लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : सर्वोच्च न्यायालयाने घनकचऱ्याच्या व्यवस्थेवरून राज्य सरकारला बांधकाम परवाने बंद करण्याचे आदेश दिले असताना परभणी शहरात मात्र नागरिकांनीच बांधकाम परवाना घेण्याकडे गेल्या महिनाभरापासून पाठ फिरविली असल्याचे समोर आले आहे़महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आदी राज्यांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापना संदर्भात संबंधित राज्य सरकारने कोणतेच धोरण ठरविले नसल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्य सरकारांना दंड ठोठावत तेथील बांधकाम परवाने त्वरित बंद करण्याचे आदेश ३१ आॅगस्ट रोजी दिले होते़ त्यामुळे रियल इस्टेट उद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली होती़ या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद व नांदेड महानगरपालिकेने बांधकाम परवाने देण्याचे काम सोमवारपासून बंद केले होते़ या अनुषंगाने परभणी महानगरपालिकेतील कारवाईबाबात माहिती घेतली असता, वेगळीच माहिती समोर आली़ १ आॅगस्टपासून महानगरपालिकेने आॅनलाईन बांधकाम परवाने देण्यास सुरुवात केली आहे; परंतु, आॅनलाईन बांधकाम परवान्यांसाठी गेल्या महिनाभरात एकही अर्ज मनपाकडे आलेला नाही़ महानगरपालिकेने गेल्या महिनाभरात ३२ एजन्सींना परवाने देण्यासाठी परवाना दिला आहे़ नागरिकांनी या एजन्सीमार्फतच आॅनलाईन पद्धतीने बांधकाम परवान्यासाठी अर्ज करायचे आहेत़ संबंधित एजन्सी परवानाधारकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून याबाबतचा अर्ज महानगरपालिकेकडे आॅनलाईन सादर करेल़ त्यानंतर महानगरपालिका बांधकामांना परवानगी देणार आहे़ यापूर्वी थेट महानगरपालिकेतून परवानगी दिली जात होती, आता एजन्सीच्या माध्यमातून नागरिकांना परवानगी मिळविता येणार आहे़ असे असले तरी एकाही नागरिकाने गेल्या महिनाभरात मनपाकडे बांधकाम परवान्यासाठी अर्ज केलेला नाही़ अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिलेला आहे़ त्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाकडून कोणतेही पत्र महानगरपालिकेला प्राप्त झालेले नाही, अशी माहिती मनपातील सूत्रांनी दिली़ त्यामुळे तूर्तास तरी बांधकाम परवानगीचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही सांगण्यात आले़जर एखाद्या व्यक्तीने बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज दाखल केला तर या संदर्भात वरिष्ठ कार्यालयाशी चर्चा करूनच या अर्जावर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मनपाच्या नगरविकास विभागाच्या वतीने देण्यात आली़परवाना न घेताच बांधकाम सुरूशहरात अनेक ठिकाणी परवानगी न घेताच घरांची बांधकामे सुरू आहेत़ जेथे विना परवाना बांधकाम सुरू आहे, अशी बांधकामे थांबविण्याची कारवाई संबंधित वॉर्डच्या अधिकाºयांची असते़; परंतु, परभणी शहरात या बाबीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे़ विशेष म्हणजे परभणी शहराकरीता मंजूर असलेल्या एफएसआयपेक्षा अधिक पटीने बांधकामे करण्यात आली आहेत़ सदरील बांधकामे प्रारंभी अनाधिकृतरित्या केली जातात़ नंतर ती अधिकृत करण्यासाठी असलेल्या कागदपत्रांची क्लिष्टता लक्षात घेऊन नियमित करण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते़ यामध्ये महानगरपालिकेचे मात्र मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे़ एकीकडे बांधकाम परवान्यापोटी मिळणारे उत्पन्न मनपाला गमवावे लागत आहे़ तर दुसरीकडे अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी मिळणारे उत्पन्नही बुडत आहे़
परभणी महानगरपालिका : बांधकाम परवान्याकडे नागरिकांचीच पाठ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 5, 2018 00:08 IST