लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : राज्यात २ मे २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये शिक्षक भरतीला बंदी असताना अनेक संस्थांनी शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविल्या प्रकरणाची शिक्षण आयुक्तांमार्फत चौकशी सुरु असून या भरती प्रक्रियेला मंजुरी देणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत राज्य शासनाने दिले आहेत.राज्यात २ मे २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. असे असताना शासनाचे निर्णय ढाब्यावर बसवून विविध खाजगी संस्थांनी जवळपास २ हजार शिक्षकांची भरती केल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या चौकशीत या तक्रारीत तथ्य आढळले. विशेष म्हणजे शासनाचे नियम डावलून भरती झाली असताना काही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी भरती करण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना वैयक्तिक मान्यता देण्याचा पराक्रमही केला होता.यामध्ये लाखो रुपयांची उलाढाल झाल्याची चर्चा होती. त्या अनुषंगाने तक्रारीनंतर राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांमार्फत या प्रक्रियेची चौकशी सुरु करण्यात आली असून दोषींविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश वरिष्ठ अधिकाºयांना देण्यात आल्याचे पत्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने काढले आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. नियमबाह्यरित्या भरती करण्यात आलेल्या शिक्षकांना देण्यात आलेल्या वेतनाची वसुलीही शासनाकडून करण्यात येणार आहे.दरम्यान, परभणी जिल्ह्यातही अशा पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात नियुक्त्या देण्याचा प्रकार घडला आहे. याबाबतही राज्य शासनाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यात ठाण मांडून बसलेल्या काही अधिकाºयांनी हा प्रकार केला असताना या प्रकाराकडे औरंगाबाद येथील उपसंचालक कार्यालयाकडून दुर्लक्ष करण्यात आले.आता राज्यस्तरावरुनच या प्रकाराची चौकशी सुरु करण्यात आल्याने अनियमितता केलेल्या अधिकाºयांमध्ये खळबळ उडाली आहे. शिवाय ज्या खाजगी शिक्षण संस्थामध्ये अशा प्रकारे भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, त्या खाजगी शिक्षण संस्थाचालकांचेही ढाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी शिक्षण विभागाने कडक भूमिका घेऊन शिक्षण विभागाला फसविणाºयांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी शिक्षण वर्तुळातून होत आहे.शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाºयांची संचमान्यता अंतिम करणे सुरु४राज्यातील ७५ हजार ३८ शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांची आकडेवारी शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नाही. ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत सर्व शाळांनी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी संख्येची माहिती विभागीय शिक्षण अधिकाºयांना दिली. मात्र शिक्षणाधिकाºयांनी काही शाळांचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडे सादर केला नसल्याने २०१४-१५ ची संचमान्यता होऊ शकली नाही. डिसेंबर २०१५ मध्ये ही बाब निदर्शनास आली. ही माहिती सादर करण्यास विलंब करणाºया शिक्षणाधिकाºयांवरही शिक्षण विभागाच्या वतीने कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांची संचमान्यता अंतिम करण्याची कारवाई सुरु असल्याचे शिक्षण विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.
परभणी:अनियमित शिक्षक भरतीची चौकशी सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 25, 2019 00:00 IST