लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : वीज वितरण कंपनीचा हिंगोली, परभणी व नांदेड या तीन जिल्ह्यांचा कारभार नांदेड विभागातून पाहिला जातो. या विभागातून १ हजार ४७४ विद्युत रोहित्र हे भंगारमध्ये काढण्यात आले. त्या बदल्यात विभागाला केवळ ३८० विद्युत रोहित्र प्राप्त झाले. यातही वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी परभणी जिल्ह्यावर अन्याय करीत केवळ ७८ नवीन विद्युत रोहित्र दिले आहेत.मागील पाच वर्षात केवळ यावर्षी परतीच्या पावसाने जिल्ह्यासह राज्यात धुमाकूळ घातला. त्यामुळे जायकवाडी, येलदरी ही धरणे तुडूंब भरली. त्याच बरोबर शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या जलस्त्रोतांना मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे. या पाण्याचा उपयोग रब्बी हंगामातील पिकांच्या सिंचनासाठी घेण्यासाठी प्रत्येक शेतकरी पुढे सरसावला आहे; परंतु, जिल्ह्यातील शेतकºयांना विद्युत रोहित्राचा मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. एकाच विद्युत रोहित्रावर एकाच वेळी भार येत असल्याने ते विद्युत रोहित्र जळत आहे. त्यामुळे नवीन विद्युत रोहित्र मिळविण्यासाठी शेतकºयांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.परभणी जिल्ह्याचा वीज वितरण कंपनीचा मुख्यत्वे कारभार नांदेड विभागातून पाहिला जातो. या विभागात हिंगोली, परभणी व नांदेड या तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. वीज वितरण कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी जे विद्युत रोहित्र नांदेड विभागात कुचकामी ठरत आहेत, त्या रोहित्रांना भंगारमध्ये काढण्याचे आदेशित केले होते. त्यानुसार नांदेड विभागातून स्थानिक अधिकाºयांनी १ हजार ४७४ विद्युत रोहित्र भंगारमध्ये काढले. या बदल्यात पुर्ण नवीन विद्युत रोहित्र मिळतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु, वरिष्ठ कार्यालयाकडून नांदेड विभागाला फक्त ३८० नवीन विद्युत रोहित्र मिळाले. परभणी जिल्ह्यात विद्युत रोहित्रांची वाढती मागणी लक्षात घेता सर्वाधिक विद्युत रोहित्र परभणीला मिळतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु, अधिकाºयांच्या उदासिन धोरणाचा फटका नवीन विद्युत रोहित्र वाटप करताना बसला आहे. या ३८० रोहित्रांपैकी नांदेड जिल्ह्याला २००, हिंगोलीसाठी १०२ व उर्वरित केवळ ७८ रोहित्र परभणीसाठी दिले आहेत. त्यामुळे हिंगोलीपेक्षा मोठा असलेल्या परभणी जिल्ह्यावर महावितरणने एक प्रकारे अन्याय केला आहे. नांदेड येथील विभागीय कार्यालयातील अधिकाºयांनी रोहित्र वितरित करताना संबंधित जिल्ह्यांमधील शेतकºयांची संख्या लक्षात घेऊन त्यानुसार रोहित्र देणे आवश्यक होते. शिवाय स्थानिक अधिकाºयांनीही तशीच मागणी लावून धरणे अपेक्षित असताना परभणी जिल्ह्यावर अन्याय करीत इतर जिल्ह्यांना झुकते माप देण्याचे काम नांदेडच्या विभागीय कार्यालयाने केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. विद्युत रोहित्र नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना त्यात आता मोजकेच रोहित्र मिळाल्याने शेतकºयांच्या अडचणी सुटत नसल्याचे दिसून येत आहे.डीपीडीसीच्या निधीतून मिळाले २०० रोहित्रजिल्हा नियोजन समितीने जिल्ह्यातील शेतकºयांसाठी विद्युत रोहित्र खरेदीसाठी महावितरणला जवळपास ५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. या निधीतून २०० विद्युत रोहित्र खरेदी केल्याची माहिती मिळाली आहे; परंतु, हे ही विद्युत रोहित्र कमी पडल्याने वीज वितरणच्या कारभाराबद्दल शंका निर्माण होत आहे.
परभणी : डीपी देण्यात जिल्ह्यावर अन्याय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 22, 2019 00:12 IST