परभणी: जिंतूर येथील गोदामात धान्य घोटाळा

जिंतूरसह बोरी येथील शासकीय धान्य गोदामात ४ लाख १२ हजार रुपयांच्या धान्याचा अपहार झाल्याचे प्रकरण पुढे आले असून या प्रकरणी दोषी आढळलेल्या तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि गोदामपालाकडून रक्कम वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजिंतूर (परभणी) : जिंतूरसह बोरी येथील शासकीय धान्य गोदामात ४ लाख १२ हजार रुपयांच्या धान्याचा अपहार झाल्याचे प्रकरण पुढे आले असून या प्रकरणी दोषी आढळलेल्या तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि गोदामपालाकडून रक्कम वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी दिले आहेत.उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी ३१ जानेवारी रोजी जिंतूर येथील शासकीय धान्य गोदामाची तपासणी केली होती. रॅडम पद्धतीने तांदळाचे १५ आणि गव्हाणे २० पोते तपासण्यात आले. यामध्ये प्रति क्विंटल १६२० ग्रॅम तांदुळ आणि ११३० ग्रॅम गहू कमी भरला. तपासणीच्या वेळी या गोदामात २६६६ क्विंटल तांदुळ आणि ४३०९ क्विंटल गहू होता. त्यात १ लाख ४२ हजार ९६९ रुपये किंमतीचे ४३ क्विंटल तांदुळ आणि १ लाख २१ हजार ५३५ रुपयांचे ४९ क्विंटल गहू कमी असल्याचे निष्पन्न झाले. तसा अहवाल पारधी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला होता. त्यानंतर २९ मार्च रोजी जिंतूर गोदामातील २ लाख ६४ हजार ५१४ रुपयांच्या अपहाराची प्रत्येकी ८८ हजार १७१ रुपये वसुली तहसीलदार सुरेश शेजूळ, पुरवठा विभागाचे नायब तहसीलदार रामदास बोटे व गोदामपाल सोमनाथ काळे यांच्याकडून करण्याचे आदेश दिले आहेत. या गोदामाबरोबरच पारधी यांनी बोरी येथील शासकीय गोदामाचीही तपासणी केली होती. त्या ठिकणाी प्रति क्विंटल ११६० ग्रॅम तांदुळ आणि १२०० ग्रॅम गहू कमी भरला. तपासणीच्या वेळी गोदामात ८०१ क्विंटल तांदुळ आणि २ हजार ९७८ क्विंटल गहू उपलब्ध होते. त्यात ९ क्विंटल २९ किलो तांदुळ आणि ४७ क्विंटल ७४ किलो गहू कमी भरल्याचे निष्पन्न झाले.१ लाख ४७ हजार ५६० रुपये एवढी या धान्याची किंमत होते. दोन्ही गोदामात मिळून ४ लाख १२ हजार २२१ रुपयांचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले असून तहसीलदार सुरेश शेजूळ , नायब तहसीलदार रामदास बोटे व गोदामपाल सोमनाथ काळे यांच्याकडून प्रत्येकी १ लाख ३७ हजार ४०७ रुपये वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.केवळ रक्कम वसुलीचीच कारवाई४जिंतूर येथील शासकीय गोदामात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले होते. त्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी गोदामाची तपासणी केली. त्यावेळी हा प्रकार उघडकीस आला. मात्र या प्रकरणी गैरप्रकार करणाºयांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याऐवजी केवळ आर्थिक वसुली करुन संबंधितांना क्लीनचीट देण्याचा प्रशासनाचा निर्णय अफरातफर करणाºयांसाठी सोयीचा ठरत आहे. यापूर्वीही शासकीय गोदामात अनेक घोटाळे झाले; परंतु, प्रशासनाने गैरव्यवहार करणाºयांनाच पाठिशी घातल्याने घोटाळेबाज पुन्हा डोके वर काढत असल्याचे दिसत आहे.