परभणी : सिंचन विहिरींसाठी साडेचार कोटींची मागणी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सिंचन विहिरींच्या कुशलची देयके देण्यासाठी ४ कोटी ६२ लाख ८२ हजार ६९५ रुपयांची मागणी रोहयो विभागाने नागपूर येथील विभागीय आयुक्तांकडे नोंदविली आहे़ त्यामुळे लवकरच ही कामे पूर्णत्वाला जाण्याची आशा निर्माण झाली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सिंचन विहिरींच्या कुशलची देयके देण्यासाठी ४ कोटी ६२ लाख ८२ हजार ६९५ रुपयांची मागणी रोहयो विभागाने नागपूर येथील विभागीय आयुक्तांकडे नोंदविली आहे़ त्यामुळे लवकरच ही कामे पूर्णत्वाला जाण्याची आशा निर्माण झाली आहे़
रोहयोच्या माध्यमातून जिल्ह्यात सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचे काम मंजूर केले जाते़ साधारणत: २ लाख ९९ हजार रुपये खर्चातून एक विहीर तयार केली जाते़ यामध्ये कुशल आणि अकुश अशा दोन स्वरुपात देयके अदा केली जातात़ त्यापैकी कुशलची देयके मागील काही वर्षांपासून थकली होती़ शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष विहीर बांधकाम केल्यानंतर या बांधकामासाठी झालेला साहित्याचा खर्च आणि बांधकामाचा खर्च देण्यासाठी कुशलची देयके अदा केली जातात़ प्रत्येक तालुक्यात सिंचन विहिरींना मंजुरी देण्यात येते़ त्यामुळे विहिरींच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर विहीर बांधकाम करूनही लाभार्थ्यांना त्याची रक्कम प्राप्त होत नसल्याने लाभार्थ्यांना वारंवार पाठपुरावा करावा लागत असे़ या संदर्भात रोजगार हमी योजना विभागाने जिल्हा परिषदेकडून पूर्ण झालेल्या सिंचन विहिरींच्या देयकांची मागणी नोंदविली़ त्यात ६ तालुक्यांनी रोहयोकडे निधीची मागणी केली आहे़ त्यानुसार निधी मागविण्यात आला आहे़
जिंतूर तालुक्यात सिंचन विहिरीच्या कुशल देयकांसाठी २४ लाख २६ हजार, मानवत तालुक्याने ७० लाख ८४ हजार ८३१, पालम तालुक्याने ५८ लाख ७४ हजार १७२, पाथरी ३० लाख ४७ हजार १०९, पूर्णा १ कोटी ७७ लाख २ हजार ५३६ आणि सेलू तालुक्यासाठी १ कोटी १ लाख ४८ हजार ४७ रुपयांचा निधी मागविला आहे़
त्यानुसार रोजगार हमी योजना विभागाने ४ कोटी ६२ लाख ८२ हजार ६९५ रुपयांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे़ हा सर्व निधी येत्या आठ दिवसांमध्ये रोजगार हमी योजना विभागाला प्राप्त होणार असून, तालुकानिहाय लाभार्थ्यांना रखडलेली देयके वितरित केली जाणार आहेत़
डीपीटीद्वारे जमा होणार रक्कम
वैयक्तीक लाभाच्या कामासाठी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे आदेश राज्य शासनाने मे २०१८ च्या अध्यादेशानुसार दिली आहेत़ त्यामुळे नोंदविलेली ४ कोटी ६२ लाखांचा निधी आठवडाभरात प्राप्त झाल्यानंतर डीपीटीद्वारे तो थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे़ मनरेगा योजनेत केलेल्या कामांचे कुशल आणि अकुशल अशा दोन टप्प्यात पेमेंट केले जाते़ अकुशलचे पेमेंट थेट मजुरांच्या खात्यावर जमा होते़ तर कुशलच्या पेमेंटसाठी लाभार्थ्यांना बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर मनरेगाकडे पाठपुरावा करावा लागतो़ ६० टक्के अकुशल आणि ४० टक्के कुशल या सूत्रांनुसार पेमेंट वितरित केले जाते़ सिंचन विहिरींच्या बांधकामासाठी कुशलसाठी १ लाख ३६ हजार सरासरी पेमेंट प्रति लाभार्थ्याला होत असल्याची माहिती मिळाली़
३९५ विहिरींची पूर्ण झाली कामे
मागील वर्षभरामध्ये जिल्ह्यामध्ये सिंचन विहिरींची ३९५ कामे पूर्ण झाली आहेत़ त्यामध्ये जिंतूर तालुक्यात ५३, मानवत ५९, पालम ३७, पाथरी २४, पूर्णा १४१ आणि सेलू तालुक्यातील ८१ सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत़ त्यामुळे या विहिरींच्या कुशलच्या देयकांपोटी आता लाभार्थ्यांना निधी प्राप्त होणार आहे़
रस्त्यांसाठी पावणेतीन कोटींचा निधी
जिल्ह्यातील सिंचन विहिरींच्या कामासाठी निधी मागविण्यात आला आहे़ दुसरीकडे पूर्णा तालुक्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत रस्ते आणि विहिरी पुनर्भरणाची २४ कामे पूर्ण झाली आहेत़ या कामांच्या देयकासाठी २७ लाख ९० हजार ८०४ रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेचे रोहयोकडे मागविला आहे़ त्यानुसार रोजगार हमी विभागाने या निधीची मागणी वरिष्ठांकडे नोंदविली आहे़