परभणी : ‘नियोजन’च्या कामांना आचारसंहितेचा बे्रक

जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना आचारसंहितेचा ब्रेक लागला आहे़ जिल्ह्यातील मतदान प्रक्रिया पार पडली असली तरी प्रत्यक्ष आचारसंहिता शिथिल झाली नसल्याने चालू आर्थिक वर्षातील कामांचा आराखडा तयार करण्यासाठी किमान एक महिना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना आचारसंहितेचा ब्रेक लागला आहे़ जिल्ह्यातील मतदान प्रक्रिया पार पडली असली तरी प्रत्यक्ष आचारसंहिता शिथिल झाली नसल्याने चालू आर्थिक वर्षातील कामांचा आराखडा तयार करण्यासाठी किमान एक महिना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे़जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात विविध यंत्रणांना निधीचा पुरवठा केला जातो़ त्यातून जिल्ह्याची विकास कामे मार्गी लावली जातात़ प्रत्येक आर्थिक वर्षांत या समितीच्या कामांचे आणि निधी वाटपाचे नियोजन केले जाते़ मार्चअखेरपर्यंत हा निधी खर्च करण्याचे बंधन यंत्रणांना असते़ एप्रिल महिन्यात पुढील आर्थिक वर्षाच्या कामाचे नियोजन केले जाते़ शासनाकडून जिल्ह्यासाठी निधीची तरतूदही याच महिन्यात होते़या अनुषंगने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होवून कोणत्या कामांवर किती रुपये खर्च करायचे? कोणत्या यंत्रणेच्या माध्यमातून कामे करायची? याबाबतचा प्रत्यक्ष कृती आराखडा तयार केला जातो़ त्यानंतर शासकीय यंत्रणांना या कामासाठी निधीची वितरण केले जाते़ ही सर्व प्रक्रिया एप्रिल महिन्यात होत असली तरी यावर्षी मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आडवी आली आहे़जिल्ह्यात निवडणुकीचे मतदान पार पडले असले तरी अद्याप आचारसंहिता शिथील झाली नाही़ २३ मे रोजी मतमोजणी उरकल्यानंतरच आचारसंहिता संपणार असून, त्यानंतरच नियोजन समितीचा प्रत्यक्ष आराखडा तयार करणे, निधीची मागणी करणे आदी कामे हाती घ्यावी लागणार आहेत़त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात कामे करण्यासाठी यंत्रणांना एक महिना कमी मिळणार आहे़ सध्या तरी नियोजन समितीची कुठलीही कामे जिल्ह्यात सुरू नाहीत़ त्यामुळे आगामी विकास कामांसाठी यंत्रणांना २३ मेपर्यंतची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे़उपयोगीता प्रमाणपत्रासाठी उदासिनता४दरवर्षी नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यासाठी मार्च महिन्यापर्यंतची प्रतीक्षा करावी लागते़ यावर्षी देखील नियोजन समितीचा संपूर्ण निधी वितरित झाला असून, तो खर्चही झाला आहे़ विविध यंत्रणांनी निधी खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला दिली असली तरी प्रत्यक्षात उपयोगिता प्रमाणपत्र दाखल केल्याशिवाय पुढील वर्षीचा निधी यंत्रणांना वितरित करता येत नाही़ हे उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर करावे, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत़ मात्र मध्यंतरी निवडणुकीचे कामकाज आल्याने अनेक यंत्रणांनी अद्यापही उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर केले नाही़ निधी खर्च केलेल्या यंत्रणांनी तात्काळ उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर करावे, अशा सूचनाही जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत़खर्चाचे नियोजन करावे लागणार४आचारसंहिता संपल्यानंतर नियोजन समितीच्या निधीची तरतूद उपलब्ध होईल़ त्यानंतर यंत्रणांना विकास कामांसाठी मिळालेला निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी योग्य नियोजन करावे लागणार आहे़ मार्च २०२० पूर्वी निधी खर्च होऊन विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनालाही पाठपुरावा करावा लागेल़१५७ कोटींची तरतूद होण्याची शक्यता४२०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत परभणी जिल्ह्यासाठी १५२ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद मंजूर झाली होती़ यातून विविध यंत्रणांना निधीचे वितरण करून विकास कामे करण्यात आली़ २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी प्रत्यक्ष कृती आराखडा पाठविल्यानंतर निधीची तरतूद मंजूर होते़४या आर्थिक वर्षासाठी साधारण: १५७ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याला प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे़ सध्या तरी या संदर्भात कुठलीही हालचाल शासनस्तरावरून नसल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांना निधीच्या तरतुदीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे़