परभणी : कर्जासाठी बँकांची नकारघंटा

मराठा समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सुरु केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांतर्गत कर्ज वाटप करण्यास बँकांची वर्षभरापासून नकारघंटा असल्याने या योजनेचा जिल्ह्यात बोजवारा उडाला आहे. विशेष म्हणजे ११ महिन्यांच्या काळात केवळ ३० लाभार्थ्यांना बँकांनी दीड कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे.

मारोती जुंबडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : मराठा समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सुरु केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांतर्गत कर्ज वाटप करण्यास बँकांची वर्षभरापासून नकारघंटा असल्याने या योजनेचा जिल्ह्यात बोजवारा उडाला आहे. विशेष म्हणजे ११ महिन्यांच्या काळात केवळ ३० लाभार्थ्यांना बँकांनी दीड कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे.मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या बेरोजगार तरुणांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध व्हावे, त्यांनी व्यवसाय उभा करावा आणि यातून या तरुणांची आर्थिक प्रगती साधावी, या उद्देशाने राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज योजना सुरु केली. २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी प्रत्यक्षात या योजनेचा परभणी जिल्ह्यात प्रारंभ झाला. या योजनेंतर्गत समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांकडून अर्ज मागविण्यात आले. युवकांनीही या योजनेला चांगला प्रतिसाद देत महामंडळाकडे अर्ज दाखल केले. उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार २ फेब्रुवारी ते ३१ डिसेंबर २०१८ या ११ महिन्यांमध्ये १३६० प्रस्ताव महामंडळाकडे दाखल झाले. महामंडळाने हे प्रस्ताव बँकांकडे पाठविले; परंतु, बँकांनी केवळ ३० जणांनाच कर्जाचे वाटप केले आहे. यात कर्जाची रक्कमही १ कोटी ६० लाख ६५ हजार ३२० रुपये एवढी आहे. राज्य शासनाने एका चांगल्या हेतुने सुरु केलेली योजना बँँकांच्या उदासिनतेमुळे फोल ठरत आहे. समाजातील अनेक युवक स्वत:चा व्यवसाय करण्यासाठी इच्छुक आहेत. मात्र भाग भांडवल उपलब्ध होत नसल्याने या युवकांना व्यवसायाऐवजी छोटी-मोठी खाजगी नोकरी करुन उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. ज्या उद्देशाने शासनाने ही योजना सुरु केली. तो उद्देशच सफल होत नसल्याने बॅकांच्या भूमिकेविषयी बेरोजगार युवकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. योजनेतून कर्ज वितरणाची गती वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.अशी आहे कर्ज योजना४अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून व्यवसायासाठी बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. त्यात कृषी, सलग्न व पारंपारिक उपक्रम, सेवाक्षेत्र, लघु व मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार व विक्री आदी कारणांसाठी कर्ज दिले जाते. १ लाख रुपयांपासून ते १० लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा महामंडळाने उपलब्ध करुन दिली असून ५ वर्षांच्या परतफेडीच्या अटीवर हे कर्ज दिले जाते. यात पाच वर्षाचे १२ टक्के व्याज महामंडळामार्फत बँकांना अदा केले जाते. मात्र परभणी जिल्ह्यात या योजनेला बँकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने कर्ज वाटपही ठप्प पडले आहे.अध्यक्षांच्या सूचनेनंतरही होईना परिणाम४अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दोन महिन्यांपूर्वी जिल्ह्याचा दौरा करुन कर्ज वाटपाचा आढावा घेतला होता. यावेळी लाभार्थी युवकांनी कर्ज वाटप होत नसल्याची तक्रार त्यांच्याकडे केली होती. जिल्ह्यातील कर्ज वाटपाची परिस्थिती पाहून पाटील यांनी तीव्र शब्दांत नाराजीही व्यक्त केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कर्ज वाटपाची गती वाढवावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या होत्या; परंतु, या सूचनांचाही परिणाम झाला नसल्याचे दिसत आहे.परभणी तालुक्यातून सर्वाधिक लाभार्थी४अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत राबविल्या जाणाºया योजनेत परभणी तालुक्यातून सर्वाधिक १६ लाभार्थ्यांना कर्जाचा लाभ मिळाला आहे. मानवत तालुक्यातून ३, पाथरी, गंगाखेड प्रत्येकी १, पूर्णा तालुक्यातून ४, सेलू २ आणि जिंतूर तालुक्यातील ३ लाभार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध झाले आहे. तर सोनपेठ आणि पालम या दोन तालुक्यातून मात्र एकाही युवकाला लाभ मिळाला नाही.लाभार्थ्यांच्या उंचावल्या आशा४राज्य शासनाने आठ दिवसांपूर्वी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी वर्ग करण्याचे जाहीर केले आहे. ओबीसी महामंडळांतर्गत येणाºया या महामंडळालाही शासनाचा निधी उपलब्ध झाला असल्याने कर्ज सुविधांमधील अडथळा दूर झाला असून बेरोजगार युवकांच्या आशा उंचावल्या आहेत.