परभणी : दुरुस्तीवर ११ कोटी खर्चूनही खड्डे कायम

परभणी, हिंगोली व नांदेड या तीन जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्तीवर १० कोटी ७७ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लेखी स्वरूपात दिली असली तरी जिल्ह्यातील बहुतांश रस्त्यांवर आजही मोठ्या प्रमाणात खड्डे कायम आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : परभणी, हिंगोली व नांदेड या तीन जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्तीवर १० कोटी ७७ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लेखी स्वरूपात दिली असली तरी जिल्ह्यातील बहुतांश रस्त्यांवर आजही मोठ्या प्रमाणात खड्डे कायम आहेत.परभणी जिल्ह्यातील मुख्य रस्त्यांसह ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्त्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघाताचे सातत्याने प्रमाण वाढत आहे. परभणी, हिंगोली, नांदेड या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये रस्त्यांची वाईट अवस्था असल्याने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार निविदा काढून रस्त्यांची दुरुस्तीही करण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सांगितले होते.प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील रस्त्यांची आजही गंभीर स्थिती आहे. रस्त्यांच्या दुरुस्ती संदर्भात औरंगाबाद येथील आ.सुभाष झांबड, अ‍ॅड.रामहरी रुपनवार यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यामध्ये परभणी, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे पडलेल्या खड्ड्यासंदर्भात आॅगस्ट २०१८ च्या व्हिडिओ कॉन्स्फरसिंगद्वारे व त्या दरम्यान काय आढावा घेतला आहे ? या आढावा बैठकीत रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३१ आॅक्टोबर २०१८ ची निर्धारित वेळ दिलीआहे हे खरे आहे का? या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याबाबत कोणती कारवाई केली? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. सभागृहात वेळेअभावी हा प्रश्न चर्चेला येऊ शकला नाही. त्यामुळे हा प्रश्न अतारांकित झाला.या प्रश्नावर लेखी उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या जिल्ह्यांमध्ये एकूण २ हजार ५४२. ६७ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यावरील खड्डे भरण्यात आले असून यावर १० कोटी ७७ लाख ९० हजार रुपयांचा खर्च झाला असल्याचे सांगितले आहे. उर्वरित लांबीतील खड्डे भरण्याचे काम निधी, निकष, प्राधान्य क्रमानुसार हाती घेण्याचे नियोजन आहे, असेही या संदर्भात पाटील यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे. तिन्ही जिल्ह्यांची ही आकडेवारी देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात स्थिती मात्र अत्यंत वाईट आहे. सोनपेठ- पाथरी, सोनपेठ- गंगाखेड, परभणी- वसमत, परभणी- कोल्हापाटी, परभणी-गंगाखेड, परभणी- जिंतूर, परभणी- सेलू , ताडकळस- पालम, जिंतूर- भोगाव, बोरी- दुधगाव, झरी- आसेगाव, गंगाखेड- राणीसावरगाव, गंगाखेड-पालम, सेलू-पाथरी, पोखर्णी-सोनपेठ, सेलू-वालूर-बोरी, जिंतूर- चारठाणा, मरडसगाव ते चाटोरी, ताडकळस-पूर्णा या रस्त्यांची स्थिती गंभीर असताना या रस्त्यावरील खड्ड्यांची दुरुस्ती झाल्यासंदर्भात शंका उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी ७७ लाख रुपयांचा खर्च झाला की केवळ कंत्राटदार पोसण्यासाठी आकडे फुगविण्यात आले, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.खड्डेयुक्त रस्त्यांमुळे मुख्यमंत्र्यांची कार पंक्चर४परभणी जिल्ह्यातील रस्त्यांची वाईट स्थिती राज्यभर चर्चेचा विषय बनलेली आहे. जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच फटका बसल्याची बाब २२ फेब्रुवारी रोजी उघडकीस आली होती. परळी येथील सामूहिक विवाह सोहळ्याचा कार्यक्रम अटोपून मुख्यमंत्री फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, चित्रपट अभिनेता अक्षय कुमार हे परळी- गंगाखेड रस्त्यावरील निळा पाटीजवळ आले असता मुख्यमंत्र्यांच्या कारचे खराब रस्त्यामुळे टायर पंक्चर झाले. त्यामुळे त्यांना पंकजा मुंडे यांच्या कारमध्ये बसून नांदेड गाठावे लागले. ही घटना घडून आठ दिवसांचा कालावधी लोटला तरी करम-निळापाटी रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, गंगाखेड- परळी या रस्त्यावर परभणी जिल्ह्याच्या हद्दीपर्यंतचे शेवटचे गाव उक्कडगाव मक्तापर्यंतच रस्त्यांची अत्यंत वाईट अवस्था आहे. उक्कडगाव मक्ता ओलांडल्यानंतर लागलीच बीड जिल्ह्याची हद्द सुरु होते व या हद्दीपासून परळीपर्यंत चांगल्या दर्जाचा रस्ता आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या यादीत परभणी जिल्ह्याला दुय्यम स्थान दिल्याचे परिस्थितीवरुनच स्पष्ट होत आहे.आंदोलन करुनही सोनपेठकरांची उपेक्षाच४सोनपेठ शहराला जोडणाऱ्या सर्वच रस्त्यांची अत्यंत वाईट अवस्था झालेली आहे. तालुक्यातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या मागणीसाठी गतवर्षी सोनपेठ येथील नागरिकांनी जवळपास महिनाभर आंदोलन केले होते. त्यावेळी त्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण होऊ शकले नाही. २५ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा सोनपेठकर रस्त्यावर उतरले. त्यांनी सोनपेठ- परळी रस्त्यावर आंदोलन केले. या आंदोलनाकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच पाठ फिरवली. त्यामुळे त्यांच्याकडून कारवाईची अपेक्षा करणे चुकीचेच असल्याचे गेल्या आठ दिवसांपासूनच्या या विभागाच्या ढिम्म कारभारावरुन स्पष्ट झाले आहे.