परभणी : सुकाणू समिती स्थापनेला प्रशासनाचा खो

अन्नसुरक्षा व मानके कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करणे आवश्यक असतानाही त्याकडे जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले असून, याबाबींवर नागपूरच्या महालेखापालांनी कडक आक्षेप नोंदविले आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : अन्नसुरक्षा व मानके कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करणे आवश्यक असतानाही त्याकडे जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले असून, याबाबींवर नागपूरच्या महालेखापालांनी कडक आक्षेप नोंदविले आहेत़राज्य शासनाने ५ आॅगस्ट २०११ पासून राज्यात अन्नसुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत सर्व अन्न व्यावसायिकांना उलाढालीच्या निकषांनुसार फॉर्म (अ) नोंदणी व परवाना घेणे बंधनकारक केले आहे़ नोंदणी अथवा परवाना न घेणाºयांवर कलम ६३ अन्वये कारवाई होवू शकते़ अन्न व औषध भेसळ रोखण्यासाठी नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद स्तरावर अधिकार वाटून देण्यात आले आहेत़ या संदर्भात ८ कायदे आहेत़ त्यामध्ये २६ हजार पदार्थ समाविष्ट करण्यात आले आहेत़ या कायद्याची कडक व एकसमान अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरावर व जिल्हास्तरावर सुकाणू समित्यांची स्थापना करण्याची तरतूद कायद्यातच करण्यात आली आहे़ राज्यस्तरावरील सुकाणू समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्य सचिव असून, जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत़ जिल्हास्तरीय समितीची महिन्यातून एकदा बैठक घेणे आवश्यक आहे़या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयावरील कार्यवाहीसाठीचा प्रस्ताव भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणकडे पाठवायचा आहे़ ही प्रक्रिया ठरवून दिलेली असताना परभणी जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीची स्थापनाच केली नसल्याचे समोर आले आहे़ समितीची स्थापनाच झाली नसल्याने २०१२ ते २०१७ या ५ वर्षांच्या कालावधीत जिल्हास्तरीय समितीची एकदाही बैठक झाली नाही़ त्यामुळे समित्यांची स्थापना करण्याचा उद्देश सफल झाला नाही़ ही बाब नागपूरच्या महालेखापालांनी केलेल्या तपासणीत उघडकीस आली़ या संदर्भातील गंभीर आक्षेप महालेखापालांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत़विशेष म्हणजे केंद्र शासनाच्या कॅगच्या अहवालातही याबाबीची नोंद करण्यात आली आहे़ त्यामुळे एकीकडे कायद्यामध्ये तरतूद असतानाही दुसरीकडे प्रशासकीय पातळीवरील उदासिनतेमुळे या कायद्याचीच अंमलबजावणी करण्याकडे कसे दुर्लक्ष होत आहे, याचा एक नमुना समोर आला आहे़ त्यामुळे राज्यस्तरावरूनच या संदर्भात कार्यवाही होणे आवश्यक आहे़भेसळीचे प्रकार वाढलेअन्न व औषधींमधील भेसळ रोखण्यासाठी कायदा असताना त्याची कडक अंमलबजावणी होत नाही़ त्यामुळे भेसळीच्या प्रमाणामध्ये वाढ झाली आहे़ त्यात तांदूळ, ज्वारी, शेंगदाणे, दाळ, दूध, मिरची पावडर, हळद पावडर, स्वीट मार्टमधील खाद्य पदार्थ, खव्वा, तेल, तूप आदींमध्ये भेसळ होत आहे़फक्त दोन जिल्ह्यांत चार बैठकानागपूर येथील महालेखापालांनी मार्च २०१८ मध्ये जाहीर केलेल्या लेखापरीक्षणात राज्यस्तरावरील ३० जिल्ह्यांपैकी पुणे आणि नांदेड या दोन जिल्ह्यांत आॅगस्ट २०१३ ते जून २०१७ या कालावधीत फक्त चार बैठका जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीच्या झाल्याची नोंद आहे़ विशेष म्हणजे राज्यस्तरावरही २०१२ ते २०१७ या कालावधीत सप्टेंबर २०१२ व आॅक्टोबर २०१२ अशी फक्त दोन वेळा राज्यस्तरीय समितीची बैठक घेण्यात आली आहे़ त्यामुळे राज्यस्तरावरच सुकाणू समितीच्या बैठका घेण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जात नाही, त्याचीच री ओढण्याचे काम परभणीसह २८ जिल्ह्यांमधील जिल्हास्तरीय सुकाणू समित्यांनी केले आहे़