परभणी : ग्राहकांच्या फसवणुकीपासून संरक्षण करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा महत्त्वपूर्ण आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा ग्राहक न्याय मंचाच्या अध्यक्षा ए.जी. सातपुते यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या वतीने २४ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त आयोजित वेबिनारमध्ये सातपुते बोलत होत्या. कार्यक्रमास जिल्हा पुरवठा अधिकारी मंजुषा मुथा, अग्रणी बँकेचे अधिकारी एस.आर. हट्टेकर, जिल्हा ग्राहक मंचाचे सदस्य शेख इक्बाल शेख अहमद, किरण मंडोत, अ.भा. ग्राहक पंचायतचे जिल्हाध्यक्ष विलास मोरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सातपुते म्हणाल्या, ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ हा केंद्रीय कायदा असून, ग्राहकांचे फसवणुकीपासून संरक्षण करण्यासाठी तो तयार करण्यात आला आहे. व्यापाराचे जागतिकीकरण आणि व्यापारात ई- कॉमर्स संकल्पनेची अंमलबजावणी करणे हे या नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. ऑनलाईन खरेदी फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल करुन निकाली काढण्यासाठी ई-कॉमर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. एखाद्या वस्तूमुळे दुष्परिणाम झाल्यास या नवीन कायद्यात शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्राहकांना १ कोटी रुपयांपर्यंत फसवणुकीच्या तक्रारी जिल्हा न्याय आयोगाला, १ ते १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या तक्रारी राज्य आयोगाकडे तर १० कोटी रुपयांपुढील तक्रारी राष्ट्रीय आयोगाकडे दाखल करता येतील, असे त्यांनी सांगितले. या वेबिनारमध्ये शेख इकबाल, विलास मोरे यांनीही मार्गदर्शन केले. मंजुषा मुथा यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमात सर्व विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, ग्राहकांनी सहभाग नोंदविला.