परभणी: राज्य सरकारने पिकविमा कंपनीला ९९ कोटींची थकीत असलेली सबसिडी तत्काळ वर्ग करावी, या प्रमुख मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने पूर्णा तालुक्यातील धानोरा काळे गोदावरी नदीपात्रात गुरुवारपासून उपोषण सुरू केले आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने १८ जानेवारी रोजी राज्य शासनाकडे थकीत असलेली ९९ कोटींची विमा कंपनीची रक्कम तत्काळ खात्यावर वर्ग करावी, या प्रमुख मागणीसाठी धानोरा काळे येथील गोदावरी नदी पात्रात जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर व जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी आंदोलकांना शब्द देऊन ८ दिवसात हा प्रश्न मार्गी लागेल असे आश्वासन दिले होते.
मात्र, २३ दिवसानंतर ही विमा कंपनीला राज्य शासनाचे पैसे वर्ग झाले नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील जवळपास साडेचार लाख शेतकऱ्यांचे ३३५ कोटी रुपयांचा आग्रीम अडकून पडला आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने २० फेब्रुवारी पासून धानोरा काळे येथील तुडुंब भरलेल्या गोदावरी नदीपात्रात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणात किशोर ढगे, रामप्रसाद गमे, मुंजाभाऊ लोंढे, कैलास काळे, माऊली शिंदे, नागेश दुधाटे, तुकाराम दुधाटे, विष्णू दुधाटे, माणिक दुधाटे आदींचा सहभाग आहे.
तहसीलदारांनी वाढविला आंदोलकांचा संतापशेतकऱ्यांना तत्काळ ३३५ कोटी रुपयांचा आग्रीम मिळावा, यासाठी किशोर ढगे यांच्यासह इतरांचे आंदोलन गोदावरी नदी पात्रात सुरू आहे. हे आंदोलन मागे घेण्यासाठी तहसीलदार माधव बोथीकर यांनी गुरुवारी आंदोलनकर्त्यांशी फोनवरून संपर्क साधला. मात्र यावेळी बोलताना तुमचे फोटो सेशन झाले असेल, तर हे आंदोलन मागे घ्या असे शब्द वापरले. त्यामुळे आंदोलनकर्ते संतापले. जोपर्यंत तहसीलदारांवर कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत आता आंदोलन मागे घेणार नाहीत असा पवित्रा यावेळी घेतला.
जिल्हाधिकाऱ्यांसह पालकमंत्र्यांचा शब्द हवेत१८ जानेवारी रोजी धानोरा काळे येथे अनेक आंदोलनकर्त्यांनी जलसमाधी आंदोलन केले. यावेळी पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आठ दिवसात हा प्रश्न मार्गी लागेल, असा शब्द दिला होता. मात्र प्रश्न मार्गी लागला नाही. उलट आंदोलनकर्त्यांवर ताडकळस पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. परिणामी २३ दिवसानंतर पुन्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तुडुंब भरलेल्या गोदावरी नदी पात्रात उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.