परभणी: जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्यमान ७५ टक्के पेक्षा कमी व एकूण पावसाच्या ७५० मीमी पेक्षा कमी झाले आहे, अशा जिल्ह्यातील ५२ महसूल मंडळांपैकी ३९ मंडळात राज्य शासनाकडून १० नोव्हेंबर रोजी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बळीराजाला आता विविध सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
यावर्षीच्या खरीप हंगामात ५ लाख ३४ हजार ८९९ हेक्टर क्षेत्रापैकी ५ लाख २० हजार हेक्टरवर शेतकऱ्यांकडून तूट स्वरूपाच्या झालेल्या पावसावर पेरणी करण्यात आली. संपूर्ण पावसाळा ७८३ मिलिमीटर पाऊस होणे अपेक्षित असताना केवळ ५२३ मिलिमीटर पाऊस झाला जो की ६६ टक्के एवढा आहे. जो पाऊस झाला तो खंड स्वरूपाचा त्यामुळे एकाच मंडळातील एका गावाला पाऊस तर दुसरे गाव कोरडे अशी स्थिती दिसून आली. त्याचबरोबर ५२ महसूल मंडळांपैकी ११ महसूल मंडळात सलग २१ दिवस पाऊस झाला नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने पिकांची परिस्थिती लक्षात घेता विमा कंपनीला तत्काळ ११ मंडळांसाठी तूट स्वरूपाचा पाऊस तर उर्वरित ४१ मंडळांसाठी ५० टक्के पिकांच्या उत्पादनात घट आल्याने २५ टक्के अग्रीम लागू केला.
यंदाची पीक परिस्थिती लक्षात घेता जिल्हाभरात राज्य शासनाकडून पहिल्याच यादीमध्ये दुष्काळ जाहीर होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, तसे झाले नाही. राज्य शासनाने १० नोंव्हेंबर राज्यातील दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित केलेल्या १०२१ महसुली मंडळांमध्ये परभणी जिल्ह्यातील ५२ महसूल मंडळांपैकी ३९ महसूल मंडळावरा शिकामोर्तब करण्यात आले. या मंडळातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलातील सूटी बरोबर शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित करण्यापासूनचा दिलासा मिळणार आहे. परंतु, असे असतानाही या सवलती लागू करण्यापेक्षा ठोस मदत करावी, जेणेकरून आर्थिक डबघाईस आलेल्या बळीराजाला उभारी मिळणार आहे.
त्या १३ मंडळाचे काय?राज्य शासनाने १० नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात परभणी जिल्ह्यातील ५२ महसूल मंडळांपैकी ३९ महसूल मंडळात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर केली. परंतु जिल्ह्यात खंड स्वरूपाचा पाऊस झाला. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले, असतानाही राज्य शासनाने जिल्ह्यातील १३ महसूल मंडळाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे जिल्ह्यातील पावसाची परिस्थिती सारखीच असताना ३९ महसूल मंडळात दुष्काळ जाहीर करून इतर उर्वरित १३ महसूल मंडळांना कोणत्या निकषावर वगळण्यात आले. हे मात्र कळायला मार्ग नाही. दुसरीकडे राज्य शासनाच्या या निर्णयाने जिल्ह्यातील १३ महसूल मंडळातील शेतकरी मात्र संतप्त झाले आहेत.
या सवलती लागू होणारपरभणी जिल्ह्यातील ३९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून खालील सवलती लागू करण्यात राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिला ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहियो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकरचा वापर, त्याचबरोबर टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे या सवलती दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीतील शेतकऱ्यांना लागू होणार आहेत.