- अभिमन्यू कांबळे परभणी : भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर राज्यात काँग्रेसमुक्तीची घोषणा चंद्रकांत पाटील यांनी केली असली तरी परभणी जिल्ह्यात मात्र भाजपाची दोन्ही काँग्रेसला भक्कम साथ असून या पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्तेत वाटाही मिळविला आहे.
भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी दोन दिवसांपूर्वी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली. या पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर पाटील यांनी राज्याला काँग्रेस मुक्त करण्याची घोषणा केली होती; परंतु, राज्यातील विविध भागांमध्ये भाजपानेच सत्तेसाठी दोन्ही काँग्रेसला कशी साथ दिली, याचा आढावा मात्र पाटील यांनी घेतलेला नाही. परभणी जिल्ह्यापुरता विचार केला असता पाटील यांची घोषणा तकलादू असल्याचे दिसून येत आहे. परभणी पंचायत समितीमध्ये जवळपास सव्वा दोन वर्षांपूर्वी सभापतीपदासाठी भाजपाने काँग्रेसला पाठिंबा दिला आणि उपसभापतीपद मिळविले, ते आजतागायत कायम आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेतही सव्वा दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपाने पाठिंबा दिला. त्या बदल्यात कृषी सभापतीपदही मिळविले. त्यानंतर सद्यस्थितीतही राष्ट्रवादी आणि भाजपाची जि.प.त युती कायम आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीतील नेत्यांनी भाजपावर सडकून टीका केली. त्यामध्ये स्थानिक नेत्यांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. असे असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भाजपासोबतची भागीदारी मात्र हे नेते विसरुन गेले. आता पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची राज्यस्तरावर आघाडी होणे जवळपास निश्चित आहे. तर शिवसेना-भाजपानेही युती करुन निवडणूक लढविण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. त्यामुळे युती आणि आघाडीत लढत होणार असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये मात्र आघाडीच्या नेत्यांनी घोषित केलेली अभद्र युती कायम राहते की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आघाडीच्या नेत्यांनी शिवसेना किंवा भाजपासोबतची स्थानिक स्वराज्य संंस्थामधील अभद्र युती संपुष्टात आणणार असल्याची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात कृती झाली नसल्याने ही घोषणा हवेतच विरली. स्थानिक पातळीवर काही तडजोडी कराव्या लागतात, असे सांगून त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. राज्य, देशपातळीवर एकमेकांचे उणे-दुणे काढणारे हे पक्ष स्थानिक पातळीवर मात्र वैचारिक व पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून कसे एकत्र येतात, याचीच चर्चा पुन्हा एकदा होत आहे.जिल्हा परिषदेत काँग्रेसबाबत राष्ट्रवादीला अविश्वास लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी एकदिलाने लढली. परभणी जिल्ह्यातही दोन्ही काँग्रेसचे नेते प्रचारात एकसंघ दिसले. व्यासपीठावरील भाषणातून त्यांनी शिवसेना-भाजपाचा खरपूस समाचार घेतला; परंतु, जिल्हा परिषदेच्या सत्ता स्थापनेत हे पक्ष एकत्रित का येत नाहीत, असा सवाल उपस्थित होत आहे. जि.प.मध्ये राष्ट्रवादीचे २४ तर काँग्रेसचे ६ सदस्य आहेत. त्यामुळे ५४ सदस्यांच्या सभागृहात दोन्ही काँग्रेसचे एकूण ३० संख्याबळ होऊन बहुमत होते; परंतु, ५ सदस्य संख्या असलेली भाजपा राष्ट्रवादीला जवळची वाटली. ४त्यामुळे काँग्रेस विषयीचा अडीच वर्षापासूनचा अविश्वास राष्ट्रवादीला अजूनही वाटत आहे की काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. दोन्ही काँग्रेसच्या अनेक सदस्यांना समविचारी पक्षांची जि.प.त आघाडी व्हावी, असे वाटते. तसे ते खाजगीतही बोलतात; परंतु, जिल्ह्यातील वरिष्ठ नेत्यांसमोर बोलण्याचे धाडस या सदस्यांमध्ये नाही आणि वरिष्ठ नेतेही त्याकडे गांभीर्याने पाहण्यास तयार नाहीत. परिणामी राज्य व देशपातळीवर एक तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेत दुसरीच भूमिका दोन्ही काँग्रेस व भाजपा घेताना दिसून येत आहे.
सोयीचे राजकारण कायमपरभणी जिल्ह्यात पक्षीय विचार बाजुला ठेवून सोयीचे राजकारण करण्याची अनेक वर्षापासूनची परंपरा आहे. ती परंपरा अद्यापही निष्ठेने निभावली जात आहे. हातात झेंडा एका पक्षाचा आणि प्रचार दुसऱ्या पक्षाचा असे सोयीचे राजकारण नेहमीच पहावयास मिळत आहे. लोकसभा निवडणुकीतही याचा परभणीकरांना चांगलाच अनुभव आला आहे. आता विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे. या निवडणुकीतही सोयीच्या राजकारणाचा डाव पुन्हा खेळला जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी स्व: पक्षीयांचाच घात करण्याची वृत्ती कायम राहण्याची शक्यता आहे.