पाथरी : गावाला शाश्वत पाण्याचे स्रोत उपलब्ध व्हावेत, यासाठी मनरेगा योजनेतून गावच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी ७ लाख रुपये खर्च करून सार्वजनिक विहिरीच्या कामांना गती देण्यात आली. मात्र, योजनेच्या कामांची कुशल देयके वेळेवर मिळत नसल्याने या कामांना ब्रेक लागला आहे. ऑनलाइन एफटीओ तयार असूनही जिल्ह्याची दीड कोटी रुपयांची देयके रखडली गेली आहेत.
ग्रामीण भागात शाश्वत पाण्याचे स्रोत निर्माण व्हावे, यासाठी मनरेगा योजनेंतर्गत ७ लाख रुपये रकमेपर्यंत सार्वजनिक विहिरींची कामे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामपंचायतीच्या शासकीय जागेवर किंवा शेतकऱ्यांच्या दानपत्र करून दिलेल्या जागेवर पाणीपुरवठा योजनेसाठी सार्वजनिक विहीर घेण्यास गतवर्षी जिल्हा परिषदेने विशेष मोहीम हाती घेतली होती. सार्वजनिक विहिरीची कामे सुरू केल्याशिवाय मनरेगा योजनेतून इतर कामांवर निर्बंध लावण्यात आले होते. या योजनेसाठी ७ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक आहे. ६० : ४० प्रमाणात अकुशलसाठी ३ लाख ६२ हजार ३८१ रुपये, तर मजुरीसाठी आणि कुशलसाठी ३ लाख ६ हजार ७३१ रुपये तसेच बांधकाम साहित्यासाठी २९ हजार १२२ रुपये अशी एकूण ६ लाख ९८ हजार २३५ रुपये एवढी रक्कम कामासाठी दिली जाते. ग्रामपंचायतीमार्फत ही कामे हाती घेतली गेली. या योजनेच्या कामावर मजुरीसाठी पैसे मिळाले. मात्र, बांधकाम साहित्य खर्च मिळत नसल्याने कामे मंजूर होऊनही कामे पूर्ण करता आली नाहीत. परिणामी, अनेक विहिरींची कामे अपूर्ण आहेत. परभणी जिल्ह्यात एकूण मंजूर करण्यात आलेल्या सार्वजनिक विहिरींची दीड कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत.
पाथरी केवळ दोन कामे पूर्ण
मनरेगा योजनेत पाथरी तालुक्यात ३७ कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी १४ कामे सुरू झाली. तर, बाभूळगाव आणि हदगाव बु. या दोन ग्रामपंचायतींनी सार्वजनिक विहिरींची कामे पूर्ण केली आहेत. त्यांचीही कुशल देयके प्रलंबित आहेत.
मनरेगा योजनेंतर्गत गतवर्षी सार्वजनिक विहिरींच्या कामांना जिल्हा परिषदेकडून मान्यता दिल्या आहेत. काही ठिकाणी कामे पूर्णही झाली आहेत. कुशल देयकांचे ऑनलाइन एफटीओही तयार करण्यात आली आहेत. मात्र, कुशल देयके प्रलंबित आहेत. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
ओमप्रकाश यादव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, परभणी