शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Ashish Shelar:... तर मुंबईत अजित पवार गटाशी युती करणार नाही, आशिष शेलार यांचा इशारा!
2
आजचे राशीभविष्य - २० नोव्हेंबर २०२५, 'या' राशीच्या व्यक्तींसाठी आज लाभदायी दिवस, शेअर-सट्टा ह्यात धनलाभ होईल
3
Mahayuti: एकनाथ शिंदे दिल्लीत, अजित पवार ‘वर्षा' बंगल्यावर, महायुतीत 'ऑल इज वेल'?
4
Dombivli: डोंबिवलीत भाजप मजबूत, मनसेच्या माजी नगरसेवकांसाठी शिंदेसेनेने टाकले जाळे!
5
Ulhasnagar: पक्षांतर करणाऱ्यांच्या फोटोला आधी फासले काळे; नंतर सन्मानाने स्थान!
6
India- Israel: भारत-इस्रायलचे संबंध आणखी होणार वृद्धिंगत!
7
Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेशात सात नक्षलवाद्यांचा खात्मा, ५० जणांना अटक; मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा जप्त
8
Palghar: पालघरमध्ये शिक्षकाच्या मारहाणीला घाबरून मुलं लपली जंगलात, मग पुढं काय घडलं?
9
SC: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे का ढकलत नाहीत? न्यायालयाकडून राज्य सरकारला जाब
10
महायुतीत सारे काही आलबेल? मंत्र्यांच्या नाराजीनंतर शिंदेनी दरे नाही, दिल्ली गाठली; अमित शहांकडे तक्रार...
11
"राजा रघुवंशी प्रमाणे...!" ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये पाकिस्तानला धडा शिकवणाऱ्या जवानाला वाटते भीती, 'सोनमसारखं' करण्याची धमकी देतेय पत्नी!
12
माळेगावात तणाव! शरद पवार राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष नितीन तावरे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला 
13
₹१०००००००००००००० स्वाहा...! 6 आठवड्यांत क्रिप्टो मार्केट क्रॅश, बिटकॉइन 27% घसरला; गुंतवणूकदारांवर डोकं झोडून घ्यायची वेळ
14
'घातपाताच्या सूत्रधाराला वाचवणाऱ्या सरकारचे संरक्षण नको!' मनोज जरांगेंचा मोठा निर्णय
15
क्रिकेट चाहत्यांना धक्का! विश्वचषकात भारत-पाकिस्तान सामना होणार नाही, आयसीसीने ग्रुप स्टेजसाठी घेतला मोठा निर्णय...
16
KTM च्या बाईकना आग लागण्याचा धोका; Duke मॉडेल माघारी बोलविल्या...
17
एक 'ट्रिप'... एक 'ट्रिक'... अन् उभा राहिला १.५ कोटींचा उद्योग; कोल्हापूरच्या अद्वैतचा नादच खुळा
18
Travel : भारतापासून हजारो मैल दूर वसलाय 'मिनी इंडिया'; दिसायला सुंदर, फिरायला बेस्ट अन् इतिहासही आहे रंजक!
19
"मी अनेक वेळा रात्रीचे जेवण करत नाही, विचार करते...!"; करण जौहरसोबत अगदी मोकळेपणानं बोलली सानिया मिर्झा
20
नवी Honda City पाहिलीत का? कधी येणार; डिझाईन आणि प्लॅटफॉर्मची माहिती लीक झाली...
Daily Top 2Weekly Top 5

विमा कंपन्यांच्या मनमानीला ब्रेक; नुकसानीच्या प्रस्तावासाठी सहा पर्याय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 14, 2021 04:22 IST

परभणी जिल्ह्यामध्ये यावर्षी ५ लाख २१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन, तूर आदी पिकांची पेरणी केली ...

परभणी जिल्ह्यामध्ये यावर्षी ५ लाख २१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन, तूर आदी पिकांची पेरणी केली आहे. मात्र ही पिके बहरात असताना जिल्ह्यात ७ व ८ सप्टेंबर रोजी अतिवृष्टी झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पाणी शिरून पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्याचबरोबर निम्न दुधना व येलदरी, माजलगाव येथील धरणातून पाणी सोडण्यात आल्याने नदीकाठच्या शेतामध्ये पाणी घुसल्याने पिके वाहून गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेले पीक पुराच्या पाण्याने व अतिवृष्टीने मातीत मिसळले. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला. ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला आहे. त्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीच्या नियमानुसार मोबाइल नोंदणी आणि ७२ तासांत कंपनीला कळविण्याची त्रासदायक अट होती. त्यामुळे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम व इतर अडचणी येत असल्याने अनेक शेतकरी विमा कंपनीच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे शासनाने विमा कंपनीच्या मनमानीला ब्रेक लावून पिकांच्या नुकसानीचा सहा पर्यायाचा माध्यमातून अर्ज सादर करता येऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

हे आहेत नवीन सहा पर्याय

१) नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ऑफलाइन पद्धतीने आपला अर्ज कृषी विभागात सादर करता येऊ शकतो.

२) शेतकऱ्यांनी ज्या बँकेकडून पीक कर्ज मिळविले आहे. त्या बँकेततही परिपूर्ण कागदपत्रांसह आपला अर्ज दाखल करू शकतो.

३) शेतकऱ्यांना वरील दोन्ही पर्याय किचकट वाटत असतील तर आपल्या जवळच्या तहसील कार्यालयातही शेतकरी आपल्या नुकसानीचा प्रस्ताव दाखल करू शकतो.

४) तसेच विमा कंपनीच्या परभणी शहरातील दर्गारोडवरील कार्यालयातही ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल करू शकतो.

५) त्याचबरोबर विमा कंपनीने दिलेल्या टोल फ्री १८००१०२४०८८ या क्रमांकावर ही फोन लावून आपल्या नुकसानीची माहिती देऊ शकतो.

६) तसेच विमा कंपनीच्या परभणी जिल्ह्यासाठी असलेल्या ई-मेलवर ही ऑनलाइन पद्धतीने प्रस्ताव दाखल करू शकतो.

१ लाख ६० हजार हेेक्टरवरील पिके बाधित

७ व ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील १ लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाल्याचे कृषी विभाग व महसूल प्रशासनाचा अहवाल आहे.