परभणी जिल्ह्यात ९२५ कोटी रुपयांची थकबाकी

जिल्ह्यातील ९३ हजार कृषीपंपधारकांकडे वीज वितरण कंपनीची ९२५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही वसुली करण्यासाठी महावितरणने शून्य थकबाकी वसुली मोहीम सुरु केली होती. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषीपंप वीज बिल वसुलीस स्थगिती देण्याची घोषणा विधानसभेत केल्यामुळे जिल्ह्यातील ९३ हजार कृषीपंपधारकांना दिलासा मिळाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी: जिल्ह्यातील ९३ हजार कृषीपंपधारकांकडे वीज वितरण कंपनीची ९२५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही वसुली करण्यासाठी महावितरणने शून्य थकबाकी वसुली मोहीम सुरु केली होती. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषीपंप वीज बिल वसुलीस स्थगिती देण्याची घोषणा विधानसभेत केल्यामुळे जिल्ह्यातील ९३ हजार कृषीपंपधारकांना दिलासा मिळाला आहे.वीज वितरण कंपनीच्या वतीने जिल्ह्यातील १० उपविभागांतर्गत वीज पुरवठा केला जातो. जिल्ह्यात घरगुती, औद्योगिक, लघुदाब, वाणिज्य व कृषी असे जवळपास २ लाख वीज ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना कंपनीच्या वतीने महिन्याकाठी वीज बिल दिले जाते. जिल्ह्यामध्ये ९३ हजार कृषीपंपधारकांची संख्या आहे. या कृषीपंपधारकांकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून ९२५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मात्र गेल्या वर्षांमध्ये दुष्काळ व अवकाळी पावसाचा सामना करणाऱ्या शेतकºयांना या वर्षातील रबी व खरीप हंगामातून उत्पन्न हाती लागले नाही. त्यामुुळे उत्पन्न खर्च काढू न शकलेल्या शेतकºयांकडे महावितरणचे विद्युत बिल भरण्यासाठी पैसा उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे या कृषीपंपधारकांकडे महावितरणच्या थकबाकीचा डोंगर वाढत गेला.यावर्षी खरीप हंगामात कापूस बहरला. त्यातून चांगले उत्पादन मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकºयांना होती. परंतु, पहिल्याच वेचणीनंतर गुलाबी बोंडअळीने कापसावर हल्ला चढविल्याने शेतकºयांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला गेला. त्यामुळे याहीवर्षीच्या खरीप हंगामात पिकांवर केलेला खर्च निघाला नाही. त्यामुळे कृषीपंपधारक आर्थिक कोंडीत सापडले होते. त्यातच महावितरणनेही १ मार्चपासून जिल्ह्यात वेगवेगळे पथक स्थापन करुन कृषीपंपधारकांकडे असलेली थकबाकी वसुली सुरु केली होती. त्यामुळे शेतकºयांसमोर मोठे संकट उभे टाकले. दरम्यान या वसुली मोहिमेस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत लावून धरली. त्यानंतर या मागणीचा विचार करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी कृषीपंपधारकांच्या थकित वीज बिल वसुलीस स्थगिती देण्याची अशी घोषणा केली. त्यामुळे जिल्ह्यातील ९३ हजार कृषीपंपधारकांना या घोषणेमुळे दिलासा मिळाला आहे.वीजपुरवठा खंडित न करण्याचे आदेशकृषीपंपधारकांकडे असलेल्या वीज बिल वसुलीस स्थगिती देऊन कृषीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित न करण्याचा आदेश वीज वितरण कंपनीला देण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यातील अनेक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा महावितरणकडून खंडित करण्यात आला आहे. त्या पाणीपुरवठ्यांची थकबाकी सरकार भरणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कृषीपंपधारकांबरोबरच ग्रामपंचायतच्या पाणीपुरवठा योजनेलाही जीवदान मिळाले आहे.असे आहेत विभागनिहाय कृषीपंपाचे ग्राहकपरभणी ग्रामीण १६ हजार ९७५, परभणी शहर ६५१, पाथरी १० हजार १८३, पूर्णा १० हजार ६०६, गंगाखेड ८ हजार ८३४, जिंतूर १७ हजार २२४, मानवत ७ हजार ९३५, पालम ५ हजार ९५२, सेलू १० हजार ४१४, सोनपेठ ४ हजार ७०२, एकूण ९३ हजार ४७६.