परभणीला येणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर खड्डेच खड्डे

रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने दुरुस्त करून सुरू असलेल्या कामांचे संबंधित ठिकाणी इत्यंभूत माहितीसह फलक लावण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्णयाचे राष्टÑीय महामार्ग प्रधिकरणसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून उल्लंघन करण्यात आले आहे़ त्यामुळे परभणी शहरास जोडणाºया चारही प्रमुख रस्त्यांची दयनीय अवस्था कायम आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने दुरुस्त करून सुरू असलेल्या कामांचे संबंधित ठिकाणी इत्यंभूत माहितीसह फलक लावण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्णयाचे राष्टÑीय महामार्ग प्रधिकरणसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून उल्लंघन करण्यात आले आहे़ त्यामुळे परभणी शहरास जोडणाºया चारही प्रमुख रस्त्यांची दयनीय अवस्था कायम आहे़रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायलायात ७१/२०१३ ही जनहित याचिका २०१३ मध्ये दाखल करण्यात आली होती़ या याचिकेच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०१८ रोजी निकाल दिला होता़ या निकालामध्ये रस्त्यांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश राज्य सरकार व इतरांना दिले होते़त्यामध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या दुरुस्तीच्या अनुषंगाने येणाºया तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्य शासन, सर्व महानगरपालिका, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडको, एमबीपीटी आदींनी त्यांच्या पातळीवर तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा, तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करावा़ नागरिकांच्या तक्रारींसाठी टोल फ्री क्रमांक निर्माण करून संबंधित ठिकाणी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, नागरिकांना त्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने रस्त्यांचे फोटो अपलोड करता येतील, अशी वेबसाईट निर्माण करावी, तसेच त्यांनी केलेल्या तक्रारींची स्थिती दर्शविणारी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, नागरिकांच्या तक्रारीनंतर तीन आठवड्यांच्या आत केलेल्या कारवाईची माहिती संबंधित वेबसाईटवर अपलोड करावी़ या संदर्भातील सर्व माहिती सेंट्रललाईज करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने तशी व्यवस्था करावी, तसेच संबंधित रस्त्याचे काम सुरू असल्यास त्याबाबतची इत्यंभूत माहिती दर्शविणारे फलक त्या ठिकाणी दर्शनी भागात लावावेत़ ही सर्व प्रक्रिया ३१ जुलै २०१८ पूर्ण करून त्याची अंमलबजावणी पूर्ण करावी, तसेच प्रसार माध्यमांमध्ये यासंदर्भात १ आॅगस्टपर्यंत जनजागृती करण्यासाठी जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात, असेही निर्देश उच्च न्यायालयाने आपल्या ६१ पानांच्या निकालपत्रात दिले होते़ त्यामुळे या अनुषंगाने राज्यभर कारवाई होणे अपेक्षित होते; परंतु, तसे होताना दिसून येत नाही़ गेल्या सहा महिन्यांत परभणी जिल्ह्यात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने कोणतीही कारवाई झालेली नाही़ उलट परभणी शहरात इतर जिल्ह्यातून येण्यासाठी असलेल्या परभणी-गंगाखेड, परभणी- मानवतरोड, परभणी-जिंतूर, परभणी- वसमत या चारही रस्त्यांची दयनीय स्थिती कायम आहे़ या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली असली तरी त्या कामांना गती नाही़ परिणामी या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खोदकाम झाले आहे़ शिवाय खड्डे पडले आहेत़ त्यामुळे या रस्त्यावरून वाहने घेवून जात असताना वाहनधारकांना तारेवरची कसरत करावी लागते़ शिवाय रस्त्याच्या वेळी वाहनधारकांना सूचना देण्यासंदर्भातील कुठलीही यंत्रणा येथे स्थापन केली गेली नसल्याने अपघाताच्या प्रमाणामध्येही वाढ झाली आहे़ यामध्ये अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे तर काहींना अपंगत्व आले आहे़याचे सोयरसूतक मात्र वरिष्ठ अधिकाºयांना नाही़ दोन वर्षांपासून या रस्त्यांची दयनीय अवस्था असताना लोकप्रतिनिधींनी याकडे गांभिर्याने पाहिले नाही़ शिवाय प्रशासकीय पातळीवरही प्रमुख अधिकाºयांकडून या कामांचा आढावा घेतला जात नाही़ परिणामी विविध कारणांनी ही कामे अनेक वेळा थांबतात किंवा मंदगतीने सुरू राहतात़ याचा त्रास मात्र सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागत आहे़ लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्याकडून संबंधित कामांना गती मिळण्याच्या अनुषंगाने कारवाई होत नसल्याने आता उच्च न्यायालयानेच या संदर्भात लक्ष घालून १२ एप्रिल २०१८ च्या दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे़चार प्रकारच्या तक्रारी स्वीकारण्याची न्यायालयाने दिली होती सूचना४मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यांच्या दयनीय स्थिती संदर्भात सर्व महानगरपालिका, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडको, एमबीपीटी यांच्याकडून तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापित केल्यानंतर नागरिकांच्या ४ प्रकारच्या तक्रारी स्वीकारण्याचे निर्देश दिले होते़४त्यामध्ये नियुक्त केलेल्या कार्यालयात लेखी तक्रारी देणे, स्थापन केलेल्या टोल क्रमांकाद्वारे प्राप्त तक्रारींची नोंद घेणे, वेबसाईटवर दाखल तक्रारींची नोंद घेणे तसेच मोबाईल फोनद्वारे आलेले एसएमएस अशा चार माध्यमांतून आलेल्या तक्रारी स्वीकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या़४तसेच चारही पद्धतीने दाखल तक्रारंीच्या आधारे केलेल्या कारवाईचा पाठपुरावा करून या संदर्भातील संबंधितांना उपलब्ध करून देण्यासाठी ट्रॅकिंग सुविधा संबंधित वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते़ परभणी जिल्ह्यात राज्य शासनाने किंवा महानगरपालिकेने यासंदर्भात अशी व्यवस्था निर्माण केली नसल्याचे दिसून येत आहे़ त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे एक प्रकारे उल्लंघन होत आहे.