परभणी: ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे संबंधित समितीकडून समाधानकारक होत नसल्याने जिल्ह्यातील २२० अपुर्ण नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे आता जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना शुद्ध व वेळेवर पाणी मिळावे, यासह नळ पाणीपुरवठा योजनेची अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता यावी, यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक गावात ग्रामपंचायतीअंतर्गत ग्रामीण पुरवठा व स्वच्छता समितींची स्थापना केली. या समितीच्या माध्यमातून जलस्वराज्य योजना, भारत निर्माण योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण योजना या योजनांतर्गत मंजूर झालेल्या नळ पाणीपुरवठा योजनांमध्ये प्रत्येक ग्रामस्थांपर्यंत पाणी पोहोचेल, याची काळजी घेणे तसेच योजनांची देखभाल दुरुस्ती व अंमलबजावणी करण्याचे काम ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष व सचिवांकडून केले जाते. या समितीच्या मार्फत राज्यामध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती करताना योजनेची गुणवत्ता, कामाची असमाधानकारक प्रगती व निधीमध्ये अपहार आदी बाबीमध्ये योजना प्रलंबित राहत असल्याचे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे राज्य शासनाने या संदर्भात पाणीपुरवठा विभागाची बैठक घेतली. या बैठकीत ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीस नळ पाणीपुरवठा योजनेचे नियोजन व योजना पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्ती या दोन्ही बाबींचे अधिकार कायम ठेवून योजना अंमलबजावणीचे अधिकार कमी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. त्यानुसार आता या योजनांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे दिले आहेत.
परभणी जिल्ह्यात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत जलस्वराज्य, भारत निर्माण व राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेअंतर्गत ७०४ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार या योजनांची अंतर्गतची कामे ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती अध्यक्ष व सचिवांच्या मार्फत करण्यात आली; परंतु, अद्यापपर्यत ७०४ पैकी केवळ ४८४ नळ पाणीपुरवठा योजनेची कामे पूर्ण होऊन त्या संबंधित ग्रामपंचायतीस हस्तांतरीत करण्यात आल्या आहेत. अद्यापही २२० योजनांची कामे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे या २२० नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे आता जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने करण्यात येणार आहेत.
११६ पदाधिकाऱ्यांच्या सातबारावर बोजाराष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या भारत निर्माण पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध होऊनही ही कामे पूर्ण झाली नसल्याने पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या ११६ अध्यक्ष व सचिवांच्या सातबारावर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने बोजा टाकला आहे. यामध्ये ४ कोटी २४ लाख ५३ हजार ९२८ रुपयांच्या रक्कमेचा समावेश आहे. आता या पदाधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम कशा प्रकारे वसूल केली जाते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. मात्र या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आली की नाही, याबाबत मात्र जि.प. चा हा विभागही अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येते.
तालुकानिहाय अपूर्ण योजनाजिल्ह्यातील ८५४ गावांपैकी ७०४ ग्रामपंचायतीमध्ये नळ पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. मात्र अद्यापपर्यंत केवळ ४८४ योजनांची कामे पूर्ण करुन ग्रामपंचायतीकडे वर्ग झाली आहेत. अद्यापही २२० योजनांची कामे अपूर्ण आहेत. यामध्ये गंगाखेड तालुक्यामध्ये ३२, जिंतूर ५३, परभणी १९, पाथरी १३, पालम ३१, पूर्णा ३७, मानवत ११, सेलू १२, सोनपेठ १२ अशी २२० योजनांची कामे आता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात येत आहेत.
योजनांची कामे दर्जेदार होण्याची गरजनळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे त्याच गावातील ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या अध्यक्ष व सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्याचा मानस राज्य शासनाचा होता. मात्र या योजनेतील कामे गुणवत्ता पूर्ण व दर्जेदार होण्याऐवजी या योजनांना भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. त्यामुळे पाणी उपलब्ध असूनही ग्रामस्थांना पाण्यासाठी चार ते पाच कि.मी. पायपीट करुन पाणी आणावे लागत आहे. त्यामुळे आता या योजना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अपूर्ण व प्रगतीपथावर असलेल्या २२० योजनांची कामे वेळेत व गुणवत्तापूर्ण होतील, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांना आहे.