तरुणांना काम

 

तुम्ही ‘बजेट’ नक्की  ऐकले असेल, म्हणजे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांचं अर्थसंकल्पाचं भाषण ऐकलं असेल. ऐकलं नसलं, तरी काय महाग झालं, काय स्वस्त एवढं तरी पेपरात वाचलं असेल, टीव्हीवर पाहिलं असेल.

आणि अनेकांना नेहमीप्रमाणं वाटलं असेल की, या बजेटशी आपला काय संबंध?

आपण कॉलेजात शिकतो किंवा जेमतेम पगाराची नोकरी करतो. आपल्याला काय करायचंय ऐकून की सरकारकडे रुपया आला कसा आणि गेला कसा?

अर्थशास्त्राचे विद्यार्थीसुद्धा जिथे बजेट ऐकून समजून घेत नाहीत तिथं बाकीच्यांचं काय?

बजेट हे उद्योजकांचं, विचारवंतांचं आणि फार तर शेअर मार्केटवाल्यांचं काम. आपला काय संबंध, असंच अनेकांचं मत!

पण तुमचा हा गैरसमज आता तातडीनं बदलायला हवा. कारण देशाचा म्हणजेच शासनाचा तरुण मुलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो आहे. तुम्ही जर अर्थमंत्र्यांचं भाषण ऐकलं असतं तर त्यात दोन शब्दांचा उल्लेख बर्‍याचवेळा आला.

ते शब्द होते, इन्फ्रास्ट्रक्चर, यंग इंडिया. 

या शब्दांच्या मुबलक वापरामुळे तरुणाईचा देश असलेल्या भारताचा रोडमॅप निश्‍चित करण्यासाठी सरकारचे नेमके धोरण काय आहे किंवा सरकार काय करू पाहत आहे, हे जरा समजून घ्यायला हवं. कारण यंदाच्या अर्थसंकल्पात एक सूत्र दिसतं आहे, तरुणांना काम, म्हातार्‍यांना आराम.

आणि मग सरकार जर तरुणांना काम देऊ असं म्हणत असेल आणि तशा काही योजना आखत असेल तर निदान आपल्याला हे माहिती हवं की, शासन नेमकं आपल्यासाठी म्हणजे तरुणांसाठी काय काय देण्याचे वायदे करत आहेत. आणि ते वायदे जर सरकार करत असेल, तर पूर्ण होतात की नाही हे पाहणं आणि त्या योजनांचा लाभ करून घेणं हे आपल्या हातात आहे!

म्हणूनच या योजना नेमक्या काय आहेत हे समजून घेण्यासाठी वित्त विधेयक २0१५ पूर्ण वाचून काढलं. आणि त्यातून अर्थसंकल्पाच्या बातम्यांच्या पलीकडे असलेल्या अनेक गोष्टी उमगल्या. 

काय आहेत त्या गोष्टी?

सध्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५४ टक्के जनता ही वयाच्या पंचविशीतल्या आतली किंवा त्या रेंजमधली आहे. याचा अर्थ असा की, आणखी ३५ वर्षांनी तेवढय़ाच प्रमाणात वृद्धांची संख्यादेखील मोठी असेल. याचा सारासार विचार या वेळच्या बजेटमध्ये झालेला दिसतो. त्यामुळे तरुणांना बळकटी देण्यासोबतच त्यांच्यात उद्योजकता रुजविणं आणि या उद्योजकतेमधून देशाची आर्थिक नाडी सुदृढ करणं, असे एकाच दगडात दोन-तीन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न या बजेटमध्ये करण्यात आला आहे. खरंतर वित्तमंत्र्यांनी एक तास ५0 मिनिटे केलेलं अर्थसंकल्पाचं भाषण हे केवळ एक जीस्ट आहे, त्याच्यापलीकडेही बरेच काही आहे, ज्यामुळे केवळ तरुणाईचे हात बळकट होणार नाहीत, तर आताच्या बळकटीवर उद्याचे भविष्य सुदृढ होणार आहे. सर्व तरुण मित्रांनी म्हणूनच बजेटमधली हीच एक बिटविन द लाइन माहिती नीट समजून घेतली पाहिजे.

कारण, हे जे काय चाललंय ना, ते सगळं तरुणांसाठी!

तरुणांनी आपल्या देशातल्या उद्योगवाढ-व्यवसायवृद्धी आणि विकास प्रक्रियेत सहभागी व्हावं म्हणून चाललं आहे.

त्यामुळेच आपण समजून घेऊया की, या योजनांचा नेमका आपल्या तरुण जगण्याशी काय संबंध आहे!

कारण ते समजलं नाही, तर या देशात नेमकं काय चाललंय, हे समजून त्याचा स्वत:साठी फायदा करून घेणंही जमणार नाही!

संधी असेलच, तर ती नेमकी कुठं आहे आणि त्या संधीतही आपल्यासाठी नेमकं काय सोयीचं आणि सोपं होतंय हे तरी आपण माहिती करून घ्यायलाच हवं!!

 

 

मेक इन इंडिया

देशी उद्योग बांधणीत

तरुण कुशल हातांना सहभागाची संधी

 

‘मेक इन इंडिया’ या योजनेचा बराच गाजावाजा तुम्ही ऐकत असाल.

सगळीकडे त्याचीच चर्चा. पण असा प्रश्न कधी पडलाय का तुम्हाला की, या मेक इन इंडियाशी आपला काय संबंध?

मेक इन इंडिया असेल किंवा देशात येणारी परकीय गुंतवणूक असेल, जेव्हा या माध्यमातून नवे उद्योग उभे राहतील किंवा सध्या कार्यरत उद्योगांचा कायापालट सुरू होईल, तेव्हा गरज भासेल ती कुशल मनुष्यबळाची. या अर्थसंकल्पापूर्वी एका आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, २0२0 पर्यंत भारताला सुपरपॉवर होण्यासाठी किमान ४0 कोटी स्कील वर्करची म्हणजेच कुशल मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. असं कुशल मनुष्यबळ निर्माण करायचं असेल तर अर्थातच शिक्षण या घटकावर मोठा भर द्यावा लागणार आहे. त्या अनुषंगाने या अर्थसंकल्पात जाणवणारा प्रमुख बदल म्हणजे, उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, व्यवस्थापन शिक्षण, कौशल्याधारित शिक्षण यासाठी सरकारनं घसघशीत वाढ केली आहे. त्यासाठी तब्बल १५ हजार ८५५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद केवळ आयआयटी, आयटीआय, आयआयएमसारख्या संस्थात्मक बांधणीसाठी नाहीये, तर त्याचसोबत नवे कौशल्यविकास कार्यक्रम आणि सध्या ज्या क्षेत्रात आपण कमी आहोत, अशा संशोधन विकास संस्थांच्या उभारणीसाठी प्रस्तावित आहेत. म्हणजे स्किलबेस डेव्हलप करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. याचाच अर्थ असा की, सरकार अकुशल-अर्धशिक्षित तरुणांच्या हातालाही काही कौशल्य देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तसंच, उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांचे वित्तसहाय्याअभावी स्वप्न हरवू नये यासाठी शैक्षणिक कर्जाची हमी देण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. नॅशनल स्किल मिशनअंतर्गत योजना, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम यांसारख्या घोषणा या सार्‍याचा भाग आहे. त्यामुळे सांगायचा मुद्दा फार सोपा आणि स्पष्ट आहे. शिक्षण व्यवस्था बळकट करून, शिक्षणाच्या नव्या शाखांचा विस्तार करून देशात नवीन कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.

‘मेक इन इंडिया’चं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उद्योग वाढीस लागण्यासाठी देशातच कुशल मनुष्यबळ निर्माण झालं पाहिजे, हे यातलं सूत्र. त्यामुळेच वेगवेगळ्या कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांना यापुढे महत्त्व येईल. त्यामुळेच तुम्ही आयटीआयचा एखादा कोर्स करत असाल तरी तुम्हाला येत्या काळात स्कोप आहे, तो निर्माण होऊ शकतो, संधी आहेत, त्या वापराव्या मात्र लागतील, हे लक्षात ठेवून विचार करायला हवा!

 

सेतू आणि स्टार्ट अप्स

आयडिया आहे, उद्योग करायचाय, लागा कामाला!

शिक्षणाच्या पातळीवर सरकारची पायाभरणी उत्तम वाटते; पण ज्यांचं शिक्षण पूर्ण झालं आहे आणि आता जे नोकरी अथवा उद्योगांच्या शोधात आहेत, त्यांच्यासाठी आता काही संधी येऊ घातल्या आहेत. तसं नियोजन या अर्थसंकल्पात दिसतं. त्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे, सेतू बांधणाची. 

होय, सेतू! - अर्थात सेल्फ एम्प्लॉयमेण्ट अँण्ड टॅलण्ट युटिलायझेशन. 

या संकल्पनेअंतर्गत स्टार्टअप बिझनेस अर्थात नव्यानं व्यवसाय सुरू करणार्‍यांसाठी सरकारच्या काही योजना आहेत. स्टार्टअप्स म्हणजे खरंतर अशा काही उद्योग-व्यवसाय संकल्पना की ज्या आयडिया उत्तम आहेत, पण भांडवल कमी. मात्र तरीही अनेकांनी आपापलं काम छोट्या तत्त्वावर सुरू केलं आहे. ते आपापल्या परीनं प्रयत्न करत आहेत. अशा प्रयत्नांना अर्थात स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न सरकार आपल्या धोरणानं करत आहेत. या स्टार्टअप्समधून रोजगार निर्मिती व्हावी. नव्या उद्योगांची निर्मिती व्हावी, तरुणांनी स्वयंपूर्ण होत स्वत:चा व्यवसाय सुरू करून अधिकाधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. उद्योग सुरू करायचा म्हटला की अनंत अडचणी येतात. त्यानंच तरुण मेटाकुटीला येतात. पण आता तसं होऊ नये म्हणून या स्टार्टअप्सना जे काही आवश्यक आहे ते तातडीनं पुरवण्यावर भर देण्याची हमी अर्थसंकल्पात दिली आहे. त्याकरता या पहिल्या वर्षात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे.

तुम्हाला कदाचित माहिती नसेल पण १९९0 च्या दशकापासून ते अगदी २00२ पर्यंत एखाद्या व्यक्तीला जर नवा उद्योग सुरू करायचा असेल तर सरकार दप्तरातील सर्व परवानग्या, वित्त साहाय्य मिळून त्याची प्रत्यक्ष उभारणी व्हायला कमीत कमी एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागत असे. पुढे संगणकीकरण झाले आणि प्रक्रियाही सुलभ झाली तरी हा कालावधी जेमतेम फक्त चार ते पाच महिन्यांनी कमी झाला. याउलट, तुम्ही ऐकले असेल की, अरे अमुक अमुक व्यक्ती सकाळचे विमान पकडून दुबईला गेली आणि संध्याकाळी तिथे कंपनीची नोंदणी करून संध्याकाळच्या विमानाने परत आली. मग प्रक्रियेतील असा वेग आपल्याकडे का शक्य नाही. नेमकी हीच मेख ओळखून ती दूर करण्याचा प्रयत्न या बजेटमध्ये झाल्याचं दिसतं. उत्पादन क्षेत्राच्या अनुषंगाने एक उदाहरण आपण बघू. जर एखाद्याला उत्पादन क्षेत्रातील छोटेखानी प्रकल्प साकारायचा असेल तर त्याला आज राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या मिळून किमान १२ लहानमोठय़ा परवानग्या आणि परवाने लागतात. १२ परवानग्या म्हणजे किमान सहा महिने. पण परवानग्यांची संख्या कमी करत ती आठवर आणण्यात आली आहे. तसेच या आठही परवानग्यांकरिता डेडलाइन निश्‍चित करण्यात आली आहे. सर्व परवानग्या कमाल २५ दिवसांत देणं आता बंधनकारक करण्यात आलं आहे. यामुळे तीन ते सहा महिन्यांची बचत होऊन प्रत्यक्ष प्रकल्प बांधणीची सुरुवात होऊ शकते. दुसरा मुद्दा म्हणजे डीम्ड परवानग्यांचा. अमुक एखाद्या गोष्टीसाठी जर सरकारकडून २0 दिवसांत परवानगी मिळणं बंधनकारक असेल आणि तेवढय़ा कालावधीत जर ती मिळाली नाही तर, सरकारने ती परवानगी दिली आहे, असं समजून काम सुरू करावं अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे केवळ सरकारी प्रक्रियेचा वेग वाढणार नाही, तर उद्योगालाही बळकटी येऊ शकेल. 

 

गरजच नाही आता अँटेस्टेशनची!

या धोरणात्मक गोष्टींसोबतच दिसायला  लहान वाटतील पण परिणामकारकता उत्तम असेल अशा काही गोष्टीही करण्यात येणार आहेत. उदाहरणार्थ, सेल्फ अँटेस्टेशन. आपली कागदपत्रं अँटेस्टेड करून घेण्यासाठी सरकारी अधिकारी किंवा दंडाधिकार्‍याची सही घेऊन ती सत्यप्रत आहे, हे करण्याची आता गरज नाही. पूर्वी ते करावं लागत असे. त्यासाठी आपल्याला रांगा लावाव्या लागत. अँटेस्टेड नाही म्हणून कागदं आपल्या तोंडावर फेकली जात. अनेकांना तर अँटेस्टेड करून घ्यायला पण चिरीमिरी द्यावी लागे. आता या सगळ्याची गरजच उरणार नाही. तुम्ही काढलेल्या प्रतीवर स्वत:च स्वाक्षरी करून त्याच्या सत्यतेची ग्वाही  देऊ शकता. सेल्फ अँटेस्टेड असं त्याला म्हणतात. फक्त मागितलंच तर तुम्ही ओरिजनल डॉक्युमेण्ट दाखवायला हवीत. या साध्या सोयीमुळे वेळेची बचत होऊ शकते. तुमच्या कागदपत्राच्या सत्यतेची जवाबदारी तुमच्यावरच निश्‍चित करण्यात आली आहे. अशीच गोष्ट डिजिटल सिग्नेचरची किंवा स्कॅन केलेली कागदपत्रे सरकारी संकेतस्थळांवर पाठविण्याची. 

 

 

सर्व्हिस टॅक्सचं लायसन्स

फक्त तीन दिवसांत

 

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सेवा कराच्या लायसन्सचा. केवळ १४ वस्तू आणि त्याही फारशा नियमित वापरात नसलेल्या सोडल्या, तर सर्वच गोष्टींवर सध्या सेवा कर आकारणी होते. त्यामुळे कोणत्याही उद्योगाला सेवा कर लायसन्स काढून घेणं सक्तीचंच आहे. सध्या सेवा कराचे लायसन्स काढण्यासाठी किमान दीड महिन्याचा कालावधी लागतो. पण बजेटच्या भाषणात जेटली यांनी स्पष्ट केलं की, सेवा कराच्या परवान्यासाठी जी आवश्यक कागदपत्रे आहेत ती तुम्ही ऑनलाइन पाठवा, तीन दिवसांच्या आता तुम्हाला तुमचा परवाना मिळेल. 

 

इकोसिस्टिम

तरुण हातांचं पोषण

 

अर्थसंकल्पाच्या भाषणात जेटली यांचं एक वाक्य फार उद्बोधक होतं. देशातील तरुणांचं प्रमाण आणि त्याकरिता नेमकं काय करायचं आहे, याचं ते वाक्य म्हणजे स्थितिदर्शक आहे. ते म्हणतात, केवळ भरमसाठ रोजगार निर्माण करणं किंवा उद्योगधंदे उभारणं हे आमचे लक्ष्य नाही, तर देशातील तरुणांची संख्या पाहता आणि अर्थकारण मजबूत करणं याची सांगड आम्हाला घालायची आहे आणि त्याकरिता एक इकोसिस्टिम उभारायची आहे. हा इकोसिस्टिम शब्द खूप महत्त्वाचा. कारण शिक्षण, उद्योगासाठी आवश्यक परवानग्यांचा कालावधी कमी करणं, याचसोबत उद्योग उभारणी सुलभ होतानाच तो उद्योगाचा वेलू गगनावरी कसा जाईल याकरिताही काही करणं आवश्यक असतं. म्हणूनच आता ज्या तरुणांना व्यवसाय सुरू करायचा आहे आणि त्या व्यवसायाकरिता जी साधनसामग्री लागणार आहे त्यावरील कराचं  प्रमाण हे २५ टक्क्यांवरून १0 टक्के इतकं कमी करण्यात आलं आहे. तसेच, एखाद्या विशिष्ट उत्पादन क्षेत्रामध्ये तो प्रकल्प सुरू करताना कर्मचारी संख्येची जी अट होती- किमान १00 कर्मचारी असणं, ती कमी करून आता ५0 इतकी करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्मिती सुरू करणार्‍या उद्योजकांना तर आयात कराव्या लागणार्‍या कच्चा माल आणि आवश्यक अशा घटकांवरील सीमाशुल्क देखील चार टक्क्यांच्या किमान टक्केवारीवर आणून ठेवला आहे. 

 

मुद्रा बॅँक

भांडवलाची सोय

उद्योग व्यवसाय सुरू करायचा, तर प्रश्न असतो भांडवलाचा. ज्यांना लघु आणि मध्यम आकाराचे उद्योग साकारायचे आहेत, त्यांना आता सरकारी अथवा खासगी बँकांचे दरवाजे ठोठावे लागणार नाहीत. त्यांच्याकरिता मुद्रा नावाची स्वतंत्र बँक अस्तित्वात आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी २0 हजार कोटी रुपयांचे वित्तसाहाय्य देतानाच तीन हजार कोटी रुपयांची क्रेडिट गॅरण्टीदेखील देण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे, उद्योजकतेचे बीज हे समाजातील सर्व घटकांत रुजावं याकरिता मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जातींना वित्तसाहाय्यात प्राधान्य दिले आहे. 

बजेटच्या एकूण पसार्‍याच्या तुलनेत जर विचार केला तर तरतूद केलेली रक्कम जरी अल्प भासली तरी, दिशादर्शक किंवा भविष्याचा विचार पुरेपूर यामध्ये डोकावतो, असे म्हणायला हरकत नाही. 

 

 

ग्रामीण कौशल योजना

 

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनेची या बजेटमध्ये घोषणा करण्यात आली. ग्रामीण भागातील तरुणांना कौशल्याधारित उद्योग सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी १,५00 कोटी रुपयांची तरतूद सरकारनं केलेली आहे. उद्योग, परवाने, कागदपत्र पूर्तता झाल्यावर पात्र विद्यार्थ्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी थेट डिजिटल व्हाऊचरने म्हणजेच त्यांच्या बॅँकेतच पैसे ट्रान्सफर करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात उद्योगांना चालना, ग्रामीण तरुणांना स्वयंरोजगार अशी ही एक संधी आहे.

अर्थात या सार्‍या घोषणा झाल्या आहेत, त्याची कार्यवाही आता सुरू होईल, मात्र आपण निदान योजना माहिती करून त्याचा पाठपुरावा तर करू शकतो!

 

- मनोज गडनीस