महापोर्टल बंद , पुढे काय?

स्पर्धा परीक्षा भरतीचं महापोर्टल तर सरकारनं बंद केलं; पण पुढं काय? भरती कशी आणि कधी होणार, ऑफलाइन होणार की ऑनलाइन, या प्रश्नांची काहीच उत्तरं नाहीत. रोगापेक्षा औषध भयंकर होईल की काय, असं भय मात्र आहे.

ठळक मुद्देया सार्‍यात हजारो तरुणांचं भवितव्य मात्र टांगणीला लागलेलं आहे.

- राम शिनगारे

महाराष्ट्रात पाच वर्षापूर्वी  शासकीय नोकरभरतीसाठी ई-महापरीक्षा पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली होती. या पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यातील विविध विभागांमधील 72 हजार पदांची भरती करण्याची घोषणाही झाली, मात्र या पोर्टलविषयी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्‍या युवकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात असंतोष होता. याविरोधात राज्यभरात आंदोलनं करण्यात आली. राजकीय पक्षांनीही त्यात उडी घेतली. विधानसभा निवडणुकीनंतर नाटय़मयरीत्या सत्तांतर झालं. सत्तांतर होताच वर्तमान शासनाने महापोर्टल बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सत्तेत सहभागी राजकीय पक्षांसह स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्‍या विद्याथ्र्यानीही या निर्णयाचं स्वागत केलं.
आता हा निर्णय होऊनही दोन महिने झाले.
आता खरा प्रश्न आहे की, महापोर्टल तर बंद झालं, पुढे काय? 
कोणती नवीन व्यवस्था उभी राहणार?
आपलं पुढं काय होणार, याविषयी तरुणांमध्ये संभ्रम आहे.
काही दिवसांपूर्वी पुन्हा दुसर्‍या एजन्सीमार्फत ऑनलाइनच परीक्षा घेण्याची चर्चा सुरू झाली होती, मात्र रोगापेक्षा औषध भयंकर अशी यासंदर्भात तरुणांची भावना आहे. कारण महापोर्टलच्या संदर्भात तो पारदर्शक कामकाजाचा प्रश्न होता, तोच किंवा त्याहून अधिक नव्या संदर्भात असेल अशी शंका तरुणांना आहे. आणि त्यातून त्यांच्यात अधिक असंतोष निर्माण होतो आहे.
राज्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्‍या ग्रामीण-शहरी भागातील तरुणांची संख्या मोठी आहे. त्यांचे कुटुंबीयही पोटाला टाचे देत मुलांच्या स्पर्धा परीक्षांचा खर्च करत आहेत. मात्र मागील पाच वर्षापासून शासकीय नोकरीभरतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गोंधळ सुरू आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती खालावलेली असल्यामुळे तत्कालीन सरकारनं नोकरभरतीवर र्निबध लादले होते. हे र्निबध निवडणुकांची चाहूल लागताच उठवल्यानंतर शासनाच्या विविध विभागातील 72 हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली. त्याचवेळी डिजिटल इंडियाचे वारे जोरात वाहात होते.  या पदांची भरतीप्रक्रिया केंद्रीय पातळीवर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी एकाच ठिकाणी विविध पदांसाठी अर्ज करणं, परीक्षा घेण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत ई-महापरीक्षा पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली. सुरुवातीला अतिशय पारदर्शकपणे परीक्षा होतील अशी युवकांची अपेक्षा होती. मात्र जशा जशा जागा निघत गेल्या आणि प्रत्यक्ष केंद्रांवर परीक्षा दिल्यानंतर युवकांचा अपेक्षाभंग झाला. महापोर्टलद्वारे होणार्‍या एका बडय़ा राजकीय पक्षाच्या नेत्याच्या आग्रहास्तव परीक्षांसाठी खासगी एजन्सी नेमली होती. परीक्षेसाठी शासकीय यंत्रणांचा वापर न करता खासगी यंत्रणांचा वापर केला. त्यावर कोणतेही शासकीय नियंत्रण नव्हतं. अनेक परीक्षार्थीना यात गोंधळच गोंधळ असल्याचे दिसून आला. ज्यांनी परीक्षा दिलीच नाही, अशांची नावंही निवड यादीमध्ये झळकल्याचे उदाहरणे समोर आली. परीक्षा दिलेल्या विद्याथ्र्याचे लॉग इन आयडी हे गोपनीय नव्हते. परीक्षा घेणार्‍या कंपनीला परीक्षार्थीच्या लॉग इनमध्ये जाऊन बदलही करता येत असल्याचा आरोप युवकांनी केला होता. त्यास दुजोरा देणारे पुरावेही बाहेर आले. परीक्षा केंद्रावरील व्यक्तीला हाताशी धरून परीक्षार्थीही बदलण्यात येत होते. याविरोधात चांद्यापासून बांद्यार्पयत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्‍या युवकांनी 66 मोर्चे काढून महापोर्टल बंद करण्याची मागणी केली. या मागणीकडे तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी दुर्लक्ष केलं. महापोर्टलमध्ये असलेल्या त्रूटी दूर करण्याऐवजी त्याचं समर्थन करण्याची भूमिका घेतली. यामुळे महापोर्टलमध्ये शासनाच्या आशीर्वादाने 100 टक्के भ्रष्टाचार होत असल्याची भावना युवकांची झाली. या भावनेला त्यावेळेसच्या विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा देत महापोर्टल बंद करण्याची मागणी लावून धरली. 
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होईर्पयत या पोर्टलच्या माध्यमातून 25 विभागातील 11 हजार पदांची भरतीप्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. एकूण 32 परीक्षा महापोर्टलद्वारे घेण्यात आल्या. त्यासाठी 25 लाखांपेक्षा अधिक युवकांनी परीक्षा दिल्याची नोंद आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात युवक परीक्षा देत असताना तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी केलेल्या दुर्लक्षाचा फटका त्यांना निवडणुकीत बसला. काही राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यातच सत्ता आल्यास महापोर्टल बंद करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. या पक्षांची राज्यात सत्ता येताच पोर्टल बंद करण्याचा आग्रह धरला. यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरुवातीला  ई-महापरीक्षा पोर्टलच्या कामाला स्थगिती दिली. त्यानंतर 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून भरतीप्रक्रिया थांबली आहे. 72 हजार पदांपैकी अनेक पदांसाठी युवकांनी अजर्प्रक्रिया केलेली होती. त्यासाठी महापोर्टलकडे 135 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचं परीक्षा शुल्क जमा झालेलं आहे. आता मात्र  या पैशाचं आणि नोकरभरतीचे काय होणार, असा मोठाच गंभीर प्रश्न या तरुणांमध्ये आहे. 
मागील आठवडय़ात महापोर्टल परीक्षेसाठी नेमण्यात आलेली कंपनी बदलून दुसर्‍या कंपनीसाठी निविदा मागविण्याच्या हालचाली राज्य शासनाकडून करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे युवकांमध्ये अधिक अस्वस्थता निर्माण झाली.  मुळात त्यांचा ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीवरच आक्षेप आहे. ऑनलाइन म्हटलं की, त्यात भ्रष्टाचार होतोच असा विश्वास दृढ झाला असल्याची भावना औरंगाबादेत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारा जालना जिल्ह्यातील युवक ज्ञानेश्वर सावंत हा व्यक्त करत होता. 
महापरीक्षा पोर्टलच्या विरोधात लढा देणारा परमेश्वर इंगोले हासुद्धा ऑनलाइन परीक्षेच्या विरोधात आहे. ऑनलाइन परीक्षा नकोच त्याऐवजी जिल्हा निवड समितीतर्फे ऑफलाइन परीक्षा झाल्या पाहिजेत. या परीक्षांमध्ये काही अपवाद वगळता परीक्षा पारदर्शीपणे होतात. लिखित रेकॉर्ड असतं. त्यात बदल करता येत नाही. त्यामुळे ऑफलाइन परीक्षेद्वारेच नोकरभरती झाली पाहिजे, अशी मागणीही परमेश्वर इंगोले करतो. 
ऑनलाइन परीक्षेचा फटका बसल्याचा दावा करणारा बीड जिल्ह्यातील परमेश्वर माने करतो. तो म्हणतो, महापार्टलमुळे जीवनच उद्ध्वस्त झालं. त्यामुळे पुन्हा त्याच मार्गानं शासनाला जायचं असेल तर ते पार्टल बंदच का केलं?
 शिक्षकांच्या नियुक्त्या पवित्र पोर्टलमार्फत होण्यासाठी लढा देणारा युवक संतोष मगर म्हणतो, जर परीक्षा ऑनलाइन घ्यायच्याच असतील तर आयबीपीएससारख्या घेतल्या पाहिजेत. त्याशिवाय युवकांना न्याय मिळणार नाही. ऑफलाइन परीक्षा घेताना जिल्हास्तरावर काही गैरप्रकार होतात. त्यामुळे हा पर्याय स्वीकारायचा असेल तर एमपीएससी हाच सवरेत्तम पर्याय आहे, असंही तो सांगतो. 
जालना जिल्ह्यातील तुषार यादव हा युवक सांगतो की, स्पर्धा परीक्षा या एमपीएससीमार्फतच झाल्या पाहिजेत. त्याचवेळी महापोर्टलकडे युवकांचे 135 कोटी रुपये अडकले आहेत. त्याची चौकशी झाली पाहिजे.
महापोर्टल बंद केल्यानंतर स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारखी सक्षम यंत्रणा उभी केली पाहिजे, अशी भावना युवकांच्या मनात आहे. परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेतल्या जाव्यात, त्यासाठी शासनाने एमपीएससीला आवश्यक ती मदत केली पाहिजे, अशी तरुणांची मागणी आहे. मात्र दुर्दैव असं की, सद्यर्‍स्थितीत एमपीएससी आयोगावर केवळ दोन सदस्यच कार्यरत आहेत. पूर्ण सदस्यांची पदंही भरलेली नाहीत. त्याचवेळी एमपीएससीकडे आवश्यक त्या प्रमाणात परीक्षा घेण्यासाठी मनुष्यबळ, यंत्रणा उपलब्धच नाही.
आणि या सार्‍यात हजारो तरुणांचं भवितव्य मात्र टांगणीला लागलेलं आहे.

***

मुख्यमंत्री ऑफलाइनसाठी सकारात्मक

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्पर्धा परीक्षा ऑफलाइन घेण्याविषयी सकारात्मक आहेत असा दावा करणारी पोस्ट कजर्त-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियात लिहिली. महापोर्टल बंद केल्यानंतर पुन्हा नव्या कंपनीची नियुक्ती परीक्षा घेण्यासाठी करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आल्यामुळे आ. पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. 

( राम लोकमतच्या मराठवाडा आवृत्तीत शिक्षण वार्ताहर आहे.)