पाडय़ावरच्या शाळेत शिकवणार्‍या एका शिक्षकाचं मनोगत

पाडय़ावरच्या शाळेत शिक्षक म्हणून आलो, आणि जे चित्र दिसलं त्यानं गलबलून आलं. वाटलं, कुणाची वाट का पाहा, जे शक्य ते आपणच करावं.

ठळक मुद्देजे शक्य ते करावं, पण पाडय़ावरच्या शाळांत मुलांना यावंसं वाटेल म्हणून काय करता येईल, याचा शोध चालूच आहे.

  - तुकाराम चौधरी
                    
      मी अप्रशिक्षित शिक्षणसेवक म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सोलापूरला लागलो. दीड हजार रु पयांवर चार ते पाच र्वष काम केलं. त्यानंतर आम्हाला डी.टी.एड.चं प्रशिक्षण देऊन नियमित वेतनश्रेणीत आणलं गेलं. पाच वर्षाचा मानधनावरचा काळ, सेवेत असतानाच दोन र्वष डी.टी.एड.चे अधूनमधून ट्रेनिंग, सहा महिने आंतरवासिता, नियमित पगार सुरू व्हायला झालेला एक ते दीड वर्षाचा विलंब यामुळे आयुष्यातली जवळ जवळ दहा र्वष आर्थिक विवंचनेत गेली. आवडीची पुस्तकं घेऊन वाचता आली नाहीत. आवडीची ठिकाणं पाहण्यासाठी प्रवास करता आला नाही. चांगली नाटकं पाहता आली नाहीत. साहित्यसंमेलनं, व्याख्यानं आदींना हजर राहता आले नाही. अशा बर्‍याच आवडीच्या विषयांना मुरड घालावी लागली.
      गेल्या वर्षी माझ्या स्वजिल्ह्यात नाशिकला आंतरजिल्हा बदलीने आलो. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील शेवटच्या टोकाची एक पाडय़ावरची शाळा मिळाली. शाळेचं नाव जि. प. प्राथमिक शाळा माणीपाडा. तिथे अगोदर एक शिक्षिका होत्या. त्यांनी वीस पट असलेली शाळा जेमतेम कशीबशी टिकवून ठेवलेली. माझ्यासमोर त्यांनी भीती व्यक्त केली, ‘‘सर, तुम्ही आलात पण यावर्षी चौथीची नऊ मुलं पास होऊन बाहेरच्या शाळेत गेल्यानंतर अकराच मुलं शिल्लक राहतात. पुढच्या वर्षी पहिलीला प्रवेशपात्न एकच मुलगा आहे. काही पालक आदिवासी विकास विभागाच्या इंग्रजी शाळांमध्ये मुलांना घालणार आहेत.’’ 
    क्षणभर वाटलं उगीच इकडं बदली करून आलो. त्यात वीसच्या तर कधी दहा किंवा पंधराच्या आतील पट असलेल्या शाळा शासन बंद करणार असल्याच्या बातम्या पसरत होत्या. माझी घालमेल वाढली. पण काही झालं तरी शाळा टिकवून ठेवायची असं मनाशी ठरवलं. पावसाळा सुरु  होताच सगळी शाळा गळायला लागली. सगळ्या वर्गात पाणीच पाणी. बरे तरी त्या वर्गात दहा अकरा लाकडी बेंच होते. नाहीतर मुलांनी बसायचं कुठं हा प्रश्न. छताच्या फाटलेल्या पत्र्यातून ठिबकणारे पाण्याचे थेंब फरशीवर पसरू नयेत म्हणून मुलांनी वर्गातली सारी भांडे मांडली. पण तीही अपुरी पडली. वर्गातल्या फरशीवर सातारा जिल्ह्यात गाजलेले ज्ञानरचनावादी आरेखन करण्यात आले होते. पण पावसाळा जाईस्तोवर त्यावर काहीच अ‍ॅक्टीव्हिटी घेता आल्या नाहीत.
पावसाळा संपल्यानंतर मुलांना कृतियुक्त शिक्षण देण्याचा विचार करत होतो. मनात तसे काही आराखडे बांधत होतो. पण पावसाळ्यानंतर नवीनच समस्या समोर आल्या. भाताची लावणी संपल्यानंतर बरीचशी माणसं नाशिक शहरात रोजगारासाठी निघून गेली. जाताना सोबतच्या लहान बाळांना सांभाळण्यासाठी शाळेतल्या त्यांच्या मुलांनाही मला कल्पना न देताच घेऊन गेली. इकडे प्रगत महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शाळेतल्या प्रत्येक मुलांना शंभर टक्के प्रगत करण्याविषयीचा आमच्यावरचा दबाव वाढत होता.  शाळेसंबंधित व विद्याथ्र्यासंबंधित सर्व अभिलेख वेळच्यावेळी पूर्ण करण्याबरोबरच वेळोवेळी मागवलेली माहिती ऑनलाइन भरणं, ती अपडेट ठेवणं, वेळोवेळी होणार्‍या मीटिंगांना उपस्थित राहणं, शासनाचे इतर उपक्र म, विविध सव्र्हे, त्यांचे अहवाल लिहिणं, फोटोसहित पाठवणं आदी कामांबरोबर शाळेच्या भौतिक सुविधा लोकसहभागातून मिळवणं आदी कर्तव्य पार पाडायची होती. 
मी सकारात्मकतेने कामाला लागलो. कामावर गेलेल्यांना मुलं घेऊन या म्हणून निरोप धाडला. पालक मीटिंग घेऊन मुलं सतत उपस्थित ठेवण्याचा विषय मांडला. बर्‍याच पालकांनी सांगितलं की आम्ही मजुरीसाठी गेलो नाही तर घरी पैसा कोठून येणार? मुलांना घरी कोणाकडे ठेवायचे?  शेवटी तोडगा काढला. ज्या घरी आजोबा-आजी आहेत त्या घरची मुले घरीच राहतील, तर ज्यांच्या घरी असं कोणी नाही ती मुले पाडय़ातल्याच ओळखीच्या जवळच्या नातेवाइकाच्या घरी राहतील.
अबोल मुलं बोलू लागली. बदल दिसू लागला. थोडं वाचन सुरु झालं. बरं वाटू लागलं.
मात्र पावसाळा संपला अन् साधारण दिवाळीनंतर पिण्याच्या पाण्याची टंचाई पाडय़ाला भासू लागली. पावसाळ्यात झर्‍यांच्या पाण्यात अंघोळी करणारी मुलं अंघोळ न करताच राहू लागली. बर्‍याच मुलांना खरु ज झाली. काही मुलांना हातात पेन, पेन्सिलसुद्धा धरणं मुश्कील झालं.  पाडय़ात डॉक्टर बोलवून तपासण्या करून औषधे उपलब्ध करून दिली. तरीही मुलांची खरु ज मिटण्याचं नाव घेईना.
दुसरीकडे  या सार्‍याला कंटाळून बर्‍याचशा पालकांनी त्यांची मुलं बाहेरच्या आश्रमशाळांमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी तर बाहेरच्या आश्रमशाळेत मुले नेऊनही ठेवली. पाडय़ावरची शाळा पुन्हा संकटात सापडली. मी मुलं बाहेर नेऊ नका म्हणून पालकांना विनंती केली. तेव्हा आमची मुलं पाण्यात बसवू काय म्हणून मला उत्तरे मिळाली. 
पाच हजारांच्या दुरु स्ती अनुदानातून शाळेवरचे पूर्ण पत्ने मी बदलू शकलो नव्हतो. त्यामुळे यावर्षी शाळा पुन्हा गळणार हे निश्चित होतं. पालक मीटिंगमध्ये, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मीटिंगमध्ये पुन्हा शाळा वाचवण्याचं आवाहन केलं. हातावर पोट असणारे तेथले पालक शाळेसाठी काहीच आर्थिक योगदान देऊ शकत नव्हते हे माहीत होतं म्हणून ग्रामपंचायततर्फेमदत मागण्याचं ठरवलं. सरपंच, ग्रामसेवक यांना भेटून विनंती केली. पण पाडय़ापाडय़ांमिळून बनलेल्या या ग्रामपंचायतीत तीन शाळा असून, तीन अंगणवाडय़ा आहेत. तुमची शाळा पुढच्या टप्प्यात दुरु स्तीला घेऊ असं त्यांनी सांगितलं.
शेवटी ग्रामपंचायतीच्या बर्‍याच सदस्यांशी व पाडय़ांवरच्या शहाण्यासुरत्या माणसांशी बोलून याच वर्षी माणीपाडय़ावरची शाळा दुरुस्तीला घेण्यासाठी यश मिळवलं. तसेच उन्हाळ्यात पाणीटंचाई जाणवू नये म्हणून माणीपाडय़ाच्या विहिरीची खोली वाढवण्याची मागणी ग्रामपंचायतीकडे करण्यासाठी तेथल्या लोकांना सांगितलं. त्यालाही यश आलं.
 पाडय़ावरची शाळा गळत होती म्हणून बाहेरच्या आश्रमशाळेत आपली मुलं नेऊन ठेवणार्‍या पालकांना आता सांगता येईल की शाळा व्यवस्थित आहे. शाळा बंद पडण्यापासून वाचवली. पण लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध झाला नाही तर पुन्हा पालक रोजगारासाठी बाहेर पडतील, मुलंही जातील, शिक्षण थांबेल अशी भीती आहेच. 
आता मी ठरवलंय, मुलांना वह्या-पाटय़ा नसल्या तर घेऊन द्यायच्या, आजारी पडली तर डॉक्टर बोलावून उपचार करायला सांगायचे पण पाडय़ावरची शाळा कायम मुलांनी गजबत राहावी. जे शक्य ते करावं, पण पाडय़ावरच्या शाळांत मुलांना यावंसं वाटेल म्हणून काय करता येईल, याचा शोध चालूच आहे.