घडी 'नीट' बसवा

एक सुप्रसिद्ध वचन आहे. ‘तुम्हाला एक दिवसाचे नियोजन करायचे असेल तर मासे पकडा, एक वर्षाचे नियोजन करायचे असेल तर भात लावा आणि एका पिढीचे नियोजन करायचे असेल तर शिक्षण द्या? शिक्षणाचा प्रश्न हा एका पिढीशी निगडित असतो. तो ‘नीट’ हाताळला नाही तर एक पिढी बरबाद होते. आणि शिक्षणासंबंधीचे नियोजन जर एखाद्या दिवसाच्या नियोजनाप्रमाणे केले, तर त्याचा ‘मासळीबाजार’ होतो. शिक्षण हा विषय भारतीय राज्यघटनेनुसार केंद्र व राज्य या दोहोंच्या अखत्यारीत येत असल्याने एक पिढी घडवायची की उद्ध्वस्त करून तिच्या आयुष्याचा मासळीबाजार करायचा, याला सर्वस्वी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांची ध्येय धोरणे कारणीभूत आहेत.

वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘नीट’च्या अनुषंगाने सध्या पालक व विद्याथ्र्याची असलेली संभम्रावस्था, सरकारी धोरणांतील धरसोडपणा, क्लासवाल्यांचे अर्थकारण आणि कोर्टाचे सातत्याने बदलत जाणारे सापेक्ष, निर्णय हे सारं पाहता शिक्षण हा विषय आपण किती ढिसाळपणो हाताळतो यावर प्रकाश पडतो. यंदा वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या निमित्ताने हा विषय ऐरणीवर आला असला तरी दरवर्षी तो कोणत्या ना कोणत्या रूपात याच ढिसाळपणाचा प्रत्यय देतो. खरं म्हणजे एखाद्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना अनेक प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागणं हे ढासळलेल्या गुणवत्तेचं लक्षण आहे. आज जवळपास 80 टक्के विद्यार्थी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला जाण्यासाठी 12वी बोर्ड, जेईई मेन्स, सीईटी अॅडव्हान्स, बीट सॅट, व्हीआयटी या सहा परीक्षा देतात; कशासाठी? याचा खरं तरं मूलभूत विचार करण्याची गरज आहे.

आज देशपातळीवर सीबीएससीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. आपल्या राज्यात बारावीचा बोर्डाचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे. त्यामुळे आपल्या अभ्यासक्रमाला मिळती जुळती सीईटी वेगळी घेण्यात येते. मग आपण राज्यात सीबीएससीचा अभ्यासक्रम का राबवित नाही? गुणवत्तेशी पहिली तडजोड येथे होते. आपली मुले पास व्हावीत, शंभर टक्के निकाल लागावा म्हणून आपण अभ्यासक्रम सोपा करून टाकला. सगळ्यांना पावन करून घेण्याच्या लोकशाहीवादी धोरणात निकाल शंभर टक्के झार्ल पण ज्ञान काहीच मिळाले नाही. पण अशा शंभर टक्के निकालवाल्यांसाठी, त्यांच्या कुवतीची वेगळी प्रवेश परीक्षा का? तर ते राष्ट्रीय पातळीवरच्या अभ्यासक्रमात मागे पडतील याची खात्री. आणि हे सगळं पुन्हा ग्रामीण भागासाठी. कारण तेथे उच्च दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण मिळत नाही म्हणून. मग तेथील दर्जा वाढविण्याऐवजी निकाल वाढविला आणि नंतर त्यांच्या नावाखाली, त्यांच्यासाठी दुसरी परीक्षा. थोडक्यात, लोकशाहीत सर्वाना संधी मिळावी म्हणून पलीकडे जाण्यासाठी एक दरवाजा, त्यातून जे जाऊ शकत नाही त्यांच्यासाठी दुसरा, तिसरा, चौथा. अंतीम ध्येय सर्वाना पलीकडे पाठविणो. क्षमता असो, नसो, सर्वाना वर ढकलणो.प्रथम आठवीला नंतर सीईटीला ‘नॉन झीरो’ म्हणजे फक्त शून्य मार्क नको, एक सुद्धा चालेल, हा प्रवेशाचा निकष ठरतो, तेव्हा हा असा विचित्र तिढा होतो. एकीकडे गुणवत्तेचे पालन व्हावे असे जेव्हा कोर्टाला वाटते, तेव्हा राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा अनिवार्य होते. पुढच्या वर्षी कोर्टाला अनावश्यक वाटते म्हणून रद्द होते. त्याच्या पुढच्या वेळेस कोर्टाला पुन्हा ती आवश्यक आहे हे जाहीर झालेल्या परीक्षेच्या तारखेच्या दोन-तीन दिवस आधी वाटते, म्हणून अनिवार्य वाटते. हो-नाही चा हा खेळ गुणवत्तावाल्यांशी निगडित असल्याने तो पालक व विद्यार्थी यात भरडला जातो. शंभर टक्के निकालाच्या लोकशाहीवादी फौजेला तसेही या राष्ट्रीय पातळीशी घेणो देणो नसते. कारण, त्यांना त्यांची पातळी माहीत असते. त्यामुळे त्यांचा आग्रह राज्याची सीईटी व्हावी, त्या बसमध्ये उभ्याने का होईना आपला प्रवास व्हावा असाच असतो. राज्य शासनालाही मग सगळ्यांना खूश करत या राज्याच्या सीईटी बसचा पाठपुरावा करावा लागतो. पण यात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अनादर नको म्हणून तुम्हाला राष्ट्रीय पातळीवरची प्रवेश प्रक्रिया राबवायची असेल तर पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून राबवा ही भूमिका घ्यावी लागते. यात एक सावध पवित्रही असतो आणि हुशार व सामान्य या दोन्ही वर्गाना गोंजारणारा सर्वसमावेशक आवेशही असतो. 

पण या सा:यात आपण एक देश म्हणून, एक राज्य म्हणून, एक समाज म्हणून जगाच्या तुलनेत कोठे आहोत याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. थिल्लरपणे, पोरकटपणे हाताळण्याचा शिक्षण हा विषय नव्हे तो देशाच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. म्हणून यासंबंधीची धोरणो काळजीपूर्वक नियोजनबद्ध पद्धतीने हाताळली पाहिजे, याची सुरुवात प्राथमिक शिक्षणापासून करावी लागेल. तेथील शिक्षक, त्यांचा दर्जा, शाळांची गुणवत्ता यावर लक्ष्य केंद्रित करावे लागेल. एकदा प्राथमिक शिक्षण सुधारले की मग माध्यमिक व नंतर उच्च शिक्षणाकडे वळावे लागेल. 

एखाद्या अभ्यासक्रमाच्या 50-60 हजार जागा रिकाम्या राहाणं हीच खरे म्हणजे आपल्या चुकलेल्या धोरणाची साक्ष आहे. गरज आहे ती मूलभूत उत्तरे शोधण्याची त्यामुळे सध्या ‘नीट’हवी की सीईटी? की दोन्ही? की अजून काही? की बोर्डाचीच परीक्षा ठीक? यात सरकारचे काय चुकले. कोर्ट चूक की बरोबर हे सारे तात्कालीन  व वरवरचे प्रश्न यात फारसं न अडकता मूळ आजारावरच शस्त्रक्रिया करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिक्षणासंबंधीची ध्येय, धोरणो व प्रश्न यासाठी दूरदृष्टीने पावले टाकणे आवश्यक आहे.

दृरदृष्टी काय असते, हे जाणून घेण्यासाठी संदीप वासलेकरांनी सांगितलेले एक उदाहरण येथे आवजरून उद्धृत करावेसे वाटते. ऑक्सफर्डला सुमारे 3क् कॉलेजेस आहेत. त्यातलं एक ‘न्यू कॉलेज’ 350 वर्ष जुनं आहे. त्या कॉलेजचं छत 40 फूट लांब व 2 फूट जाड अशा ओक वृक्षांच्या खांबांनी बनविलेले आहे. सुमारे पंधरा वर्षापूर्वी त्यातील काही खांब बदलण्याची गरज निर्माण झाली. पण असा ओक वृक्ष कुठेच मिळेना. तेव्हा कॉलेजच्या माळ्यांनं अधिका:यांना भेटून सांगितले की, असा शोध घेण्याची गरज नाही. कॉलेजच्या संस्थापकांनी 350 वर्षापूर्वी आवारात स्वतंत्रपणो ओक वृक्षांची लागवड केलेली आहे. देखभाल दुरुस्तीसाठी भविष्यात अशा लाकडांची गरज भासेल हे त्यांना आधीच जाणवले होते. याच 350 वर्षे जुन्या वृक्षांचा वापर नवीन खांब बनविण्यासाठी करण्यात आला. महाविद्यालयातील व त्याच्या इमारतीतील देखभाल, दुरुस्तीसाठीची ही दूरदृष्टी!

इथे, आपल्याकडे तर संपूर्ण व्यवस्थाच ढासळू लागली आहे. तिचे खांब दुरुस्त करायला आज गरज आहे अशा दूरदृष्टीची, तरचं ही इमारत सावरेल अन्यथा व्यवस्थेच्या खांबाचे काय व्हायचे ते होवो फक्त वृत्तपत्रंचे ‘कॉलम’ तेवढे भरतील.

 

--

ता.क.- अशा अवस्थेत पालकांनी व विद्याथ्र्यानी काय करावे? प्रवासाला मुक्कामाच्या ठिकाणी पोहोचायचे असेल तर साधी बस, रेल्वे, लक्झरी बस, विमान या सा:यांची तयारी ठेवावी. कोर्टाच्या, ऐनवेळच्या निर्णयांना सामोरं जायचं असेल तर ‘तात्काळ’चीही तयारी ठेवावी. मी रेल्वेनेच जाईल. बस नको वगैरे वादात अडकू नये. मुक्कामाला पोहोचणं महत्त्वाचं त्यासाठी प्रवासाची व त्याच्या दगदगीची तयारी असावी. तेच खरा भारतीय असल्याचे आद्य लक्षण आहे!

यंदा राज्यात सीईटीसाठी अभियांत्रिकी शाखेचे 1,50,000 तर वैद्यकीय शाखेचे सुमारे 1,70,000 विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. त्यातील सुमारे 87,000 हजार विद्यार्थी दोन्ही परीक्षा देणार आहेत. झालो तर डॉक्टर, नाही तर इंजिनिअर काहीही चालेल. म्हणजे यंदा केवळ या दोन व्यावसायिक शाखांसाठी सुमारे 3,20,000 विद्यार्थी व आर्किटेक्चर व तत्सम इतर व्यावसायिक शाखा धरून सुमारे चार लाख विद्यार्थी या प्रवेश परीक्षा देत आहेत. म्हणूनच या प्रवेश परीक्षेसंबंधीचा कोणताही निर्णय या पुढच्या पिढीच्या चार लाख युवकांच्या आयुष्याशी जसा संबंधित आहे तसाच तो जगातल्या या ‘तरुणांच्या’ देशाच्या भवितव्याशीही संबंधित आहे.