रामराम आणि हाय! (म्हणजे मराठीत हाय खाल्ली म्हन्तात ती न्हवं, इंग्रजी हाय गाइज मधला हाय)मित्रांनो, असं लिहिण्याचं कारण की, आम्ही राहतो गावात, पण डोकं भादरून घेतो शहरात. शिकतो शहरात; पण सांजच्याला घरी येतो तवा आई म्हन्ते गुरांना पाणी घाल. पतंग राहिला तिकडे अन् फिरकी, मांजा इकडे. नोकरी-नोकरी-नोकरी म्हणत बसगाडय़ा जणू येतात, अन् मागं फाइल घेऊन धावणार्या आमच्यासारख्या आशाळभुतांच्या गर्दीतून एखाद्यालाच नेतात. बाकी बस आधीच पॅक राहाते बघा! मग आम्ही मागे राहणारे गावात राहातो. बापाच्या शेतीत, आईच्या मातीत राहायचं स्वीकारतो. राहायचंच गावात म्हटल्यावर रडत-कुंथत कशाला राहायचं? चांगलं टेचात -रूबाबात राहावं म्हनतो. पण रूबाब म्हंजे बुलेट बाइक पाहिजे, मनगटावर अन् गळ्यात गोल्डन चैन पाहिजे. ओरिजनल नाही तर डुप्लिकेट तरी पाहिजेच पाहिजे राव! आणि ग्वागल तर डोळ्यावर राहतोच तसा आपल्या! पण येवडं करूनसुद्धा स्टेटस नाय ना भेटत आपल्याला. मग एक जास्तीचा पॅक मारतो कदी मदी! पुढार्यांचे मागे फिरायचे दिवसाचे पैसे मिळतात, शायनिंगपण होते, बाडीबिल्ड असेल तर जरा जास्तीचं कामबी भेटतं फाइट मारायचं. डबल शायनिंग. कधी जातीची, कधी पक्षाची! पण ही सारी शायनिंग टेम्परवारी असते हो, चार दिवसाची गर्लफ्रेंड जणू!नंतर पुढारी पुढे जातो नि आम्ही हाय तितंच राहातो. मग काय करायचं हो? प्रश्न पडतो. आपल्याला लाइफमध्ये काई व्हॅल्यू हाय की नाय? आमच्या शिक्षणाला किंमत नाही, दिसण्याला नाही, वागण्याला नाही. करतो काय मग, कालेजातून बाहेर पडल्यावर? आम्ही आमची शायनिंग शोधतो आहोत.काही गावांना सापडती ती शायनिंग. तिथल्या माणसांना आहे किंमत. त्यांच्या जगण्याला आहे मान. कसा? कुठे? कशामुळे? त्याला कारण त्यांना लोकशाही कळली आहे. या लोकशाहीत प्रत्येकालाच एक स्थान आहे, किंमत आहे; पण हे स्थान राखावे लागते, वापरावे लागते. आपण मतदानालासुद्धा जायचा आळस करतो. खरे तर मतदानापेक्षा बरेच जास्त अधिकार आपल्याला आहेत. गाडीची किल्ली आपल्याकडे आहे; पण आपण किक मारतच नाही. मात्र जे ही गाडी चालवतात, त्यांना त्यातली मजा कळते. कष्टही असतात आणि समाधानही असते. एक साधं उदाहरण सांगतो. 2005 साली माहिती अधिकार कायदा झाला. त्याच काळात जगातल्या शंभरेक देशात असा कायदा झाला. कसा काय? एक कारण तर आपल्याला माहीतच आहे. अरुणा राय, अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या देशातल्या कैक कार्यकत्र्यानी असा कायदा व्हायलाच हवा असा आग्रह धरला. आणि दुसरे कारण असे की- जागतिक स्तरावरून आपल्यासारख्या विकसनशील देशांना निधी आणि कर्ज देणार्या बॅँका व संस्थांना असे लक्षात आले की, आपण जे पैसे देतो ते मधेच गायब होतात. खाली पोहोचतच नाहीत. म्हणावे तसा विकास होत नाही. जीवनमान उंचावत नाही. मधेच पैसे गायब करण्याची जी खुबी आहे, ती सरकारी कारभारातल्या गोपनीयतेमुळे आहे. इंग्रजांच्या ज्या देणग्या आपल्या सत्ताधार्यांनी सांभाळून ठेवल्या, त्यात शासकीय गुपिते ठेवण्याचा कायदाही आहे. जितकी सरकारी माहिती खुली, तितकी भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी! हे लक्षात घेऊन जागतिक दबावही आपल्या सरकारवर होता. माहिती अधिकारानंतर इतरही कायद्यांमध्ये नागरिकांच्या अधिकारांवर भर दिला गेला. अनेक राज्य सरकारांनी पब्लिक सव्र्हिसेस अॅक्ट म्हणजे वेळेवर शासकीय सेवा मिळण्याचा हक्क देणारे कायदेही केले आहेत. या कायद्यांचा वापर करायला खूप जास्त डिग्य्रा घेण्याची गरज नसते, बुडाखाली बाइकही लागत नाही, हातात चैनही नको. नोकरशाहीची सारी शक्ती कायद्याने दिलेली असते. त्यामुळे जो जो नागरिक कायदा वापरून नोकरशाहीशी बोलतो, त्याच्यापुढे सरकार झुकू शकतं. इतकी पावर आहे आपल्या हातात! ती वापरली तर शायनिंग आतून येती बघा मित्नांनो. बोले तो कर के देखना भाऊ! ते तरुणांनी कसं करायचं, कायदे कसे वापरायचे, आपण आपल्याच गावात कायद्याची किल्ली वापरून विकासाचं कुलूप कसं उघडायचं याची सारी सूत्रं सांगतो. पुढच्या अंकापासून.