लाल दिव्याची गाडी तुमच्या घरी येतेच कशी.?

मी मात्र तो फोन साहेबाला नाही, ज्याला रेशन कायदा तोंडपाठ होता अशा माझ्या मित्राला लावला होता. रेशनदुकानदाराला कळलंही नाही की, पलिकडनं साहेब नाही, दुसराच कुणी बोलतोय.’’

१७-८ वर्षांचा एक किडकिडीतसा साधासा तरुण मुलगा आपला अनुभव सांगत होता. कायदा माहिती असेल आणि थोडी अक्कल चालवली तर आपला हक्क कोण डावलू शकणार नाही म्हणत होता. तो तरुण मुलगाच नाही तर त्याच्यासारख्याच काही तरुण कार्यकर्त्यांना भेटायला ‘ऑक्सिजन’ टीम गेली होती, पालघर जिल्ह्यातल्या जव्हार तालूक्यातल्या कोगदा पाटीलपाडा नावाच्या पाड्यावर. वयम् नावाच्या संस्थेशी जोडली गेलेली ही तरुण कार्यकर्ती मंडळी. 

जव्हारच्या आदिवासी भागात ‘वयम्’ नावाची संस्था काम करते. स्थानिक तरुण मुलांना कायद्याचं ज्ञान देवून सक्षम करणं, स्वत:चे प्रश्न स्वत: सोडवण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करणं अशा स्वरुपाचं ते काम. ते करताना माहितीचा, तंत्रज्ञानाचा काय उपयोग होतो, या विषयावर गप्पा मारायच्या म्हणून आम्ही एकत्र जमलो होतो.

‘वयम्’ या संस्थेनं काम सुरू केलं तेव्हा काय होतं त्यामागचं सूत्र?

-वयम्चं काम सुरू करणारे कार्यकर्ते मिलिंद थत्ते, त्यांना विचारलं. 

‘‘ स्थानिक नेतृत्व चांगलं असेल तर ते शासकिय-बिगर शासकिय योजनांचं सोनं करू शकतात, पण तेच चांगलं नसेल तर त्या सोन्याची माती होते. स्थानिक नेतृत्वाला प्रश्नांची जाणीव नसेल किंवा तेच भ्रष्ट असेल तर योजना सामान्य माणसांपर्यंत उत्तमरीतीनं पोहचू शकत नाही, म्हणून ते नेतृत्व चांगलं हवं. पण मग चांगलं म्हणजे काय? चांगल्या नेतृत्वाकडे स्वत:ची संवेदनशिलता पाहिजे. त्याला स्थानिक प्रश्न, गरजा कळल्या पाहिजेत, त्या प्रश्नांना प्रतिसाद देण्याची त्याची क्षमता पाहिजे. दुसरा म्हणजे त्याच्याकडे हिंमत हवी, नैतिक धैर्य हवं आणि तिसरं म्हणजे ज्ञान हवं, समूचित विकासासाठीच माहिती हवी. आमच्या असं लक्षात आलं की, या तीनपैकी दोन गोष्टी शिकवता येऊ शकतात. माहिती देवून, जाणीव करवून देऊन संवेदनशिल,  प्रतिसादी बनवता येऊ शकतं, कायद्याचं, विषयचं ज्ञान देता येऊ शकतं, शिकवता येऊ शकतं. एक हिंमत फक्त शिकवता येणार नाही, ती मुळात लागते. पण निदान तीनपैकी दोन गोष्टी तर शिकवता येऊ शकतात, त्यातून ‘वयम्’चं काम २00८ पासून सुरू झालं!

आता ८ वर्षे होत आली हे काम सुरू होऊन.

‘वयम्’तर्फे अनेकदा माहितीचा अधिकार, रेशनचे नियम, रोजगार हमीचे नियम, वनहक्काविषयीचे कायदे यासंदर्भात आदिवासी भागातील तरुण मुलांसाठी शिबीरं/वर्ग घेतले जातात. आणि त्या वर्गात शिकवायलाही बाहेरून तज्ज्ञ न बोलावता स्थानिक तरुण मुलं जे हे कायदे शिकलेत, त्यातून जे आपल्या गावातले प्रश्न सोडवत आहेत, तेच तरुण या शिबिरात शिकवतात. कायदा शिकून ज्यांना प्रश्न दिसू लागतात, ते तरुण मग आपापल्या गावातले प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतात.

कायदा माहिती असेल आणि नियमावर अचूक बोट ठेवता आलं तर प्रश्न कसे सुटतात याचंच आणखी एक उदाहरण एका मित्रानं सांगितलं, ‘आमच्या गावातला रेशनदुकानदार नियमापेक्षा खूप कमी धान्य द्यायचा. आणि ७ किलो धान्य दिलं तरी रेशनकार्डावर १0 किलो धान्य दिलं अशी नोंद करायचा. मी रेशनिंगचा कायदा शिकलो होतो. त्याला कितीदा समजावून सांगितलं तरी तो ऐकायचा नाही, दमदाटी करायचा. शिव्याही द्यायचा. मी ग्रामसभेतही हा विषय मांडला. रेशनतक्रार समितीलाही सांगितलं पण उपयोग होत नव्हता. मग मी एकदा तालूक्याच्या गावी आमसभेला गेलो. तिथं सगळे अधिकारी, तलसिलदार आणि तालूक्याचे आमदारही होते. 

मी हिंमत करून तिथं बोललो. सांगितलं आमच्या गावात डब्यानं साखर दिली जाते. वजनाची मापंही धड नाहीत, मी विचारलं रेशन असं मिळतं का, सांगा कायदा काय सांगतो? मी लेखी तक्रार करू का? त्यांनी ऐकून घेतलं आणि माझ्या गावच्या रेशनदुकानदाराला बोलावून घेतलं, तो असा सरळ झाला की, स्वत:हून नियमाप्रमाणं धान्य देऊ लागला. मला बिचकू लागला. मी काही बोललो नाही, पण गावात लोक चर्चा करू लागले की, हा चमत्कार झालाच कसा?

हे असे अनुभव या मुलांनी फक्त रेशनच्याच बाबतीत नाही तर रोजगार हमीच्या बाबतीतही घेतले. एक मित्र सांगत होता, ‘आम्ही रोजगार हमीच्या कामावर जायचो, पैसे देताना कागद दुमडून लोकांचे अंगठे लावून घ्यायचे. किती दिवस काम केलं? किती पैसे मिळायला हवे होते, हे कुणाला माहिती? जे मिळेल ते मुकाट घ्यायचं. एकदा आमच्या गावात आलेल्या, इंटरनेट वापरत असलेल्या प्रियदर्शन सहस्त्रबुद्धे नावाच्या मित्रानं त्याच्या लॅपटॉपवर एक साईट दाखवली. त्यावर लिहिलेलं होतं की, कुणाला किती पैसे मिळाले. तो म्हणाला तुझं रोजगार हमीचं जॉबकार्ड आण, आपण पाहू तूला किती पैसे मिळाले. पाहिले तर मला ७0हजाराहून जास्त पैसे मिळालेले, तेवढेच माझ्या भावाला, आमच्या गावचा सरपंच चुकून कधी रोजगार हमीवर गेलेला नव्हता, त्यालाही पैसे मिळाल्याचं दिसत होतं. प्रियदर्शननं मला त्या माहितीची प्रिण्ट काढून दिली, ती मी घेऊन गेलो. अधिकार्‍याला दाखवलं सांगितलं मला तर ३000 रुपयेच मिळाले, हे एवढे पैसे कसे काय दिसताहेतल करु का तक्रार? मी बाकी लोकांनाही त्यांच्या प्रिण्टा काढून वाटल्या. तसे अधिकारी घाबरले. जे अधिकारी कधी आमच्याकडे पाहत नव्हते, रामराम घालत नव्हते. ते घाबरून आमच्या मागं मागं फिरू लागले. आम्ही म्हटलं तोडपाणी नको, आमच्या गावात रोजगार हमीची कामं आधी चालू करा. त्यांनी केली आणि सगळं कामचं नाही तर बंधार्‍याच्या कामाचं, माल पुरवायचं कॉण्ट्रॅक्टही गावातल्या लोकांनाच दिलं.’’

-ही अशी अनेक उदाहरणं ही मुलं सांगतात, अनेक यशस्वी कहाण्या. कायद्यानं बोलून, नियमावर बोट ठेवून व्यवस्थेला घाम फोडण्याच्या! पण हे एवढंच नाही साधलं त्यातून, या सार्‍या अनुभवातून या मुलांना हिंमत आली. सरकारी ऑफिसात बड्या साहेबापुढं जायचं कसं, बोलायचं काय म्हणून घाबरणारी ही मुलं, थेट बोलू लागली. ‘नुस्ता खुर्चीवर बसला म्हणून कुणी साहेब होत नाही, जो काम करेल तो साहेब’ असं म्हणू लागली. इतके दिवस ही मुलं सरकारी अधिकार्‍यांना घाबरायची, त्यांना बिचकून असायची, आता त्यांना कळून चुकलंय की, सरकारी अधिकारी आपल्याचसाठी नेमलेले असतात. त्यांना प्रश्न विचारण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. आपण आणि तो ‘बरोबरी’चे आहोत, आपण त्यांच्याशी बरोबरीत बोलू शकतो, या भावनेनंच अनेकांना हिंमत आली.

आदिवासी पाड्यात राहणार्‍या मुलांसाठी ही हिंमत मोठी आहे, त्या हिमतीच्या जोरावरच आता आपल्या सोबतच्या इतर मुलांना शिकवतं, नियमावर बोट ठेवायला लावत ही तरुण मुलं पुढचे प्रश्न सोडवण्याच्या तयारीत, नव्या वाटा धुंडाळून पाहत आहेत.

 

 

 मेघना ढोके, 

mdhoke11@gmail.com