परीक्षांच्या  घोळात  विद्यार्थी चक्रव्यूहात 

बीए-बीकॉम-बीएस्सीवाल्यांच्या परीक्षा रद्द, वाटलं तर ऐच्छिक म्हणून परीक्षा द्या, व्यावसायिकवाल्यांच्या परीक्षा तर रद्द; पण पदवीचं काय याचा निर्णय त्यांच्या मातृसंस्था घेणार, या घोळात तरुणांना कळतच नाही, की आपलं नक्की काय होणार?

ठळक मुद्देपरीक्षांचा चिवडा

- सीमा महांगडे

यंदा पदवीच्या शेवटच्या वर्षाला असलेले सारे विद्यार्थी जणू अभिमन्यू झाले आहेत.
ज्यांना परीक्षांच्या चक्र व्यूहातून बाहेर कसं पडायचं हेच आता त्यांना समजेनासं झालं आहे.
यंदा पदवी घेऊ, मग पुढच्या आयुष्याची नवी वाट शोधू, दणदणीत रिझल्ट लागेल वगैर मनात असणा:यांना आता ‘सरासरी’ मार्क  घेऊनच परीक्षेला नाही म्हणता येणं शक्य आहे.
मात्र परीक्षाच न देता असं ‘पास’ होणं, सरासरी मार्काचं मार्कशिट घेणं हे मुलांच्या मनालाही अस्वस्थ करतं आहेच.
शिक्षणाची इतकी वर्षे पास-नापासच्या कसोटीवर काढलेली असताना, परीक्षा म्हणजे महादिव्य ही भावना असताना नेमकं पदवीच्या शेवटच्या टप्प्यात सरासरीच्या गुणांच्या कुबडय़ा घेऊन डिग्रीचा कागद घ्यावा लागेल. आणि त्या निकालासाठीही विद्याथ्र्यानाच हे लिहून द्यावं लागेल की, सरासरीनुसार मी निकाल घ्यायला तयार आहे.
जे हा पर्याय नाकारतील आणि परीक्षाच देणार म्हणतील त्यांची परीक्षा कधी घ्यायची विद्यापीठ संपूर्ण स्थितीचा अभ्यास करून घेईल. म्हणजे नक्की कधी हे आज तरी स्पष्ट नसल्याने या मुलांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम राहील.
ज्यांना परीक्षाच न देता सरासरी निकाल हवा, त्यांना मात्र तो मिळू शकेल. अर्थात ते करताना ही धास्तीही आहे की हा डिग्रीचा कागद उद्या नोकरीतील कौशल्यांच्या कसोटीवर कितपत खरा उतरेल.
आता सरासरी मार्काची पदवी घ्यायची की परीक्षा देऊन आपली गुणवत्ता खणखणीत वाजवायची हा निर्णय ज्या त्या विद्याथ्र्याने करायचा आहे.
आणि तो कशाच्या बळावर करायचा हे मात्र अनेक मुलांना कळत नाहीये. अनेक तरुण मुलांशी बोललं तर त्यांचा हाच संभ्रम आहे की, नेमका आपण काय निर्णय घ्यायचा? आपल्या पुढच्या शिक्षणाचं आणि नोकरीचं काय होईल?
या सगळ्यात अधोरेखित करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे आधी परीक्षा आणि मग पदवीच्या अंतिम परीक्षा आणि आता व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या.
बीए-बीकॉम-बीएस्सीवाल्यांच्या परीक्षा राज्य सरकारने रद्द केल्या असल्या तरी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षाला असणा:या तरुण मुलांचे प्रश्न तर जास्तच गंभीर आहेत.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाला असणारे काही तरुण सांगतात की, परीक्षा झालीच नाही तर सरासरीच्या जिवावर पदवी मिळेलही; पण असा सरासरी शिक्का असलेल्या डॉक्टरच्या हातात कोण आपला जीव सोपवेल? 
अभियंते, लॉच्या शेवटच्या वर्षाला असलेले विद्यार्थीही धास्तीत आहेत. त्यांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी त्यांच्या मातृसंस्थांचा निर्णयही त्यासंदर्भात होणं अजून बाकी आहे. त्या संस्थांना या मुलांच्या पदवीसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत.
व्यावसायिक आणि न व्यावसायिक असा भेदही यातून शिक्षणव्यवस्थेसमोर आहे, दुसरीकडे विद्याथ्र्याच्या डोक्यावर निकालाची, पदवीची टांगती तलवार आहेच.
नेमकं काय होणार हे अनेकांना कळत नाही.

यासा:यात परीक्षांचा निर्णय ऐच्छिक असल्याने आणि मूल्यांकनाची जबाबदारी सर्वस्वी विद्यापीठांवर सोपविल्याने एकसूत्रतेच्या सूत्रलाच तिलांजली देण्याचा प्रकार झाला आहे.  केंद्राने देशभरात यासंदर्भात एक सूत्र ठरवून द्यावे ही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याची मागणी योग्य होती.
मात्र असे समान सूत्र महाराष्ट्रातही ठरवता आलेले नाही. उद्या तू मुंबई विद्यापीठातून पास होऊन आलेला आणि तू अमरावती विद्यापीठातून पास होऊन आलेला म्हणूनही विद्याथ्र्याची तुलना होणार नाही हे कशावरून?
किमान राज्यातील शिक्षणात एकसूत्रीपणा असणं, विद्याथ्र्याना नोकरीत, पुढील उच्च शिक्षणात समान संधी मिळण्यासाठी आवश्यक गोष्ट आहे. ते तरी साधलं जायला हवं.
बाकी परीक्षांच्या आधी काही दिवस अभ्यास करून, गुण पदरात पाडून घेणा:यांचीही या निर्णयानं मोठीच गोची झाली आहे.
एकीकडे भरपूर बेरोजगार पदवीधर आधीच बाहेर असताना आता ‘सरासरी’ निकाल घेऊन पडणा:यांचं काय होणार हा मोठाच प्रश्न आहे.

(सीमा लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत शैक्षणिक वार्ताहर आहे.)