लोकशाही हक्कांसाठी का उतरलेत इजिप्तचे तरुण रस्त्यांवर?

इजिप्तमध्ये हुकूमशहाची सत्ता उलथवून लावणारी जनता आता लोकशाही मार्गानं पुढय़ात उभी हुकूमशाही मोडून काढायला रस्त्यावर उतरली आहे. त्यात तरुणांची संख्या मोठी आहे.

ठळक मुद्दे नऊ वर्षानंतर पुन्हा एकदा कैरो तहरीर चौक सत्तांतराचे डावपेच आखत आहे.

 - कलीम अजीम

इजिप्तमध्ये राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फतह अल सीसी यांना हटविण्याची मागणी जोर धरत आहे. आठवडाभरापूर्वी सुरू झालेल्या या आंदोलनाने आता रौद्र रूप धारण केलं असून, अनेक तरु ण सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. सहा वर्षापासून सुरू असलेल्या सीसी यांच्या निरंकुश सत्तेला उखडून टाकण्यासाठी इजिप्शियन पुन्हा एकदा सज्ज झाले आहेत. सरकारने विरोधकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी धरपकड सुरू केली आहे. पण अटकेला न जुमानता हजारो तरु ण सरकारविरोधात ऐतिहासिक तहरीर चौकात संघटित होत आहेत.
2013च्या सत्ताबदलानंतर इजिप्तमध्ये सामान्य जनता आणि सरकार यांच्यामध्ये संघर्ष सुरू आहे. इजिप्शियन नागरिकांना लष्करी सत्ता नको आहे. जनतेच्या विरोधाला डावलून 2018मध्ये अब्देल फतह अल सीसी यांनी दुसर्‍यांदा राष्ट्रपतिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर लगेच त्यांनी राज्यघटनेत दुरु स्ती करून 2030र्पयत आपणच राष्ट्राध्यक्ष असू अशी तरतूद केली. विशेष म्हणजे यासाठी त्यांनी सार्वमत घेतले. नागरिकांनी खाद्यान्न आणि रोख रकमेच्या मोबदल्यात मतदानात भाग घेतला. तब्बल 88 टक्के लोकांनी सीसी यांच्या बाजूने मते दिली. सर्वात धक्कादायक म्हणजे हे सुरू असताना देशातील सर्वच विरोधी पक्षातील नेत्यांना अटक करण्यात आली होती.
या घटनेनंतर सिव्हिल सोसायटीकडून राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फतह अल सीसी यांचा विरोध वाढत गेला. विरोध डालवून बंडखोरांना तुरुं गात टाकण्याचं धोरण लष्करी सरकारने अवलंबलं. सीसी यांच्यावर सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप इजिप्शियन नागरिक करत आहे. सरकारी पैशाचा दुरूपयोग करून सीसी यांनी मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचं इजिप्शियन लोकांचं म्हणणं आहे.
सीसी आपल्या राहण्यासाठी एक भव्य पॅलेस बांधत आहेत. या प्रकल्पांवर सार्वजनिक निधी उधळला जात असून, लोकांना अंधारात ठेवून हे केलं जात आहे, असा आरोप स्थानिक करत आहेत. मात्न सीसी यांनी हे आरोप फेटाळून लावत हा राजवाडा इजिप्शियन लोकांसाठीच आहे, असं म्हटलं आहे.
सप्टेंबरच्या सुरु वातीला मोहंमद अली नावाच्या एका व्यक्तीने स्पेनमधून फेसबुकवर सरकारच्या या भ्रष्टाचाराचा एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता. यानंतर लागोपाठ सरकारविरोधात पोस्ट टाकत त्याने हॅशटॅग मोहीम सुरू केली. परिणामी 20 सप्टेंबरला सरकारच्या विरोधात प्रथमच मोठय़ा संख्येने लोकं एकत्न आले. त्या दिवशी शुक्र वारच्या सामूहिक नमाजनंतर राजधानी कैरोमध्ये शेकडो सरकारविरोधक व मानवी अधिकार कार्यकर्ते जमले. हळूहळू करत त्यात, उद्योजक, विद्यार्थी सामील झाले. धडक कारवाईत सुमारे 1400 लोकांना अटक झाली आहे. जे आंदोलनात सामील नव्हते अशा लोकांनादेखील तुरुंगात टाकण्यात आले. निदरेषांची सुटका करण्याच्या मागणीसाठी लोक रस्त्यावर उतरले. हळूहळू करत हा भडका इजिप्तच्या अन्य शहरात पसरला.
आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या मते या बंडाचं प्रमुख कारण देशातली वाढती गरिबी आहे. 2010च्या सत्तांतरानंतर देशातल्या परिस्थितीत काहीच बदल झाला नाही. उलट आर्थिक दारिद्रय़ता वाढली आहे. ह्यूमन राइट्स वॉचच्या आकडेवारीत बेरोजगारीमुळे इजिप्तमध्ये गुन्हेगारी वाढल्याचे नोंदी आढळतात. परिणामी इजिप्तमध्ये 2010सारखा विद्रोह पुन्हा एकदा सुरू झाला आहे.
सरकारने विरोध मोडून काढण्यासाठी कैरोच्या तहरीर स्क्वेअरमध्ये मोठा फौज फाटा तैनात केला आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे, चेक नाके, लावले असून, मोठय़ा प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवला आहे. परंतु याला न जुमानता सरकारविरोधात लोक एकत्न होत आहेत.
इंटरनेटवर देखरेख ठेवणार्‍या नेटब्लॉक या संस्थने दिलेल्या माहितीनुसार फेसबुक, मॅसेंजर, सोशल मीडिया सर्वर सरकारने बॅन केले आहे. देशात परकीय मीडियालासुद्धा प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नलने दिलेल्या माहितीनुसार 500हून अधिक वेबसाइट्स सेन्सॉर केल्या आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष सीसी संयुक्त राष्ट्राच्या दौर्‍यावर असताना इजिप्तमध्ये हा भडका उडाला. वॉल स्ट्रीटच्या बातमीनुसार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पनी सीसींना पाठिंबा दिला आहे. परिणामी इजिप्तचा हा विद्रोह रक्तरंजित होऊ शकतो, अशी भीती मध्य आशियातील प्रसारमाध्यमांनी वर्तवली आहे.

नऊ वर्षापूर्वी म्हणजे डिसेंबर 2009ला पूर्वीचे तानाशाह होस्नी मुबारक यांची राजवट उलथून टाकण्यात आली होती. या विद्रोहाचे पडसाद संपूर्ण अरब राष्ट्रात पडले होते. परिणामी, टय़ुनिशिया, यमन, सीरिया, लिबिया आणि बहारिनमध्ये सत्तांतरे झाली होती. सोशल मीडियाच्या मदतीने सुरू झालेले हे पहिलेच सर्वात मोठे आंदोलन होते.
डिसेंबर 2010ला सत्तांतर झाल्यानंतर 2012ला मुस्लीम ब्रदरहूडचे मोहंमद मोर्सी यांना लोकांनी राष्ट्राध्यक्ष निवडून दिलं होतं. जनतेनं निवडून दिलेले हे इजिप्तचं पहिलं लोकशाही सरकार होतं. मात्न वर्षभरातच लष्कराने सगळी सत्ता ताब्यात घेतली. मोर्सी यांना अपदस्थ करून त्यांच्याच सरकारमध्ये संरक्षणमंत्नी असलेले अब्दुल फतह अल-सीसी हे राष्ट्राध्यक्ष झाले. आता पुन्हा एकदा तानाशाही राजवटीला उलथवून टाकण्यासाठी इजिप्शियन सज्ज झालेले आहेत. नऊ वर्षानंतर पुन्हा एकदा कैरोचं तहरीर चौक सत्तांतराचे डावपेच आखत आहे.