-अनिल शिदोरे
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्याअर्थात एमपीएससीच्या परीक्षा देणारेतरुण मुलंमुली राज्यभर मोर्चे काढत आहेत.सरकार पद भरती करत नाही हात्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.हे सारं प्रकरण स्फोट होऊ घातलेल्याबॉम्बसारखं धुमसतं संकट बनत चाललं आहे.गेल्या पाच वर्षांत सरकारी पदांची संख्याविविध कारणांनी कमी होत गेलीआणि परीक्षा देणाºया मुलांची संख्या मात्रकाळजी वाटावी अशा वेगाने फुगली!यंदा फक्त ६९ जागांसाठीदोन लाखांहून अधिक मुलं परीक्षा देत आहेत.खेड्यापाड्यातली ही मुलं,दुष्काळी भागातली, ऊसतोड कामगारांची,रोजगार हमीवर राबणाºयांची,अल्पभूधारक शेतकºयांची मुलं.ती शहरात येतात, भीषण परिस्थितीत राहतात.‘सरकारी नोकरीच्या’ स्वप्नाला चिकटूनमुकाट्याने लढत राहातात....घुसमटवून टाकणाºया या लढाईलाजणू शेवटच नाही.. फक्त वाट पाहणं!आणि स्वत:च्या ‘पेशन्स’ची परीक्षा देणं!अटेम्प्ट देणं.. मुलाखतींना जाणं.. नापास होणं..पास झाल्यावरही भरती नाही म्हणून लटकून राहाणं!काय चुकतंय? कुणाचं?सरकारी नोकरीची ‘आशा’ ठेवूनहे ‘अटेम्प्ट’ देत राहाणं हाच एक मूर्खपणा आहे का?सरकारी नोकºया का घटताहेत?स्पर्धा परीक्षा देऊन खरंच ‘करिअर’ होईल का?मोर्चेकरी तरुणांच्या मागण्या काय आहेत?‘पेशन्स’ संपत आलेल्यांची अवस्था बिकट का आहे?- या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आजच्या अंकात!
- ऑक्सिजन टीम मोर्चे काढणा-या अस्वस्थ मित्र-मैत्रिणींनो,विलास माझ्याकडे पहिल्यांदा आला तेव्हा त्याच्या डोळ्यात एक विलक्षण चमक होती. आमचं महाराष्ट्राचा ‘विकासाचा आराखडा’ करण्याचं काम चाललं होतं. ते त्याला कुठून तरी कळलं आणि काय चाललंय या उत्सुकतेनं तो आला. फार जिद्दी मुलगा. स्पर्धा परीक्षा द्यायची आणि शासनात जाऊन समाजाची सेवा करायची असा शुद्ध भाव त्याच्या मनात होता. त्यातनं स्वत:च्या आई-वडिलांना समाधानी झालेलं त्याला पहायचं होतं. नगर जिल्ह्याच्या दुष्काळी पट्ट्यात त्याची घरची थोडी शेती होती तरी इकडून तिकडून पैसा उभा करून का होईना पुण्यात राहून सरकारी अधिकारीच व्हायचं, असं त्याचं स्वप्न होतं. जमल्यास केंद्रात जायचं नाहीतर राज्याच्या सेवेत जायचंच अशी मनात जिद्द आणि डोळ्यात चमक घेऊन त्यानं पुण्यात पाऊल ठेवलं.या गोष्टीला साधारण चार-पाच वर्ष झाली असतील. परवा राज्य सरकारच्या स्पर्धा-परीक्षांसाठी तयारी करणारी हजारो मुलं रस्त्यावर आलेली पाहिली आणि मला विलासची आवर्जून आठवण झाली.जागा फक्त ६९ आणि दोन-सव्वादोन लाख मुलं-मुली त्यासाठी तयारी करत आहेत हे प्रमाण फारच विचित्र आहे. हे तर झालं आत्ताचं, परंतु या आधीच्याही कित्येक जागा शासनानं भरलेल्या नाहीत. मनात एक आशा घेऊन, स्वप्न घेऊन हजारो-लाखो मुलं सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करत आहेत; पण सरकारकडून काहीच हालचाल नाही. जुन्या जागा भरत नाहीत, नव्या जागा निघत नाहीत, या सर्व यंत्रणेत पारदर्शकता नाही, सुसूत्रता नाही, पुन्हा त्यात भ्रष्टाचार असल्याचा संशय म्हणून ही सगळी मुलं मनात राग घेऊन रस्त्यावर आली.आशा-आकांक्षांचा चक्काचूर व्हायला लागला की राग येतोच, आणि राग आला तर तो व्यक्त होतोच, अगदी ज्यांना भविष्यात सरकारी नोकरी करण्याची मनीषा आहे असेसुद्धा याला अपवाद होऊ शकत नाहीत.मुळात राज्य सरकारनी ठरवलं तरी सरकार पूर्वीच्या मानानं फार जागा भरूच शकणार नाही. याचं एक स्वच्छ कारण आहे म्हणजे सरकारकडे पैसे नाहीत. सरकार जवळजवळ कफल्लक आहे. सरकारकडे पैसे कसे (आणि का) नाहीत हे दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पातून दिसतं आहे. त्यात अर्थमंत्री आकड्यांची गंमत करून गोंडस चित्रं रंगवतात. मात्र स्पर्धा परीक्षा देतात अशांना तरी सरकारकडे पैसे नाहीत याची कल्पना लगेच येईल. राज्य सरकारवर चार लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज आहे आणि नवनव्या वेतन आयोगांमुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण येतो आहे. म्हणून आणखी पदं भरणं आणि सरकारी तिजोरीवर ताण आणणं सरकारला नको आहे.दुसरं असं की सरकारी धोरणाची एकूण दिशा अशी आहे की सरकारी क्षेत्रं हळूहळू कमी करून खासगी क्षेत्राला जास्त वाव द्यायचा. अगदी शिक्षण, आरोग्य अशा सरकारचा मोठा वरचष्मा असलेल्या क्षेत्रातही खासगी क्षेत्रासाठी पायघड्या घालण्याचं सरकारनं ठरवलं आहे. एक इथे सांगायला पाहिजे की त्यासाठी हे सरकार, ते सरकार असा विषय नाही. हे सगळं फार वरून चाललं आहे. जागतिक बॅँक, जागतिक अर्थव्यवस्था या पातळीवर एक दबाव आहे, आग्रह आहे. आपल्याला जागतिक बाजाराशी जोडून घ्यायचं आहे त्यामुळे जगाच्या आर्थिक खेळातले हे नियम नाइलाजानं का होईना आपल्याला स्वीकारावे लागतील. आपण तिथे हतबल आहोत.तिसरं असं की सरकारला तरीही जी कामं अत्यावश्यक वाटत आहेत, ती एकतर कंत्राटी संस्थांकडून केली जातात किंवा आपल्या ‘परिवारातील’ माणसं ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी’ म्हणून नेमून आपल्या माणसांची वर्णी लावली जाते. महामार्गासाठी जमीन संपादन असो, त्यासाठी करावं लागणारं सर्वेक्षण असो, शहर नियोजन असो, त्यासाठी लोकांचा कल समजून घेणं असो, ज्या गोष्टी फक्त सरकारनंच करायला पाहिजेत त्या ठेकेदारांना दिल्या जात आहेत. त्यामुळेही नव्या जागा निघत नाहीत अशी स्थिती आहे.वास्तविक याला खूप चांगले पर्याय आहेत. पण ते पर्याय सरकारच्या सोयीचे नाहीत. नवीन भरती करून सरकारनंच स्वत:चे तज्ज्ञ घडवले पाहिजेत. शासनानं स्वत:ची क्षमता वाढवली पाहिजे. वेळ लागेल; पण ते होईल. नाहीतर ‘यशदा’सारखी संस्था सरकारनं कशासाठी काढली? उदाहरणार्थ एखाद्या शहराचं नियोजन घ्या. आपल्या देशात इतकं ‘टॅलेण्ट’ असताना आपल्याला परदेशी मॅकेन्झी कशाला पाहिजे? भल्यामोठ्या फिया आकारून ती मंडळी करत असलेलं काम पहा. अगदी साधी कामं असतात. स्पर्धा परीक्षा देत असलेली मुलं अत्यंत थोड्या प्रशिक्षणावर ही कामं ती सहज करू शकतील. सुशिक्षित नवतरुणांना छोट्या छोट्या कंपन्या काढायला प्रोत्साहन देता येईल. पण सरकारला हे करायचं नाही. तितका वेळ आणि तशी राजकीय इच्छाशक्ती त्यांच्याकडे नाही.यात आणखी एक भानगड आहे. लाखो मुलांनी स्पर्धा परीक्षांना बसावं ही मार्केटची म्हणजे बाजाराची गरज आहे. स्पर्धा परीक्षांचे वर्ग, क्लासेस चालले पाहिजेत. त्यातून काही लोकांचं बरं चाललंय. त्यासाठी जी पुस्तकं छापली जातात त्या प्रकाशकांना सोपा आणि बक्कळ पैसा मिळतो आहे. घरात भाडेकरू ठेवण्यापेक्षा वर्षावर्षासाठी मुलांना रहायला देण्यात घरमालक जास्त कमावत आहेत. खानावळी आहेत त्यांनाही भरभरून मिळतंय. चार टेबलं टाकून अभ्यासिका सुरू केल्या तरी चार पैसे गाठीला लावता येत आहेत. दूरदर्शन, वृत्तपत्रं यांना जाहिराती मिळत आहेत. यासाठी व्यक्तिमत्त्व विकास, इंग्रजी बोलणं, मुलाखत कशी द्यावी या विषयांवर मार्गदर्शनपर व्याख्यानं यांची चलती आहे. मग कोण कुणाला सत्य सांगेल? आणि सांगून आपल्याच पायावर कोण धोंडा पाडून घेईल?याखेरीज आम्हा राजकीय नेत्यांना किंवा समाजकारण्यांना एकतर हे वास्तव समजत नाही किंवा ते आम्हाला समजून घ्यायचं नाही.सध्याची जगाची रीत अशी आहे, सध्याचा युगधर्म असा आहे की, उपजीविकेचे स्रोत बदलत चालले आहेत. येत्या काही वर्षात आणखी झपाट्यानं बदलणार आहेत. यंत्रमानव येत आहेत, कमी श्रमात अधिक उत्पन्न काढण्याचं तंत्रज्ञान उंबरठ्यावर आहे. शेतीसारख्या क्षेत्रातही थोडक्या माणसात शेती होणार आहे. माणसाचं आयुष्यमान वाढतंय. लोक आता तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं जास्त काळ काम करतील. आॅटोमेशन इतकं पुढे जाईल की आज आपण ज्याला काम, रोजगार म्हणतो तो नसेलच. कामाचं स्वरूप बदलेल. नवीन कामं पुढे येतील. जग कूस बदलत आहे. घडी बदलली जात आहे. मात्र दुर्दैवानं एके काळच्या या पुढारलेल्या महाराष्ट्रात याचा शांतपणे वेध घ्यायची उठाठेव कुणाला करायची नाही. आपण सगळेच कुठल्यातरी गडबडीत आहोत.वास्तविक इतकी नवनवीन क्षेत्रं आहेत की तिथं प्रचंड काम आहे, संधी आहे; पण ते करणारी कुशल माणसं नाहीत. तसं मार्गदर्शन होताना दिसत नाही, त्यामुळे विलाससारख्याचे आई-वडील मनावर दगड ठेवतात, जमिनीचा एखादा तुकडा विकतात आणि त्याला स्पर्धा परीक्षा द्यायला पाठवतात.म्हणजे एका बाजूनी सरकारनी आपल्या धोरणात बदल केला पाहिजे. खजिना कसा भरेल हे पाहिलं पाहिजे. खासगीकरणाला कितपत वाव द्यायचा याचा आराखडा पाहिजे. जगाची रीत पाहून पुढचं नियोजन केलं पाहिजे. नवी कुठली कामं येणार आहेत याचा ठोकताळा भविष्यवेधशास्त्राच्या मदतीनं घेतला पाहिजे. जी कामं येणार आहेत त्या कामांना लागणारी कौशल्यं आपल्या मुलांना कशी देता येतील याचा विचार केला पाहिजे.दुसरीकडे ‘शासनाची नोकरी’ या क्षेत्रापेक्षा काय पर्याय असू शकतात याचा अंदाज मुला-मुलींनी घेतला पाहिजे. त्यांना योग्य मार्गदर्शन ती मुलं जिथून येतात त्या गावखेड्यात आणि जिथे येतात त्या शहरात दिलं गेलं पाहिजे. राजकीय पुढारी असो किंवा महाराष्ट्रातले सामाजिक नेते असोत, विचारवंत असो की शिक्षक. आपण मुलांना ‘खरं’ सांगितलं पाहिजे. खरी परिस्थिती आपण मांडायला पाहिजे. उगाच माझं दुकान चाललंय म्हणून गप्प बसणं योग्य नाही.आमच्या आदिवासी भागात ‘हाकारा’ नावाचा एक शब्द आहे. आपल्या पाड्या-तांड्यावर संकट येत असेल तर ते ओळखून वाद्यं वाजवणं, विशिष्ट आवाजानं हाळी देणं म्हणजे ‘हाकारा’. गावात कधी कधी जुनी मंडळी शहाणपणाचे चार शब्द सांगतात. तोही ‘हाकारा’च. कधी आपण ऐकतो, कधी सोडून देतो. आज असा ‘हाकारा’ उठवला पाहिजे.विलास आणि त्याच्या मित्र-मैत्रिणींनी जो मोर्चा परवा काढला ती एका फार मोठ्या संकटाची चाहूल आहे. शहाण्या माणसांनी विलासला ‘खरं’ सांगायला पाहिजे. त्या मोर्चापासून विलासला मी शोधतो आहे. त्या गर्दीत तरी तो मला दिसला नाही. त्याला सरकारी नोकरी लागल्याचंही कळलं नाही. आपली स्वप्नं घेऊन पुण्यात आलेला, चमकदार डोळ्यांचा, हुशार, प्रामाणिक आणि कष्टाळू विलास आता कुठे असेल याची मला उत्सुकता आहे.