..तोर्पयत श्रीनिवासन यांना बीसीसीआयचे अध्यक्षपद नाही
By Admin | Updated: September 2, 2014 02:46 IST2014-09-02T02:46:26+5:302014-09-02T02:46:26+5:30
न्यायमूर्ती मुद्गल समितीतर्फे क्लीन चिट मिळाल्यानंतर एन. श्रीनिवासन यांना बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळण्याची परवानगी देण्यात येईल,

..तोर्पयत श्रीनिवासन यांना बीसीसीआयचे अध्यक्षपद नाही
नवी दिल्ली : आयपीएल सट्टेबाजी व स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणाची चौकशी करीत असलेल्या न्यायमूर्ती मुद्गल समितीतर्फे क्लीन चिट मिळाल्यानंतर एन. श्रीनिवासन यांना बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळण्याची परवानगी देण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. मुद्गल समिती श्रीनिवासन यांच्यासह 12 खेळाडूंच्या भूमिकेची चौकशी करीत आहे.
न्यायमूर्ती तीरथसिंग ठाकूर व न्यायमूर्ती एफएम इब्राहिम कलिफुल्ला यांच्या खंडपीठाने कूर्मगतीने सुरू असलेल्या चौकशीबाबत असमाधान व्यक्त करताना दोन महिन्यांच्या कालावधीत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने चौकशीच्या घे:यात असलेले श्रीनिवासन किंवा अन्य पदाधिका:यांबाबत अंतरिम अहवाल दाखल करण्याची परवानगी चौकशी समितीला प्रदान केली. बोर्डाच्या वार्षिक आम सभेत आपले कर्तव्य बजावण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी श्रीनिवासन यांनी केलेली विनंती न्यायालयाने फेटाळली. बोर्डाच्या वार्षिक जमाखर्चाला मंजुरी प्रदान करण्यासाठी स्वाक्षरी आवश्यक असल्याचे श्रीनिवासन यांनी म्हटले होते.
न्यायाधीश म्हणाले, ‘‘खातेपुस्तकांवर स्वाक्षरी करणो, हा अध्यक्षपदाची सूत्र स्वीकारण्याची परवानगी देण्यासाठी आधार मानता येणार नाही.’’ या प्रकरणाची सुनावणी प्रारंभ झाल्यानंतर श्रीनिवासन यांच्यातर्फे सिनिअर वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला हे सांगण्याची विनंती केली, की न्यायमूर्ती मुद्गल समितीच्या अंतरिम अहवालामध्ये श्रीनिवासन यांच्या विरोधात काही आक्षेपार्ह आहे का? या अहवालामध्ये त्यांच्याविरोधात काही नसेल, तर त्यांना बोर्डाचे अध्यक्षपद सांभाळण्याची परवानगी मिळायला हवी.
न्यायाधीश म्हणाले, ‘‘आम्ही अहवाल बघितला आहे. चौकशी पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी योग्य वाटत नाही. सध्याची स्थिती बघता चौकशी पूर्ण होण्यास किमान पाच वर्षाचा कालावधी लागेल. समितीसाठी हे आव्हानात्मक कार्य आहे.’’
न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 नोव्हेंबरला होणार असल्याचे सांगितले; पण चौकशी समितीला गरज भासल्यास अंतरिम अहवाल सादर करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.
न्यायमूर्ती मुद्गल समितीने 29 ऑगस्ट रोजी सीलबंद लिफाफ्यामध्ये आपला अंतरिम अहवाल न्यायालयाला सादर केला आहे. ही समिती आयपीएल सट्टेबाजी व स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणात श्रीनिवासन व 12 खेळाडूंची चौकशी करीत आहे. (वृत्तसंस्था)
4न्यायालयाने सांगितले, की या अहवालामध्ये श्रीनिवासन
यांच्याबाबत काही टिपणी केलेली नाही; पण अद्याप चौकशी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना बीसीसीआयचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याची परवानगी देता येणार नाही.
4चौकशी समितीने चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची विनंती केली आहे. चौकशी समितीला इंग्लंड दौ:यावर असलेल्या काही खेळाडूंची साक्ष नोंदवायची असून, काही व्यक्तींच्या आवाजांच्या नमुन्यांची चाचणी घेण्याची गरज आहे.