बीसीसीआयची धमकी, लोढांचा समजदारीचा सूर

बीसीसीआयतर्फे भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यादरम्यान सध्या सुरू असलेली मालिका रद्द करण्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीने स्पष्ट केले

नवी दिल्ली : बीसीसीआयतर्फे भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यादरम्यान सध्या सुरू असलेली मालिका रद्द करण्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीने स्पष्ट केले, की आम्ही बँकांना बोर्डाचे खाते गोठविण्याचे निर्देश दिलेले नसून, त्यांना नियमित खर्च करता येईल.
भारताने दुसऱ्या कसोटी सामन्यात सोमवारी चौथ्या दिवशी विजय मिळवून ३ कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. उभय संघांदरम्यानच्या मालिकेतील एक कसोटी सामना व पाच वन-डे सामन्यांची मालिका अद्याप शिल्लक आहे.
शिफारशींचा स्वीकार न केल्यामुळे नाराज सर्वोच्च न्यायालयातर्फे नियुक्त लोढा
समितीने बीसीसीआयचे खाते असलेल्या बँकांना निर्देश दिले, की
३० सप्टेंबर रोजी बोर्डाच्या विशेष आमसभेत घेण्यात आलेल्या
आर्थिक निर्णयाबाबत राज्य संघटनांना मोठी धनराशी प्रदान करण्यात येऊ नये.
बीसीसीआयने स्पष्ट केले, की ‘राज्य संघटना सामन्यांच्या आयोजनासाठी बोर्डावर अवलंबून आहे आणि लोढा समितीच्या निर्देशांमुळे त्यांना आपले कार्य करता येणार नाही. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेतील आगामी सामन्यांच्या तयारीवर त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.’
बोर्डाचा एक सिनिअर अधिकारी म्हणाला, ‘‘सदस्य संघटना सामन्यांच्या आयोजनासाठी बीसीसीआयकडून मिळणाऱ्या धनराशीवर अवलंबून आहे. आतापर्यंत ७ राज्य संघटनांनी स्थानिक सत्रादरम्यान सामन्याचे यजमानपद भूषविण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे, तर अन्य संघटनांना अचूक माहिती हवी आहे. अशा परिस्थितीत मालिका रद्द करण्यात येऊ शकते.’’
हा अधिकारी पुढे म्हणाला, ‘‘सरकारसह कुणाकडून एक पैसा न घेणारी आमची एकमेव क्रीडा संस्था आहे. आम्ही स्वबळावर सर्व पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत.’’
लोढा समितीने आयपीएलपूर्वी आणि त्यानंतर १५ दिवस कुठल्याही स्पर्धेत न खेळण्याचा सल्ला दिला आहे. याबाबत बोलताना बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी सोमवारी म्हटले होते, की जर लोढा समितीच्या शिफारशी जशाच्या तशा लागू करण्यात आल्या, तर भारताला पुढील वर्षी इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीतून माघार घ्यावी लागेल.



पैशाशिवाय क्रिकेटचा डोलारा कसा सांभाळणार?
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर म्हणाले, ‘‘पैशाविना क्रिकेट चालविणे शक्य नाही.’’ ठाकूर म्हणाले, ‘‘मालिका सुरू राहणार की नाही, हे मी सांगू शकत नाही. खेळाडूंना जर निर्धारित मानधन मिळाले नाही, तर अडचणीची स्थिती निर्माण होईल. भारतीय संघ कसोटीत अव्वल स्थानी, टी-२०मध्ये दुसऱ्या तर वन-डेमध्ये तिसऱ्या स्थानी आहे. पैशाविना क्रिकेटचे संचालन करणे शक्य नाही.’’
बीसीसीआयने एवढ्या वर्षांत काहीच केले नाही का, या प्रश्नाचे उत्तर मिळायला हवे. बीसीसीआयबाबत प्रश्न उपस्थित होत असताना आम्ही कसोटीपटूंचे सामना शुल्क ७ लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये केले आहे. अनेक राज्य संघटना सामन्याचे यजमानपद भूषवायचे किंवा नाही, अशा द्विधा मन:स्थितीत आहेत.’


लोढा समितीने स्पष्ट केले, की ‘आम्ही बीसीसीआयची खाती गोठविलेली नाहीत. आम्ही बीसीसीआयला निर्देश दिले, की राज्य संघटनांना धनराशी प्रदान करण्यात येऊ नये. नियमित कार्य, दैनंदिन खर्च, सामने आयोजित करण्यात यावेत. या कार्यांवर कुठल्याही प्रकारची बंदी घालण्यात आलेली नाही.’
भारत आणि न्यूझीलंड संघांदरम्यानची कुठलीही मालिका किंवा सामना रद्द करण्यात येणार नाही. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेनंतर इंग्लंड संघ भारत दौऱ्यावर येणार आहे.
लोढा यांनी आज स्पष्ट केले, की शिफारशींचा भारताच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या तयारीवर कुठलाही प्रभाव पडणार नाही. कारण, कॅलेंडर वर्षभरापूर्वीच तयार करण्यात आले आहे.


पदाधिकाऱ्यांना विवस्त्र बांधून चाबकाचे फटके द्या
नवी दिल्ली : वादग्रस्त विधान करून नेहमी चर्चेत येणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधान करीत खळबळ माजवली. या वेळी त्यांनी थेट भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) लक्ष्य करताना, ‘बीसीसीआयच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना एका खांबाला विवस्त्र क रून, बांधून चाबकाचे १०० फटके मारले पाहिजे.’ असे धक्कादायक टिष्ट्वट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा नियुक्त करण्यात आलेल्या निवृत्त न्या. आर. एम. लोढा समितीने सुचविलेल्या शिफारशींना लागू करण्यात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे सध्या बीसीसीआयवर चौफेर टीका होत आहे. विशेष म्हणजे, लोढा समितीच्या शिफारशींमुळे बॅकफूटवर आलेल्या बीसीसीआयने काटजू यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. काटजू यांनी लोढा समितीला ‘अमान्य’ही ठरवले होते. परंतु, आता काटजू यांनीच बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांवर धक्कादायक विधान केले असल्याने सर्वांचेच लक्ष वेधले गेले आहे.
काटजू यांनी आपल्या टिष्ट्वटमध्ये म्हटले की, ‘लोढा समितीने बीसीसीआयला दिलेली वागणूक पुरेशी नाही. खरं म्हणजे, बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना एका खांबाला विवस्त्र बांधून चाबकाचे १०० फटके मारायला पाहिजे.’
विशेष म्हणजे, सहा आठवड्यांपूर्वीच काटजू यांनी बीसीसीआयमध्ये लागू करण्यासाठी सुचविलेल्या शिफारशींना असंविधानिक आणि बेकायदा सांगितले होते. तर, आॅगस्ट महिन्यात काटजू यांनी बीसीसीआयला सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठापुढे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे सांगितले होते. शिवाय, नऊ आॅगस्टला बोर्डाला लोढा समितीशी भेटण्यासही मनाई केली होती. (वृत्तसंस्था)