हायकोर्टाच्या आदेशास सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
By Admin | Updated: February 11, 2015 01:36 IST2015-02-11T01:36:56+5:302015-02-11T01:36:56+5:30
यंदाच्या क्रिकेट विश्वचषकातील सामन्यांचे लाइव्ह फिड दूरदर्शनच्या माध्यमातून खासगी केबल आॅपरेटर्सला पुरविण्याच्या प्रसार भारतीच्या निर्णयास बंदी

हायकोर्टाच्या आदेशास सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
नवी दिल्ली : यंदाच्या क्रिकेट विश्वचषकातील सामन्यांचे लाइव्ह फिड दूरदर्शनच्या माध्यमातून खासगी केबल आॅपरेटर्सला पुरविण्याच्या प्रसार भारतीच्या निर्णयास बंदी घालणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यालयाच्या निर्णयास मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. विश्वचषकाच्या प्रक्षेपणाचे हक्क केवळ ईएसपीएन- स्टार स्पोर्ट्सकडे आहेत.
न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. पिनाकी चंद्रा घोष यांच्या पीठाने या प्रकरणी पुढील सुनावणीची तारीख १७ फेब्रुवारी निश्चित केली. शिवाय, अंतरिम आदेशात ‘दरम्यान, हायकोर्टाच्या आदेशास स्थगिती देताना खासगी वाहिन्या आणि बीसीसीआयला हा वाद सोडविण्यासाठी आपापले प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले.’ बीसीसीआय आणि स्टार इंडिया लिमिटेडला बजावलेल्या नोटीसमध्ये या प्रकरणी सविस्तर सुनावणी होण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या या टिपणीवर चिदंबरम म्हणाले, ‘खासगी चॅनेलच्या हितावर स्थगिती दिल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होईल. कारण, विश्वचषक १४ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे.’ यावर न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘सात वर्षांपासून हीच व्यवस्था असल्याने सात आठवडे प्रतीक्षा केल्यास काही बिघडणार नाही. विश्वचषकाचे आयोजन होत राहणार आहे. आमचा निर्णय मात्र नेहमीसाठीच राहणार आहे. जे आर्थिक नुकसान होईल, ते भरून निघेल. आम्ही तुमचे ऐकून घेऊ. योगायोगाने विश्वचषक आणि हे प्रकरण एकाच वेळी पुढे आहे.’
सुप्रीम कोर्टाने आधीच स्पष्ट केले, की आम्ही केवळ दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती देऊ इच्छितो. शिवाय, नोटीस देणार आहोत. प्रकरणाची सुनावणी सहा ते सात आठवड्यानंतर करू.’ सध्या तरी २००७ची स्थिती कायम राहील. दूरदर्शनला नि:शुल्क फिड देण्याची व्यवस्था गेल्या सात वर्षांपासून आहे. हीच व्यवस्था पुढेही सुरू राहील.
केंद्र शासनाच्या वतीने अर्टनी जनरल मुकुल रोहतगी यांना युक्तिवादाची गरज भासली नाही. त्यांनी न्यायमूर्र्तींच्या टिप्पणीवर सहमती दर्शविली. १७ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
२०१५च्या क्रिकेट विश्वचषकातील थेट प्रक्षेपण डीडी चॅनेल्सच्या माध्यमातून खासगी केबल आॅपरेटर्सना पुरविण्यास दिल्ली हायकोर्टाने जी स्थगिती दिली, त्या निर्णयाला प्रसारभारतीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. (वृत्तसंस्था)