कोळसा टंचाईमुळे बंद पडणार्‍या वीज प्रकल्पांचे मोठे आव्हान सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा फटका: मोदी सरकारच्या हालचाली सुरू

हरीश गुप्ता/ नवी दिल्ली : कोळसाटंचाईमुळे बंद पडलेल्या असंख्य वीज प्रकल्पांना अंधाराचा बोगदा संपताच प्रकाशाचा किरण दिसू शकेल. सरकारने कोल इंडिया लिमिटेडकडून उत्पादित होणारा ५० टक्के कोळसा म्हणजे दरमहा सुमारे २.५ कोटी टन वीज प्रकल्पांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत सीआयएलने या प्रकल्पांना प्राधान्याने कोळसा पुरविण्याला नकार दिला होता. त्यामुळे कोळशाअभावी घरघर लागलेल्या प्रकल्पांना कोळसा आयात, खुल्या बाजारातून खरेदी किंवा प्रकल्प बंद करण्याचा पर्याय निवडावा लागणार होता. दुसरीकडे सरकारने ऊर्जा क्षेत्राला पुरुज्जीवित करण्यासाठी नवे धोरण आखले असतानाच अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचे कायदेशीर मत ऊर्जा क्षेत्राच्या मदतीला धावले आहे.

ह�

��ीश गुप्ता/ नवी दिल्ली : कोळसाटंचाईमुळे बंद पडलेल्या असंख्य वीज प्रकल्पांना अंधाराचा बोगदा संपताच प्रकाशाचा किरण दिसू शकेल. सरकारने कोल इंडिया लिमिटेडकडून उत्पादित होणारा ५० टक्के कोळसा म्हणजे दरमहा सुमारे २.५ कोटी टन वीज प्रकल्पांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत सीआयएलने या प्रकल्पांना प्राधान्याने कोळसा पुरविण्याला नकार दिला होता. त्यामुळे कोळशाअभावी घरघर लागलेल्या प्रकल्पांना कोळसा आयात, खुल्या बाजारातून खरेदी किंवा प्रकल्प बंद करण्याचा पर्याय निवडावा लागणार होता. दुसरीकडे सरकारने ऊर्जा क्षेत्राला पुरुज्जीवित करण्यासाठी नवे धोरण आखले असतानाच अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचे कायदेशीर मत ऊर्जा क्षेत्राच्या मदतीला धावले आहे.
ऊर्जा क्षेत्राला संकटाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी सीआयएल वीज प्रकल्पांना निश्चित दराने ई-ऑक्शनच्या आधारावर प्राधान्यक्रमाने कोळसा पुरवू शकते, असे रोहतगी यांनी गोपनीय अहवालात म्हटले असल्यााचे सूत्रांनी सांगितले.
यापुढे सीआयएलचा ५० टक्के कोळसा प्राधान्यक्रमाने ऊर्जा प्रकल्पांकडे पुरवावा, अशी विनंती मी काही दिवसांपूर्वीच केली होती. सीआयएलने माझी विनंती मान्य केल्यामुळे मी आभार मानतो, असे ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी लोकमतला माहिती देताना सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोळशाचे दर झपाट्याने घसरत असून त्यामुळे त्यावर निर्भर असलेले वीज उत्पादक आणि उद्योगासाठी चांगले दिवस येतील. २०१३-१४ मध्ये कोल इंडियाचे उत्पादन ५६.४ कोटी टन होते ते आता ६० कोटी टनांवर जाईल. कोल इंडिया दरमहा ४.५ ते ५ कोटी टन कोळशाचे उत्पादन करीत असून त्याखेरीज खासगी क्षेत्रातील कोळसा खाणींमधून होणार्‍या उत्पादनांमुळे टंचाईवर मात करता येईल.सवार्ेच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे १९९३ पासून खासगी क्षेत्राला वाटप करण्यात आलेल्या खाणींचे भवितव्य अधांतरी लटकले आहे. वीज प्रकल्पांना होणारा कोळशाचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये याची खबरदारी मोदी सरकार घेत आहे. सवार्ेच्च न्यायालयाच्या समितीने खासगी कंपन्यांच्या कोळसा खाणी रद्द केल्या तरी त्या नव्या धोरणानुसार सीआयएलकडे हस्तांतरित केल्या जाऊ शकतात. सीआयएलकडून सध्या होत उत्पादित होत असलेला कोळसा प्राधान्यक्रमाने पुरविण्यातील अडसरही दूर होईल.
-------------------------------------
नवसंजीवनी द्यावी लागणार!
वीज प्रकल्पांमधून एकूण २.५० लाख मेगावॅट वीज उत्पन्न होत असून त्यातील ६० टक्के निर्मिती कोळशावर निर्भर आहे. कोळसा टंचाईमुळे ४५ हजार मेगावॅट विजेचे उत्पादन ठप्प होईल. ८५०० मेगावॅट क्षमतेच्या नव्या वीज प्रकल्पांचाही त्यात समावेश आहे. सवार्ेच्च न्यायालयाने सोमवारी कोळसा खाणपट्टे वाटप बेकायदा ठरविले. पण हे वाटप रद्द न करता समितीला नवे धोरण निश्चित करण्याचा आदेश दिला आहे. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात मात्र सवार्ेच्च न्यायालयाने सर्व परवाने रद्द करण्याचा बडगा उगारला होता. यावेळी तसे केले नाही. ३ लाख कोटींपेक्षा जास्त पैसा ऊर्जा क्षेत्रात गुंतला असून या क्षेत्राला पुनरुज्जीवित न केल्यास(एनपीए) ते अनुत्पादिक संपत्तीत रूपांतरीत होण्याचा धोका आहे.
-------------------
कोळशाअभावी वीज प्रकल्प बंद
पडू दिले जाणार नाही- पीयूष गोयल यांची ग्वाही
कोल इंडियाचा निम्मा कोळसा वीज प्रकल्पांना देणार