आमचा वेळ वाया घालवणं थांबवा, सर्वोच्च न्यायालायाने बीसीसीआयला फटकारलं

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 6 - लोढा समिती शिफारशी लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालायने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) अल्टिमेटम दिला असून सुनावणीदरम्यान चांगलंच फटकारलं आहे. बीसीसीआयला लोढा समिती शिफारशी लागू करण्याची हमी शुक्रवारपर्यंत देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. विनाशर्त लोढी समितीच्या शिफारसी लागू करा अथवा आम्ही ऑर्डर पास करु अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने बीसीसीआयला सुनावलं आहे. 

 

आमचा वेळ वाया घालवणं बंद करा. विनाशर्त लोढी समितीच्या शिफारसी लागू करण्याची हमी द्या अथवा आम्ही ऑर्डर पास करु असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकूर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने शुक्रवारपर्यंत वेळ दिला असून काय निर्णय देणार याकडे आता सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. 

 

 

ज्या असोसिएशन लोढा समितीच्या शिफारशींना विरोध करत आहेत त्यांना निधी वाटप करु नका असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. व्यवहार करण्याची तुम्हाला इतकी घाई का झाली आहे ? अशी विचारणाही न्यायालयाने बीसीसीआयकडे केली. बीसीसीआय आणि लोढा समितीमध्ये सध्या कलगीतुरा सुरु आहे. बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आपलं उत्तर दाखल केलं असून लोढा समितीने केलेल्या आरोपाचं खंडन केलं आहे. त्यामुळे हा संघर्ष अजून तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

 

 

बीसीसीआयच्या सर्व सदस्यांची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत लोढा समितीच्या शिफारशी मतदान केल्यानंतरच रद्द करण्यात आल्या. लोढा समितीशी कोणताही संपर्क केला नसल्याच्या आरोपाला उत्तर देताना आपण 40 ई-मेल्स पाठवले असून त्याचा रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करु असं बीसीसीआयने सांगितलं आहे. लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आयोजित बीसीसीआयची विशेष सर्वसाधारण बैठक तब्बल सहा तास पार पडली होती. मात्र बैठकीअखेर लोढा समितीच्या प्रमुख शिफारशींची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे बीसीसीआयने स्पष्ट केले होते.

 

 

गेल्या काही दिवसांपासून बीसीसीआय आणि लोढा समितीदरम्यान तणाव सुरु आहे. लोढा समितीने आपल्या शिफारशी दिल्या असून बीसीसीआयने मात्र त्यावर आक्षेप घेतला आहे. लोढा समितीच्या शिफारशी भारतीय क्रिकेटच्या हिताचं नाही असा दावा बीसीसीआयने केला आहे. 

 

- पदाधिकाऱ्यांसाठी ७० वर्षे वयाची मर्यादा.

- उपशमन कालावधीसह नऊ वर्ष कार्यकाळावर मर्यादा

- एक राज्य, एक मत

- तीन सदस्यीय निवडसमिती

 

- महालेखापाल प्रतिनिधीचा सर्वोच्च परिषदेत तसेच इंडियन प्रीमिअर लीग प्रशासकीय समितीत समावेश.

- कार्यकारिणी समितीऐवजी काही सुधारणांसह सर्वोच्च परिषदेची स्थापना. दिव्यांग आणि महिला क्रिकेटसाठी स्वतंत्र समितीची नियुक्ती

- खेळाडूंच्या संघटनेची स्थापना आणि संघटनेच्या प्रतिनिधीला प्रमुख समित्यांमध्ये स्थान.

- आयसीसीच्या नियमांनुसार संलग्न सदस्यांना मतदानाचा अधिकार.

- पुदुच्चेरी संघटनेला बीसीसीआय सदस्यत्वाचा दर्जा.

- खेळाडू आणि सहयोगींकरता आचारसंहिता, उत्तेजकविरोधी आयोग, वंशभेदविरोधी आयोग, आयपीएलच्या पुढच्या हंगामाकरता भ्रष्टाचारविरोधी आयोग आणि नियमावली.

- खेळाडू आणि मध्यस्थ यांची नोंदणी.