आयपीएलसाठी प्रायोजक बोर्डासोबत

आयपीएल २०१३ च्या भ्रष्टाचार प्रकरणाबाबत न्यायमूर्ती लोढा समितीच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बीसीसीआयच्या चार

नवी दिल्ली : आयपीएल २०१३ च्या भ्रष्टाचार प्रकरणाबाबत न्यायमूर्ती लोढा समितीच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बीसीसीआयच्या चार सदस्यांच्या समितीची आज प्रथमच बैठक झाली. या बैठकीत आयपीएलच्या पुढील सत्राबाबत चर्चा झाली असून, प्रायोजक बोर्डासोबत असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती लोढा समितीने गेल्या महिन्यात चेन्नई सुपर किंग्ज व राजस्थान रॉयल्स संघांचे मालक अनुक्रमे गुरुनाथ मयप्पन व राज कुंद्रा यांना निलंबित केले आणि या दोन्ही फ्रॅन्चायझींवर दोन वर्षांची बंदी घातली. त्यानतंर बीसीसीआयने कार्यकारी समितीची स्थापना केली. या समितीला सहा आठवड्यांच्या कालावधीत आयपीएलचे स्वरूप निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
दिल्लीतील बैठकीनंतर कार्यकारी समितीची पुढील बैठक मुंबईत होणार आहे. शुक्ला म्हणाले, ‘‘मुंबईमध्ये चार फ्रॅन्चायझी मालकांसोबत भेटण्याची आमची योजना आहे. आम्ही नवे
संघ आणि खेळाडूंचे भविष्य या
सर्व विषयांवर चर्चा करणार
आहोत.’’
शुक्ला म्हणाले, ‘‘आवश्यक पावले उचलण्यात येणार असल्याचे आमच्या अध्यक्षांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. चेन्नई व राजस्थान या संघांना निलंबनाच्या कालावधीतील दोन वर्षांचे शुल्क प्रदान करावे लागणार का,’’ याबाबत बोलताना शुक्ला म्हणाले, ‘‘नाही, त्यांना निलंबनाच्या कालावधीतील शुल्क प्रदान करावे लागणार नाही. या कालावधीत ते आम्हाला काही शुल्क प्रदान करणार नाहीत आणि आम्हीही त्यांना काही रक्कम प्रदान करणार नाही.’’
कार्यकारी समितीमध्ये शुक्ला यांच्याव्यतिरिक्त बीसीसीआयचे सचिव अनुराग ठाकूर, कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी आणि आयपीएल संचालन परिषदेचे सदस्य व माजी कर्णधार सौरभ गांगुली यांचा
समावेश आहे. बोर्डाचे वकील उषा नाथ बॅनर्जी त्यांना सहकार्य करीत आहेत. बॅनर्जी आज बैठकीला उपस्थित होते.’’
आयपीएलमध्ये दोन नव्या संघांच्या समावेशाबाबत कार्यकारी समितीच्या मताबाबत विचारले असता शुक्ला म्हणाले, ‘‘सध्या याबाबत ठोस निर्णय घेतलेला नाही. सर्व फ्रॅन्चायझी व प्रायोजकांसोबत चर्चा केल्यानंतर आम्ही आपली बाजू मांडणार आहोत.’’
------------
शपथपत्रावर आत्ताच
स्वाक्षरी करण्याची गरज नाही
नवी दिल्ली : भारताच्या आजी व माजी खेळाडूंना ‘दुटप्पी भूमिका’ याबाबत असलेल्या शपथपत्रावर ताबडतोब स्वाक्षरी करण्याची गरज नाही, पण भविष्यात मात्र त्यांना स्वाक्षरी करावी लागण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती आज बीसीसीआयच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
क्रिकेट संघटनेमध्ये पदावर कार्य करताना ‘दुटप्पी भूमिका’ नाही, यासाठी सदस्यांना शपथपत्रावर स्वाक्षरी करण्यास सांगण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे भविष्यात आजी-माजी खेळाडूंना अशा शपथपत्रावर स्वाक्षरी करण्यास सांगण्यात येईल.
सध्या तरी आजी-माजी खेळाडूंना याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचे सांगण्याचा कुठला विचार नसल्याचे बीसीसीआयच्या सूत्राने म्हटले आहे.
लोढा समितीच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीच्या एका सदस्याने नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले, ‘सध्या तरी खेळाडूंना अशा प्रकारचे शपथपत्र पाठविण्यात आलेले नाही. सध्या राज्य संघटनेचे अध्यक्ष व सचिव यांना पत्र मेल करण्यात आले. यानंतर विविध समित्यांना हे पत्र पाठविण्यात येईल. कालांतराने सर्वांचा यामध्ये सहभाग राहील. ही प्रदीर्घ काळ चालणारी प्रक्रिया आहे. सध्या खेळाडू व माजी खेळाडूंना कुठलीही सूचना देण्यात आलेली नाही. खेळाडूंचा यामध्ये समावेश करण्यासाठी वेळ लागेल.’ यासाठी कालावधी निश्चित करण्यात आला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
माजी कर्णधार व कार्यकारी समितीचे सदस्य सौरभ गांगुली यांनी शपथपत्रावर स्वाक्षरी करण्यास कुठली अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले. बीसीसीआयसोबत कुठला करार झाला नाही. ‘‘मला कुठल्या करारावर स्वाक्षरी करण्यास कुठली अडचण नाही, पण सध्या याबाबतची बाजू स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. मी सध्या स्टारचा समालोचक आहे, बीसीसीआयचा नाही.
(वृत्तसंस्था)