बीसीसीआयला हवे सचिव व सीईओंच्या अधिकारांचे निर्धारण

लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी स्थापन झालेल्या बीसीसीआय समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याआधी आक्षेपांची यादी

मुंबई : लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी स्थापन झालेल्या बीसीसीआय समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याआधी आक्षेपांची यादी तयार केली. त्यानुसार मानद सचिव आणि सीईओ यांच्या अधिकारांची विभागणी व्हावी, असे बीसीसीआयला वाटते.
याशिवाय ‘एक राज्य एक मत’प्रत्येक कार्यकाळानंतर तीन वर्षांचा ब्रेक’(कुलिंग आॅफ पिरियड) आणि लोढा शिफारशींच्या अंमलबजावणीनंतर कार्यकारिणी सदस्यांना ‘कुलिंग आॅफ पिरियड’पासून दूर ठेवण्यावर बीसीसीआय भर देणार आहे. विशेष निमंत्रित असलेले नीरंजन शाह यांनी ७० वर्षे वयाचा मुद्दा काढून टाकण्याची मागणी केली होती. पण हा मुद्दा आक्षेपाच्या यादीतून वगळण्यात आला आहे. पाच सदस्यांची निवड समिती असावी, याकडेही बीसीसीआयने लक्ष दिले नसल्याने जतीन परांजपे आणि गगन खोडा यांची निवड समितीत वर्णी लागण्याची शक्यता क्षीण वाटते.
सर्वांधिक भर मानद अधिकारी आणि पगारी व्यावसायिक कर्मचारी यांच्यातील अधिकारांच्या विभाजनावर वर्गीकरणावर देण्यात आला आहे. मानद सचिव अमिताभ चौधरी असून सीईओ राहुल जोहरी आहेत. या दोघांमध्ये अनेकदा शाब्दिक चकमक होते.
चौधरी यांनी या संदर्भात सविस्तर खुलासा न करता पत्रकारांना सांगितले की,आम्ही आमचे आक्षेप सातवरून चार मुद्यांवर आणले आहेत. यातील एक मुद्दा अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार निश्चित करण्याचा आहे. विशेष समितीचा देखील या मुद्यावर समीक्षा करण्याचा विचार आहे. (वृत्तसंस्था)