राजकोट कसोटी आयोजनाचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) सामन्यासाठी ५८ लाख ६६ हजार रुपये खर्च करण्याची परवानगी दिल्यामुळे भारत आणि इंग्लंड यांच्यादरम्यान

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) सामन्यासाठी ५८ लाख ६६ हजार रुपये खर्च करण्याची परवानगी दिल्यामुळे भारत आणि इंग्लंड यांच्यादरम्यान बुधवारपासून राजकोट येथे खेळल्या जाणाऱ्या पहिल्या कसोटी सामन्याच्या आयोजनाचा मार्ग मोकळा झाला.
मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने बीसीसीआयचे वकील कपिल सिब्बल आणि न्यायमित्र गोपाल सुब्रमण्यम यांची बाजू जाणून घेतल्यानंतर मंगळवारी रक्कम खर्च करण्यास परवानगी दिली. दरम्यान, ही रक्कम राज्य संघटनेला प्रदान करण्यात येऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे ही रक्कम सामन्यासोबत जुळलेल्या व्हेंडर्सला थेट प्रदान करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ३ डिसेंबरपर्यंत आयोजित अन्य लढतींसाठी रक्कम उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली, पण सर्वोच्च न्यायालयातर्फे स्थापन करण्यात आलेली लोढा समिती या खर्चाचे आॅडिट करणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बीसीसीआयने सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, जर लोढा समितीने निधी खर्च करण्याची परवानगी दिली नाही, तर पहिला कसोटी सामना रद्द करावा लागेल. बीसीसीआयची बाजू मांडताना वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, ‘जर निधी उपलब्ध झाला नाही, तर बुधवारपासून प्रारंभ होणारा कसोटी सामना आयोजित करणे शक्य होणार नाही.’ सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला गेल्या महिन्यात राज्य क्रिकेट संघटनांना निधी देण्यास मनाई केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की,‘जोपर्यंत बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत आपले मत स्पष्ट करीत नाही, तोपर्यंत निधी उपलब्ध करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही, पण दुपारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना बीसीसीआयला सामन्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली.’(वृत्तसंस्था)