प्रशासकांची नावे सुचविण्याची मुभा

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा (बीसीसीआय) कारभार चालविण्यासाठी प्रशासकीय समितीत नेमणुकीसाठी नावे सुचविण्याची मुभा केंद्र सरकार आणि बीसीसीआयला दिली आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा (बीसीसीआय) कारभार चालविण्यासाठी प्रशासकीय समितीत नेमणुकीसाठी नावे सुचविण्याची मुभा केंद्र सरकार आणि बीसीसीआयला दिली आहे. त्याचबरोबर ७० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तीचा विचार केला जाऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करीत क्रिकेट सुधारणांच्या मुद्यावरील सुनावणीला नव्याने कलाटणी दिली.
कोर्टाआधी न्यायालयीन मित्र (अ‍ॅमिकस क्युरी) अनिल दिवाण आणि गोपाल सुब्रमणियम यांना प्रशासकीय समितीत नियुक्तीसाठी नावे सुचविण्यास सांगितले होते. आजच्या सुनावणीत केंद्र सरकार आणि बीसीसीआयने आम्हाला नावे सुचविण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती केल्यानंतर कोर्टाने प्रशासकांची नावे घोषित करण्याचा निर्णय ३० जानेवारीपर्यंत लांबणीवर टाकला. न्या. दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या न्यायपीठाने केंद्र व बीसीसीआयला नावे सुचविण्यास सांगताना त्यांना २७ जानेवारीपर्यंत बंद लखोट्यात प्रशासकपद आणि आयसीसीच्या पुढच्या बैठकीत बीसीसीआयचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांची नावे सादर करण्यास सांगितले.
बीसीसीआयच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, प्रशासकपदी नियुक्तीसाठी बीसीसीआयलाही नावे सुचविण्याची परवानगी दिली जावी. कोर्टाने सिब्बल, तसेच अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्या या मुद्यावरील युक्तिवादाची दखल घेत केंद्र आणि बीसीसीआयला प्रशासकीय समितीवर नियुक्तीसाठी नावे सुचविण्याची मुभा दिली. तथापि, मागच्या वर्षी १६ जुलै रोजीच्या मुख्य निकाल आणि त्यानंतरच्या आदेशातहत ही नावे असावीत, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
केंद्र, अ‍ॅमिकस क्युरी आणि बीसीसीआयच्या सुचविलेल्या नावांचा विचार केल्यानंतर प्रशासकीय समितीतील सदस्यांची संख्या निश्चित केली जाईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.