बीसीसीआय नेमणार लोकपाल

बीसीसीआयचे कामकाज अधिक विश्वासार्ह आणि लोकाभिमुख करण्याच्या हेतूने आगामी ९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या आमसभेत लोकपाल नियुक्त करण्यात येणार आहे.

मुंबई : बीसीसीआयचे कामकाज अधिक विश्वासार्ह आणि लोकाभिमुख करण्याच्या हेतूने आगामी ९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या आमसभेत लोकपाल नियुक्त करण्यात येणार आहे. बोर्डाचे दुसऱ्यांदा
अध्यक्ष बनलेले शशांक मनोहर
यांनी ही घोषणा केली होती. त्यानुसार पावले उचलण्यात येत आहेत.
नैतिक अधिकारी अर्थात लोकपालाची नियुक्ती बोर्डाच्या ‘मेमोरेंडम आॅफ रुल्स अ‍ॅन्ड रेग्यूलेशन्स’मधील बदलाचा भाग असेल. या नियमानुसार प्रशासकांद्वारे जोपासण्यात येणारे हितसंबंध,
नियम व अटींचा भंग यावर लोकपालाची नजर असेल. नियमानुसार राष्ट्रीय निवड समितीने निवडलेल्या प्रत्येक संघाला
बोर्डाच्या अध्यक्षाची परवानगी अनिवार्य राहील. याच नियमामुळे भारताने २०१२मध्ये आॅस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी मालिका
०-४ ने गमविताच राष्ट्रीय निवड
समिती प्रमुख के. श्रीकांत
यांनी महेंद्रसिंह धोनीची वन डे
कर्णधारपदावरून उचलबांगडी केली होती.
मात्र तत्कालीन अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांनी स्वत:चा व्हेटो वापरून धोनीला कर्णधारपदी कायम ठेवले होते. सध्याच्या नियमानुसार समितीने निवडलेल्या संघाला बोर्ड अध्यक्षांची परवानगी आवश्यक आहे. प्रस्तावित बदलानंतर
अध्यक्ष हे अन्य पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून वेळोवेळी राष्ट्रीय निवड समितीने निवडलेल्या संघाला स्वीकृती प्रदान करतील. (वृत्तसंस्था)

प्रस्तावित बदल :
अध्यक्षाकडे व्हेटो ऐवजी निर्णायक मत असेल आणि केवळ गरज असेल
तेव्हाच त्या मताचा उपयोग करता येईल.
बोर्डात कुठल्याही क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी बोर्डाच्या किमान दोन आमसभेला उपस्थित राहणे अनिवार्य. त्यानंतरच बोर्डाच्या उपाध्यक्षपदासाठी त्या व्यक्तीला निवडणूक लढविता येईल.
आॅडिट अहवाल तसेच स्वतंत्र अंकेक्षकाचा अहवाल आल्यानंतरच बीसीसीआय सदस्यांना आर्थिक रक्कम देईल. विविध स्पर्धा आटोपल्यानंतर सदस्यांनी ३० दिवसांच्या आत बीसीसीआयकडे तपशील सादर करणे अनिवार्य राहील.
उपसमितीची सदस्यसंख्या आठपर्यंत मर्यादित ठेवली जाईल. सध्या राजीव शुक्ला यांच्या नेतृत्वाखालील उपसमितीत १२ सदस्य आहेत. चेतन देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील मार्केटिंग आणि संग्रहालय समितीत क्रमश : २९ आणि १३ सदस्यांचा समावेश आहे.
आयपीएलच्या पाच सदस्यीय संचालन परिषदेची नियुक्ती आमसभा करेल. परिषदेचा कार्यकाळ आगामी एजीएमपर्यंत असावा.
आयपीएलचे निर्णय बहुमताने व्हावेत. मतांची
बरोबरी झाल्यास अध्यक्षाने निर्णायक मत द्यावे.
आयपीएलसाठी संचालन परिषदेने वेगळे बँक खाते उघडावे. बीसीसीआय कोषाध्यक्ष हे खाते सांभाळतील.
राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीत बोर्डाचे अध्यक्ष, प्रत्येक क्षेत्राचा एक सदस्य व दोन सेवानिवृत्त क्रिेकटपटू असावेत.