आयपीएल मनी लाँड्रिंग : ईडीचा सिंगापूर, मॉरिशसमध्ये तपास

आयपीएलमधील आर्थिक अनियमितता आणि माजी आयुक्त ललित मोदी यांच्याविरुद्धचा मनी लाँड्रिंगचा तपास पुढे रेटणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी)

नवी दिल्ली : आयपीएलमधील आर्थिक अनियमितता आणि माजी आयुक्त ललित मोदी यांच्याविरुद्धचा मनी लाँड्रिंगचा तपास पुढे रेटणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सिंगापूर आणि मॉरिशसकडे कायदेशीर मदत मागितली आहे. याविषयी न्यायालयात परवानगी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.
२००९च्या आयपीएल स्पर्धेत मीडिया अधिकार देण्याच्या मोबदल्यात मोठ्या प्रामाणावर मनी लाँड्रिंग झाल्याची ईडीला शंका आहे. या संदर्भात ईडीच्या मुंबईस्थित झोनल कार्यालयाचे २ अधिकारी सिंगापूरला रवाना झाले. हे पथक अनेक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सोबत घेऊन गेले आहे. ईडीने विदेशी मुद्रा विनिमय उल्लंघनप्रकरणी (फेमा) अलीकडे बीसीसीआय, मोदी तसेच आयपीएलच्या अन्य अधिकाऱ्यांना व काही खासगी संस्थांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. यातील २ आरोपी कंपन्यांची कार्यालये या देशात आहेत. आर्थिक देवाणघेवाण तसेच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक कराराची कागदपत्रे पडताळण्याचे काम हे पथक करणार आहे.
बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांनी २०१०मध्ये चेन्नई पोलिसांकडे मोदी तसेच अन्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रसारण अधिकारापोटी मोठी रक्कम दडपल्याची व बीसीसीआयला फसविल्याची तक्रार केली होती. ईडीने याविषयी गुन्हे दाखल करून गुडगाव आणि दिल्लीत धाड टाकली होती. या चौकशीतील तपासाच्या आधारे इंटरपोलची रेड कॉर्नर नोटीस देऊन मोदी यांना ब्रिटनमधून भारतात आणू शकते, असेही संकेत ईडीकडून मिळाले होते. मोदी हे परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांच्यामार्फत विदेश वारीसंदर्भात लाभ मिळविल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. २००९च्या आयपीएलचे प्रसारण हक्क ४२५ कोटी विकल्याप्रकरणी त्यांच्यावर फेमा कायद्याचे उल्लंघन करणे व बनावट ई-मेलद्वारे १२५कोटी रुपयांचा अवैध फंडाचा संशयित लाभार्थी होणे, असा आरोप आहे. सहा वर्षे चौकशी केल्यानंतर ईडीने १४ लोकांसह काही कपन्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली. त्यांत ललित मोदी, श्रीनिवासन, आयपीएलचे सीईओ सुंदररमन, आयएमजीचे उपाध्यक्ष व बीसीसीआय आयपीएलचे कायदेशीर सल्लागार पॉल मॅनिंग, वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप मॉरिशसचे अधिकारी, मल्टी स्क्रिन मीडिया सॅटेलाईट सिंगापूर यांचा समावेश आहे. बीसीसीआयने २००८मध्ये डब्ल्यूएसजीच्या सोनी वाहिनीला ९१ कोटी ८० लाख रुपयांत दहा वर्षांसाठी मीडिया प्रसारण हक्क विकले होते. हा करार वर्षभरानंतर नऊ वर्षांच्या कालावधीसाठी बदलण्यात आला होता. त्यासाठी मल्टी स्क्रिनने १ अब्ज ६३ कोटी डॉलर दिले.
२००९मध्ये ईडीने आरोपांची चौकशी सुरू केली. एमएसएम सिंगापूरने डब्ल्यूएसजी मॉरिशसला ४२५ कोटींचा निधी अनधिकृत पद्धतीने दिल्याची माहिती असून, त्यात रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचेही उल्लंघन झाले, असा ईडीचा आरोप आहे.