भ्रष्टाचारविरोधी संहितेला आयसीसीची मंजुरी

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने सुधारित भ्रष्टाचर विरोधी संहितेला सोमवारी मंजुरी प्रदान केली.

दुबई : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने सुधारित भ्रष्टाचर विरोधी संहितेला सोमवारी मंजुरी प्रदान केली. पण बंदी असलेल्या खेळाडूंना स्थानिक क्रिकेट स्पर्धेत पुनरागमन करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी प्रदान करण्याचा अधिकार सदस्य बोर्डाला दिला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा मोहम्मद आमिरचा पुढील वर्षी खेळल्या जाणा:या स्थानिक क्रिकेटमध्ये पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

आयसीसीने स्पष्ट केले, ‘खेळाडूंवरील बंदीचा कालावधी संपण्यापूर्वी एखाद्या खेळाडूला स्थानिक क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्याची संधी प्रदान करण्यासाठी आयसीसी बोर्डाच्या मंजुरीसह भ्रष्टाचार विरोधी बोर्डाचे अध्यक्ष सर रोनी फ्लॅनागन आणि संबंधित राष्ट्रीय क्रिकेट संघटनेची सहमती आवश्यक राहील.’

सुधारित संहिता विशेषत: पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज आमिरला स्थानिक क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्यासाठी सहायक ठरणार आहे. आमिर पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक क्रिकेटमध्ये खेळताना दिसण्याची शक्यता आहे. स्पॉट फिक्सिंगचा गुन्हा कबूल करणो आणि त्यानंतर पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर गेल्या वर्षी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आमिरवरील बंदीच्या काही अटी शिथिल करण्याची मागणी केली होती.     

पाकिस्तानच्या 2क्1क् च्या इंग्लंड दौ:यात घडलेल्या स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणात 22 वर्षीय आमिरसह सलमान बट व मोहम्मद आसिफ यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. 

सुधारित संहितेमुळे काही उणिवा दूर करण्यास आणि कुठले प्रकरण कुणाच्या अधिकार क्षेत्रत येते, या मुद्यावर लक्ष देण्यासाठी सहाय्यक ठरणार आहे. संहितेनुसार एखाद्या खेळाडूवर आरोप असेल, पण त्यावर अस्थायी निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली नसेल तर त्याला स्वेच्छेने स्वत:ला निलंबित करण्याच्या कृतीला मंजुरी असेल. रिचर्डसन यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईला प्राथमिकता असल्याचे मान्य केले. आयसीसीचे मुख्य कार्यकारी रिचर्डसन म्हणाले, ‘भ्रष्टाचारविरोधातील लढाई आजही क्रिकेटमध्ये सर्वात मोठे आव्हान आहे. आम्ही खेळातील भ्रष्टाचार संपविण्यास प्रतिबद्ध आहोत.’ (वृत्तसंस्था)

 

आयसीसीची भ्रष्टाचार विरोधी संहितेच्या संशोधनाची प्रक्रिया त्रसदायक आहे, असा आमचा अनुभव आहे. गेल्या काही वर्षातील आमच्या माहितीनुसार व काही अनुभवावरून आम्हाला असे म्हणता येईल.‘ही संहिता आता अधिक व्यापक व मजबूत आहे. संहिता न्यायाधिकाराच्या मुद्याला स्पष्टता प्रदान करते. आरोपी व भ्रष्टाचार विरोधी समितीला निर्णय घेण्यास पर्याय मिळतो.’

- एन. श्रीनिवासन, आयसीसी अध्यक्ष