- याझ मेमन
मंगळवारी आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) आणि जपानी सरकारने अखेर यंदाच्या वर्षी होणारी टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धा २०२१ वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्याआधीच्या काही आठवड्यांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या स्पर्धा स्थगित झाल्या, पुढे ढकलण्यात आल्या किंवा रद्द करण्यात आल्या होत्या. पण त्याचवेळी आयओसी आणि जपानी सरकारने ऑलिम्पिकबाबतचा निर्णय राखून ठेवताना स्थिती सुधारण्यावर लक्ष दिले होते. त्याचवेळी संलग्न देश, अनेक क्रीडा संघटना, आघाडीचे खेळाडू यासह अनेक क्षेत्रांमधून आॅलिम्पिक पुढे ढकलण्याविषयी आयओसी आणि जपानी सरकारवर मोठा दबाव येऊ लागला. एकीकडे कोरोना विषाणूचा वाढता दबाव लक्षात घेता स्पर्धेसाठी तयारी करण्यास कमी कालावधी मिळणार होता. त्यामुळे हा निर्णय अखेर घ्यावाच लागला.
दरम्यान, आर्थिक, व्यवस्थापन आणि खेळाडूंची सुरक्षितता पाहता आयओसी अध्यक्ष थॉमस बाक आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो एबे यांच्यासाठी आॅलिम्पिक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेणे सोपे नव्हते. पण जगभरात पसरत असलेल्या कोरोना विषाणूच्या धोक्यामुळे अखेर हा अत्यंत मोठा निर्णय घ्यावाच लागला. २०व्या शतकातील दोन विश्वयुद्धांचा अपवाद वगळता प्रत्येक चार वर्षांनी येणारी ही जगातील सर्वोच्च क्रीडा स्पर्धा कोणत्याही अडथळ्याविना पार पडली आहे.
जगातील प्रत्येक खेळाडू आणि क्रीडा चाहत्यासाठी ऑलिम्पिक स्पर्धा अत्यंत प्रतिष्ठेची बनली. तरीही या स्पर्धेने काही कठीण प्रसंगाचा सामनाही केला आहे. रशियाने घेतलेल्या अफगाणिस्तानविरोधी भूमिकेचा विरोध करत अमेरिकेने १९८० सालच्या मॉस्को आॅलिम्पिक स्पर्धेवर बहिष्कार टाकला. तसेच याचा वचपा म्हणून रशियानेही लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक स्पर्धेवर बहिष्कार टाकला. पण स्पर्धा मात्र सुरू राहिली आणि त्यात कधीही खंड पडला नाही. यानंतर १९८८ सालापासून आयओसीने आक्रमक भूमिका घेत क्रीडाविश्वावरील आपली पकड अधिक घट्ट केली. विशेष म्हणजे संलग्न देशांनीही आयओसीला पूर्ण पाठिंबा दिल्याने ऑलिम्पिक स्पर्धेवर राजकीय घडामोडींचा फारसा परिणाम होऊ लागला नाही. त्याऊलट कोणत्याही दोन देशांमधील