चौथी कसोटी कोटलावरच!

दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट संघटनेला (डीडीसीए) मोठा दिलासा देत येथील फिरोजशाह कोटला स्टेडियमवर भारत- द.आफ्रिका यांच्यात

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट संघटनेला (डीडीसीए) मोठा दिलासा देत येथील फिरोजशाह कोटला स्टेडियमवर भारत- द.आफ्रिका यांच्यात ३ डिसेंबरपासून होणारा चौथा कसोटी सामना आयोजनाचा मार्ग मोकळा केला आहे.
कसोटी आयोजनाची डीडीसीएवरील टांगती तलवार या आदेशामुळे संपुष्टात आल्याने डीडीसीएने सुटकेचा श्वास घेतला. डीडीसीएला आता दुसरा अडथळा अबकारी विभागाचा असेल. या विभागाकडून मनोरंजन कराबाबतचे प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल. आधीच्या सामन्याचा २४.४६ कोटींचा मनोरंजन कर संघटनेवर थकीत आहे. तो माफ करण्याची संघटनेने दिल्ली सरकारकडे विनंती केली. पुढील सुनावणी आज गुरुवारी होणार असून डीडीसीए आणि सरकारची बाजू ऐकल्यानंतर अंतिम निकाल दिला जाईल. अंतरिम आदेशात न्यायालयाने डीडीसीएला सर्व संबंधित विभागांकडे आयोजनासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यास सांगितले. २४ तासांपूर्वी हा सामना दिल्लीहून पुण्यात हलविण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. पण या आदेशामुळे डीडीसीएला दिलासा मिळताच संघटनेचे उपाध्यक्ष चेतन चौहान यांनी आनंद व्यक्त केला.
हायकोर्टाने दक्षिण दिल्ली महापालिकेला कोटलाच्या अस्थायी आयोजनाचे प्रमाणपत्र डीडीसीएला सोपविण्याचे आदेश दिले शिवाय कसोटी आयोजनाबाबतच्या देखरेखीचे अधिकार न्या. मुकुल मुदगल यांना सोपविले. ‘आम्ही सामना रद्द करीत प्रेक्षक आणि खेळाडूंना दंड देणार नाही. केवळ १० डिसेंबरपर्यंत आयोजन प्रमाणपत्र महापालिकेने डीडीसीएला द्यावे. शिवाय पुढच्यावेळी डीडीसीएने न्यायालयात येऊ नये. ३१ मार्च २०१६ पर्यंत एमसीडीला सर्व रक्कम प्रदान करावी,असे कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान बीसीसीआयने सध्या प्रतिक्रिया दिलेली नाही. डीडीसीएला सामना आयोजनासाठी १७ नोव्हेंबरपर्यंतअल्टिमेटम देण्यात आला होता. एमसीडीकडून आयोजन प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच डीडीसीए सामन्याच्या आयोजनाची बीसीसीआयकडून परवानगी घेऊ शकेल.(वृत्तसंस्था)

सामन्याचे आयोजन न्या. मुकुल मुदगल यांच्या देखरेखीत होणार आहे. आम्ही याचे स्वागत करतो. मुदगल क्रिकेटप्रेमी असून निष्पक्ष निर्णय देणारे अशी त्यांची ओळख आहे. मनोरंजन कराबाबत बोलायचे झाल्यास हे प्रकरण आज कोर्टापुढे येणार आहे. कराची रक्कम ही तर्कसंगत असावी. रक्कम बुडविण्याचा प्रश्नच नाही.
- चेतन चौहान,
उपाध्यक्ष डीडीसीए.