लोढा समितीच्या शिफारशींचा निर्णय लांबणीवर

भारतीय क्रिकेट बोर्डात (बीसीसीआय) व्यापक सुधारणा करणाऱ्या न्या. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात किंवा नाही, याविषयीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला.

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट बोर्डात (बीसीसीआय) व्यापक सुधारणा करणाऱ्या न्या. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात किंवा नाही, याविषयीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला.
सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर आणि न्या. फकरी मोहंमद इब्राहिम यांच्या विशेष पीठाने सर्व बाजू ऐकल्यानंतर निर्णय राखीव ठेवला. माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या समितीने निश्चित केलेल्या सर्व शिफारशी लागू कराव्यात अथवा बीसीसीआयला त्यात काही सूट द्यावी, हे विशेष पीठाला ठरवायचे आहे.
बीसीसीआयमध्ये व्यापक सुधारणा करण्याच्या हेतूने गेल्या वर्षी जानेवारीत न्यायालयाने न्या. आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. लोढा समितीने केलेल्या अनेक शिफारशींवर बीसीसीआयने आक्षेप नोंदविला आहे. लोढा यांनी ४ जानेवारी रोजी सोपविलेल्या आपल्या शिफारशींमध्ये बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांचे वय ७० वर्षांपेक्षा अधिक असू नये, एका राज्यात एकच संघटना असावी, बीसीसीआयच्या कामाचे आॅडिट व्हावे तसेच उत्पन्न आणि खर्चासंदर्भात जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, मंत्री व शासकीय अधिकाऱ्यांना संघटनेत स्थान देण्यात येऊ नये तसेच एका राज्य संघटनेला एकाच मताचा अधिकार असावा, या प्रमुख शिफारशींचा समावेश आहे.
समितीने अहवालात बीसीसीआयच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत जे आमूलाग्र बदलाचे संकेत दिले, त्यात सीईओचे पद निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. सीईओ
हा ९ सदस्यांच्या कार्य समितीला जबाबदार राहील. याशिवाय, अंतर्गत कलह निर्माण झाल्यास बोर्डाचा लोकपाल नियंत्रण ठेवेल, असेही सुचविले आहे. (वृत्तसंस्था)
>न्या. तीरथसिंग ठाकूर
यांनी निर्णय राखून
ठेवताना नमूद केले, की ‘बीसीसीआयच्या स्वायत्ततेत दखल देण्याचा आमचा विचार नाही. खेळाचा विकास योग्य पद्धतीने व्हावा, इतकीच आमची रुची आहे.’