नवी दिल्ली : राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्ये (CWG) ६०० कोटींहून अधिक घोटाळ्यांच्या प्रकरणाबाबत पुढील महिन्यापासून सुनावणी होणार आहे. सीबीआयने या प्रकरणी एफआयआर नोंदवल्यानंतर तब्बल ११ वर्षांनी आयोजन समितीचे माजी सदस्य आणि इतरांविरुद्ध खटला सुरू होणार आहे. पुढील महिन्यात ही सुनावणी सुरू होणार असून त्यासाठी न्यायालयाने समन्स बजावले आहे.
रविवारी याबाबत माहिती देताना अधिकाऱ्यांनी म्हटले, सीबीआयने २५ जानेवारी रोजी आयोजन समितीचे सदस्य एके सक्सेना, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, सुरजित लाल आणि के उदय कुमार रेड्डी यांच्यावर खटला चालवण्यास मान्यता दिल्यानंतर सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने आरोपपत्राची दखल घेतली आहे. हे प्रकरण राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी तंबू, केबिनच्या पुरवठ्याशी संबंधित आहे, जे कथितरित्या जास्त दराने खरेदी आणि भाड्याने देण्यात आले होते. यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.
१४० कोटींचे देण्यात आले होते कंत्राटसीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात जीएल मेरीफॉर्मचे तत्कालीन संचालक बिनू नानू, वायुसेनेचे माजी ग्रुप कॅप्टन आणि पुरवठादार प्रवीण बक्षी आणि कम्फर्ट नेट ट्रेडर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक संदीप वाधवा यांची देखील नावे घेतली आहेत. लक्षणीय बाब म्हणजे वाधवा कथितपणे नुस्ली इंडिया लिमिटेडशी संबंधित आहेत, ज्यांचे नाव एफआयआरमध्ये आहे. त्यांनीच २०१० च्या राष्ट्रकुल खेळांसाठी तंबू, केबिन यांसारख्या वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी १४० कोटी रुपयांचा करार केला होता.
दरम्यान, सीबीआयने आपल्या एफआयआरमध्ये राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजन समितीचे तत्कालीन महासंचालक व्हीके वर्मा यांचे नाव एफआयआरमध्ये नोंदवले होते, मात्र सध्याच्या आरोपपत्रात त्यांचे नाव नाही. चार कंपन्यांना ६०० कोटींहून अधिक किमतीचे कंत्राट मिळाले होते. सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले की, अद्याप तपास सुरू असून नावे असलेल्या आरोपींबाबतचा तपास पूर्ण झाला असला तरी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले जाईल.