सनरायजर्सकडून ‘हिशेब चुकता’

इयोन मॉर्गन आणि शिखर धवन यांच्या अर्धशतकी खेळींच्या बळावर सनरायजर्स हैदराबादने रोमहर्षक लढतीत राजस्थान रॉयल्सला त्यांच्याच मैदानावर

संतोष येलकर/ अकोला: दुष्काळी परिस्थितीत कर्जदार शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पाच वर्षांंसाठी पुनर्गठन करून, त्यांना पुन्हा पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनामार्फत घेण्यात आला असला तरी, याबाबतचा आदेश प्रा प्त झाला नसल्याचे सांगत कर्जदार शेतकर्‍यांनी यापूर्वी घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास जिल्हय़ात बँकांकडून टोलवाटोलवी करण्यात येत आहे. त्यामुळे कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासाठी बँकांमध्ये जाणार्‍या जिल्ह्यातील कर्जदार शेतकर्‍यांना नाहक हेलपाटे सहन करावे लागत आहेत.
यावर्षीच्या पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने, निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी संकटात सापडला. या पृष्ठभूमीवर २0१४-१५ मध्ये पीक कर्ज घेतलेल्या कर्जदार शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जाचे पाच वर्षांंसाठी पुनर्गठन करून, कर्जदार शेतकर्‍यांना यावर्षी पुन्हा कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनामार्फत ७ एप्रिल रोजी घेण्यात आला. त्यानुसार जिल्ह्यातील कर्जदार शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पाच वर्षांंंसाठी पुनर्गठन करून, त्यांना यावर्षी पुन्हा कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांनी १३ व २६ एप्रिल रोजी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह जिल्ह्यातील सर्व २९ राष्ट्रीयीकृत बँकांना दिले. परंतु, कर्जदार शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे काम जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँकेकडून अद्याप सुरू करण्यात आले नाही. तसेच कर्जाचे पुनर्गठन करण्याबाबत कोणताही निर्णय किंवा आदेश प्राप्त झाला नसल्याचे काही राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्जदार शेतकर्‍यांना सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जाचे पाच वर्षांंसाठी पुनर्गठन करण्याच्या कामात जिल्ह्यातील बँकांकडून टोलवाटोलवी केली जात असून, कर्जाचे पुनर्गठन व पुन्हा कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी बँकांमध्ये जाणार्‍या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना नाहक हेलपाटे सहन करावे लागत आहेत.