महिलांना आरक्षणाबरोबर संरक्षण हवेय

केवळ आरक्षण असल्याने निवडणुकीकरता राजकारणात उतरलेल्या महिलांच्या मनस्वास्थाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. प्रस्थापीत राजकारणीकडून ताब्यात राहणारया

- सूर्यकांत वाघमारे,  नवी मुंबई
केवळ आरक्षण असल्याने निवडणुकीकरता राजकारणात उतरलेल्या महिलांच्या मनस्वास्थाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. प्रस्थापीत राजकारणीकडून ताब्यात राहणारया महिलांनाच राजकारणात पुढे आनले जात आहे. यामुळे आरक्षणाबरोबरच महिलांना संरक्षणाची देखिल गरज व्यक्त होत आहे.
नेरुळच्या नगरसेविका शशिकला मालादी यांनी आत्महत्या केल्याची घटना शुक्रवारी उघड झाली आहे. अवघ्या पाच महिण्याच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांचे मनस्वास्थ इतके बिघडले की, त्यांनी आत्महत्येचा टोकाचा निर्णय घेतला. मालादी यांनी आत्महत्या केल्याचा प्राथमीक अंदाज असुन त्यामागच्या कारणांचा तपास नेरुळ पोलीस करत आहेत. सहा वर्षापुर्वी अमरावती येथे देखिल अशाच प्रकारे एका महिला लोकप्रतिनिधीने आत्महत्या केल्याची घटना घडलेली आहे. त्यानंतर मालादी यांच्यासोबतच्या घटनेमुळे योगायोगाने राजकारणात आलेल्या महिलांच्या मनस्वास्थाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. आरक्षणामुळे महिलांसाठी राखीव प्रभागात महिला उमेदवार रिंगणात उतरवल्या जातात. यावेळी तिथले प्रस्थापीत राजकारणी बोलक्या व निर्णयक्षमता असलेल्या महिलांना डावलुन मर्जीतल्या महिलांना पुढे आनतात. सक्षम महिला राजकारणात पुढे आल्यास त्यांना स्वतच्या राजकीय भवितव्याची भिती वाटत असते. यामुळे उमेदवारी देतानाच आपल्या शब्दाबाहेर जाणार नाही, अशीच महिला निवडली जाते. याकरिता त्या महिलेला राजकारणाची आवड किंवा पार्श्वभुमी आहे की नाही याचा देखिल विचार होत नाही. तर अशी महिला निवडुन आल्यानंतर मदतीच्या नावाखाली प्रस्थापीत राजकारणी तिच्या कामात हस्तक्षेप करतात. कालांतराने याचा मनस्ताप त्या महिलेसह तिच्या कुटुंबाला होत असतो.
अनेकदा संबंधीत निवडणुक लढवण्यास इच्छुक असलेले पुरुष महिला आरक्षणाचा बळी पडतात. परंतु तो प्रभाग दुसरया कोनाच्या हातात जावु नये याकरिता ते स्वतच्या पत्नीला केवळ निवडणुकीकरता राजकारणात ओढतात. पत्नी निवडून आल्यानंतर हेच पुरुष निर्णय अधिकार स्वतकडे ठेवुन पत्नीला केवळ नामधारी ठेवतात. याची खंत त्या महिला लोकप्रतिनिधीच्या मनात कायमच घर करुन राहते. त्यामुळे एकदा राजकारणात आलेल्या अनेक महिला परत राजकारणात फिरकत नाहीत. सर्वच ठिकाणी हि परिस्थीती असुन त्याबाबात राजकीय पक्षांनीच धोरण राबवण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय आरक्षणाबरोबरच महिलांना संरक्षणही देने गरजेचे आहे.
सर्वच राजकीय पक्षांच्या महिला संघटना असुन त्या कितपत सक्षम आहेत हा देखिल प्रश्नचिन्ह आहे. अशा संघटनांना राजकारणात दुय्यम स्थान देवुन त्यांचा वापर केवळ कार्यक्रमांना गर्दी जमवण्यासाठीच केला जातो. यामुळे समाजानेच महिला आरक्षण समजुन घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

उत्तम घर चालवणारी महिला देखिल निर्णय स्वातंत्र्य दिल्यास राजकारणातही यशस्वी होवू शकते. परंतु निर्णयक्षमता असलेल्या महिलांना डावलुन मर्जीत राहणारया महिलांनाच प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे आरक्षणाबरोबरच महिलांना संरक्षण हवे आहे. याबाबत राजकीय पक्षांनी योग्य धोरण राबवण्याची गरज आहे.
- भीम रासकर,
महिला राजसत्ता आंदोलन प्रमुख