नारायण जाधव, उपवृत्तसंपादक
नवी मुंबईत सध्या पुनर्विकासाचे वारे जोरात वाहत आहेत. भूखंडाचे श्रीखंड, चटई क्षेत्रामागील ठेकेदारी आणि टक्केवारीमुळे पुनर्विकास म्हणजे बिल्डर, राजकीय नेते आणि अधिकाऱ्यांसह भूमाफियांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरली आहे. शहरात जी काही पुनर्विकासाची कामे झाली आहेत किंवा सुरू आहेत, ती पाहिली तर नगरविकास, महसूल, सहकार विभागाचे नियम पायदळी तुडवून सर्वसामान्यांची दिशाभूल करून राज्यकर्ते आणि बिल्डर आपल्या तुंबड्या कसे भरतात, याचा प्रत्यय येत आहे. पुनर्विकासातील या वाटमाऱ्या रोखण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने एसओपी लागू केल्याने हा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे.
३० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी हल्ली कमी वयोमान असलेल्या भक्कम इमारतीही धोकादायक ठरविण्यात येत आहेत. त्यासाठी रहिवाशांना धाकदपटशा, धमक्या देऊन अथवा आर्थिक गाजर दाखविले जात आहे.
पुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण, नगरविकास आणि सहकार विभागाने जे हाउसिंग मॅन्युअल आणले होते, ते कधीच वाशीच्या खाडीत बुडवून सिडको, महापालिकेच्या नगरचना विभागाने आपसांत संगनमत करून इप्सित साध्य केले आहे. वाशीतील सेक्टर १ मध्ये शहरांतील पहिल्यांदा पुनर्विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. यानंतर हे लोण सिडको क्षेत्रातील खारघर, कळंबोली, पनवेलपर्यंत गेले. यासाठी राज्यकर्ते, बिल्डर, महापालिका, सिडको, बँक अधिकाऱ्यांचे एक मोठे सिंडिकेट सक्रिय झाले आहे. वाशीतील एका पुनर्विकास प्रकल्पात, तर रहिवाशांशी केलेला करारनामा, प्रत्यक्षात घरांचे चटईक्षेत्र, बँकांकडील कागदपत्रे यात मोठा झोल आहे. ज्या सदनिका, दुकानांवर आधीच पहिल्या बँकेचे कर्ज आहे, अशा मालमत्ताही पुन्हा दुसऱ्या बँकेकडे पुन्हा गहाण ठेवल्या आहेत. २०२० झाली नवीन बांधकाम नियंत्रण नियमावली आल्यापासून तर छोटे रस्ते मोठे दाखवून, उद्याने, बगिचे हेसुद्धा त्या भूखंडाचा भाग दाखवून पुनर्विकासाचा मलिदा लाटण्याचे प्रकार काही ठिकाणी घडल्याच्या तक्रारी आहेत.
पुनर्विकासासाठी आवश्यक नियमावलीला तिलांजली दिलेली दिसते. वाशी, ऐरोली, कोपरखैरणे, नेरूळ, तुर्भेतील मॅफ्कोत तिचे सर्रास उल्लंघन झाले आहे. वाशी सेक्टर-९, १० सोडाच परंतु, अलीकडे सेक्टर-२ व सेक्टर-१६ मध्ये जो पुनर्विकास करण्यात येत आहे, त्यासाठी खोदकाम करताना नियमांचे उल्लंघन केल्याने धुळीचे लोट सेक्टर २, आणि १७ पर्यंत पसरत आहेत. खोदकामातून निघणाऱ्या मातीची योग्य विल्हेवाट लावण्यात कुचराई करून महसूलची रॉयल्टीसुद्धा बुडविण्यात येत आहे.
अनेक प्रकरणांत इमारती धोकादायक नसतानाही खासगी संस्थेचा संरचनात्मक परीक्षण अहवाल सादर करून त्या धोकादायक दाखविल्याचे उघड झाल्याने महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी ३० वर्षांपेक्षा कमी वयोमान असलेल्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षणासाठी आयआयटीचा अहवाल ग्राह्य मानला जाईल, असे आदेश काढले आहेत. हे चांगले पाऊल असले तरी बिल्डर आयआयटी पॅनलवरील प्राध्यापकांचा अहवाल सादर करेल, तरी त्यांच्या अहवालास प्रत्यक्ष आयआयटीची मान्यता आहे, की नाही, हे तपासणे गरजे आहे.