नारायण जाधवउपवृत्तसंपादक
नैनासह परिसराचा महामुंबई विकास झपाट्याने होत आहे. एमएमआरडीएच्या या आराखड्यानुसार राज्याच्या एकूण शहरी लोकसंख्येच्या ४५.२३ टक्के लोकसंख्या मुंबई महानगर प्रदेशात राहते. येथील शहरी भागात १२४५ दशलक्ष लिटर पाण्याचा तुटवडा आहे. चितळे आयोगानुसार, या भागाची २०११ मध्ये पाण्याची मागणी ७६१० दशलक्ष लिटर होती. ती २०३४ मध्ये ११,२७९ दशलक्ष लिटरवर जाणार आहे. लोकसंख्या वाढली असली तरी बारवीची उंची आणि मध्य वैतरणासह सूर्या वगळता पाण्याच्या स्रोतात तसूभरही वाढ झालेली नाही. यामुळेच सरकारने आता नवी मुंबईसह नैना, पनवेल आणि उल्हासनगर, अंबरनाथची तहान भागविण्यासाठी पोशिर आणि शिलार या दोन धरणांना मंजुरी दिली असली तरी त्यासाठी इंचभरही जमीन संपादित केलेली नाही. आधी प्रस्तावित केलेली काळू, शाई, गारगाई, पिंजाळ, दमणगंगा, देहर्जे, सुसरी ही धरणे गंटागळ्या खात आहेत. यात भूसंपादन हा सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. निधी उभा करण्याचे आव्हान लक्षात घेऊन महायुती सरकारने या धरणांचा भार नवी मुंबई, पनवेल आणि उल्हासनगर पालिकांवर टाकला आहे.
'एमएमआरडीए'च्या अहवालानुसार मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात ७९० दशलक्ष लिटर तुटवडा आहे. तर वसई-विरार आणि मीरा-भाईंदरच्या पाणी पुरवठ्यात ३०८ दशलक्ष लिटर तुटवडा आहे. उल्हासनगर, अंबरनाथ-बदलापूर पाण्याची गरज १३०७ दशलक्ष लिटर असली तरी सध्या १२१२ लिटरच पाणी मिळत आहे. तर कर्जत-खालापूर-खोपोली भागाची सध्याची मागणी ३६ दशलक्ष लिटर असली तरी या परिसराला उल्हास खोऱ्यातून २४ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत असून, १२ दशलक्ष लिटर तुटवडा आहे. नवी मुंबई विमानतळामुळे विकास होत असलेल्या खोपटा परिसराची पाण्याची गरज ४४ दशलक्ष लिटर आहे. अशातच नवी मुंबई विमानतळ आणि अटल सेतूनजीक केएससी अर्थात कर्नाळा-साई-चिरनेर परिसरातील १२४ गावांत एमएमआरडीए दुबई, शांघायच्या धर्तीवर हे नवे शहर वसवित असल्याने पाण्याची गरज वाढणार आहे.
११,२६३ कोटींचा भार
नवी मुंबई, पनवेल महापालिका क्षेत्रात पुनर्विकासाचे वारे वाहत आहेत. मात्र, नवी मुंबईचे पाणी ठाण्यातील नेत्यांनी पळविल्याने राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सातत्याने आवाज उठवला. त्यांनी शहराची पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन भीरा, कुंडलिकातून पाणी द्यावे, नव्या धरणांचा पर्याय उभा करावा, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे आता पोशिर आणि शिलार धरणांना मंजुरी मिळाली आहे. ते वनमंत्री असल्याने धरणांच्या मार्गातील वनजमिनीचा अडथळा दूर होण्यास मदत होईल. परंतु, पोशिरचा ६,३९४ कोटी आणि शिलारसाठीचा ४ हजार ८६९ कोटी असा ११,२६३ कोटींचा भार महापालिकांना पेलवेल का, हा खरा प्रश्न आहे.