नारायण जाधव, उप वृत्तसंपादक
महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी ज्या दिवशी सुरू झाली त्या दिवसासह काही महिने आधीपासून राज्याच्या नगरविकास विभागाने राज्यभरातील महापालिकांवर पायाभूत सुविधांसाठी निधीवाटपाची खैरात केली. मात्र, नवी मुंबई विमानतळासह डेटा सेंटरच्या जाळ्यामुळे जगाच्या नकाशावर गेलेल्या नवी मुंबई आणि पनवेलसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांना ठेंगा दाखविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे माहेरघर असलेले नागपूर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बालेकिल्ला असलेले पुणे व पिंपरी-चिंचवड आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यासह नजीकच्या कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर आणि भिवंडीसह वसई-विरार महापालिकांना भरभरून निधी दिला गेला; परंतु मंत्री गणेश नाईक यांचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या नवी मुंबई आणि पनवेलसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांना छदामही दिली नाही.
महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता १४ डिसेंबर रोजी दुपारपासून लागू झाली. त्याआधीच नगरविकास खात्याने असंख्य जीआर काढून मर्जीतील महापालिकांवर निधीची खैरात केली. मतांच्या बेगमीसाठी असे सर्वच सत्ताधारी करतात, हा अनुभव आहे; परंतु हे करताना नगरविकास मंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील आपले राजकीय प्रतिस्पर्धी वनमंत्री गणेश नाईकांचे वर्चस्व असलेल्या नवी मुंबईसह शेजारच्या पनवेलला निधी देण्याचे टाळले. मुंबई महापालिकेच्या बाबतीत याआधीही असाच प्रकार झाला तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी काही निर्णयांना स्थगिती दिली होती; मात्र आता आचारसंहिता सुरू झाल्याने ती देता येणार नाही.
मर्जीतील महापालिकांना निधी आणि नवी मुंबई, पनवेलला टाळण्याचा प्रकार यापूर्वी ऑगस्ट-ऑक्टोबर महिन्यांतही झाला आहे. तेव्हा मुंबई महापालिकेसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, भिवंडी या महापालिका, अंबरनाथ-बदलापूरसारख्या नगरपालिकाच नव्हे, तर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर-सोलापूर, नागपूर, अकोला, अमरावती, नाशिक-धुळेसारख्या महापालिकांना कोट्यवधी रुपये देऊन सत्तासोपानाच्या लढाईत एकनाथ शिंदेंनी नगरविकास मंत्री या नात्याने भाजपला धोबीपछाड दिली आहे.
असे केले निधीवाटपठाणे महापालिकेस २०३.५० कोटी दिले. यातील १०० कोटी नवे ठाणे स्थानक बांधण्यासाठी देऊन त्याचे कार्यान्वय ठाणे महापालिकेकडे सोपविले आहे. ज्या जागेवर ते बांधले जात आहे, ती जागा मनोरुग्णालयाची, प्रकल्प रेल्वेचा, मात्र स्थानक बांधणार ठाणे महापालिका. हे कसे साध्य होणार कुणास ठावूक.
यापूर्वीसुद्धा ऑगस्ट-ऑक्टोबर महिन्यांत १०७ कोटी रुपये दिले आहेत. अमृत याेजनेंतर्गत ३८७ काेटींचा मलनिस्सारण प्रकल्पही मंजूर केला आहे. अजित पवारांच्या पुण्याचाही १८३ कोटींचा प्रकल्प मंजूर करून कल्याण-डोंबिवलीस ८६.८५ कोटी रुपये दिले आहेत.
Web Summary : Navi Mumbai and Panvel neglected in fund allocation by Maharashtra's Urban Development Department despite their importance. Other corporations, including CM's and Deputy CM's constituencies, received substantial funds before election code of conduct.
Web Summary : महाराष्ट्र के शहरी विकास विभाग द्वारा नवी मुंबई और पनवेल को धन आवंटन में अनदेखा किया गया। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्रों सहित अन्य निगमों को चुनाव आचार संहिता से पहले पर्याप्त धन मिला।