नवी मुंबई : राज्यातील मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई-दिल्ली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई-बडोदा महामार्ग, विरार-डहाणू रेल्वे मार्गासह कुशिवली धरणासाठी महसूल विभागाने जे भूसंपादन केले आहेत, त्यात स्थानिक तहसीलदार, प्रांतांनी चुकीच्या नोंदी करून शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान केल्याचे आरोप गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशानात अनेक आमदारांनी केले होते. त्यावर महसूल मंत्र्यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आता उशिरा का होईना या आराेपांची चौकशी करून दोषींवर कारवाईबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी महसूल विभागाने २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांची तीन सदस्यीच चौकशी समिती स्थापन केली आहे.
यामुळे या प्रकल्पांचे भूसंपादन करणाऱ्या तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. यापूर्वी अशा काही प्रकरणात दोन प्रांताधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. राज्यातील सध्या अनेक विकास प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यात प्रमुख प्रकल्प म्हणजे, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसह जेएनपीटी ते दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई-बडोदा महामार्ग, विरार-डहाणू रेल्वे मार्गासह कुशिवली धरणासाठी मोेठ्या प्रमाणात जमीन संपादन केली आहे. मात्र, ही जमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन काही तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांनी चुकीच्या नाेंदी करून शेतकऱ्यांना नाडले आहे. यात आदिवासींची संख्या मोठी आहे. याबाबत काही ठिकाणी गुन्हे दाखल आहेत. यात अंबरनाथ तालुक्यातील कुशिवली धरणाच्या भूसंपादनात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप अंबरनाथचे आमदार किसन कथोरे आणि कल्याणचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी केला होता.
प्रसाद लाड, विनोद निकाेले यांनी बुलेट ट्रेनच्या भूसंपादनाच्या गैरप्रकारांचा पाढा वाचला होता. मनीषा कायंदे, शांताराम मोरे यांनी आदिवासी शेतकऱ्यानां देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यातील गैरप्रकाराबाबत विधिमंडळात आवाज उठविला होता. तसेच निकाेले यांनी विरार-डहाणू रेल्वे मार्गासह मुंबई-बडोदा महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या गोंधळ सांगितला होता. याशिवाय संजय रायमुलकर, शरद यशवंत पाटील, नरसिंह जनार्दन पाटील या सदस्यांनीही बुलेट ट्रेनसह आदिवासी जमीन संपादनाबाबत तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांकडून गैरप्रकार झाल्याचे आरोप हिवाळी अधिवेशनात केले हाेते.
२१ मार्च २०२३ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशकोकण आयुक्तांसह भूसंपादन विभागाचे उपायुक्त आणि ठाणे येथील भूसंपादन शाखेचे समन्वय अधिकारी असे तीन अधिकार्यांची चौकशी समिती स्थापन केली आहे. अधिवेशनात केलेल्या तक्रारींची चौकशी करून दोषी आढळल्यास संबंधितांवर विभागीय चौकशी अथवा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भातील अहवाल २१ मार्च २०२३ पर्यंत सादर करण्यास या समितीस सांगितले आहे.
दोन अधिकाऱ्यांना केले आहे निलंबितबुलेट ट्रेन आणि मुंबई-वडोदरा मार्गाचे भूसंपादन आणि इतर तक्रारींच्या अनुषंगाने आतापर्यंत भिवंडीचे प्रातांधिकारी मोहन नळदकर आणि बाळासाहेब वाकचौरे या दोघा अधिकाऱ्यांना हिवाळी अधिवेशनातच मंत्र्यांनी निलंबित केले आहे. यामुळे आता कल्याण, उल्हासनगरसह पालघरमधील अनेक तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांचेही चौकशी समितीमुळे धाबे दणाणले आहे.