मेट्रोसह पंतप्रधान आवासमुळे श्रीमंत सिडकोला घरघर; हवे सहा हजार कोटी रुपये कर्ज

वित्तपुरवठादारांंचा शोध सुरू

- नारायण जाधव ठाणे : राज्यातील सर्वाधिक श्रीमंत महामंडळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहर आणि औद्योगिक विकास अर्थात सिडको महामंडळास अलीकडे अब्जावधींच्या खर्चाचे मोठेमोठे विकास प्रकल्प हाती घेतल्याने आर्थिकदृष्ट्या घरघर लागली आहे. यामुळेच की काय १९ हजार कोटी खर्चून बांंधण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेची ९० हजार घरे आणि कूर्म गतीने सुरू असलेल्या मेट्रो मार्ग क्रमांक १ साठी सिडकोस ६ हजार कोटींचे  कर्ज हवे  आहे. त्यासाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँका व तत्सम संस्थांचा सिडकोने शोध सुरू केला आहे.यात अनेक वर्षांपासून रेंगाळत सुरू असलेल्या आणि सध्या अंतिम टप्प्यात आलेल्या बेलापूर ते पेंधर-तळोजा या ११ किमीच्या मेट्रो मार्गांच्या विकासासाठी सिडकोस १ हजार कोटींचे कर्ज हवे आहे. तर लोकसभा निवडणुकीआधी कोणत्याही परवानग्या नसताना ही अत्यंत घाईघाईत भूमिपूजन उरकलेल्या ९० हजार घरांच्या  पंतप्रधान आवास योजनेच्या बांधकामासाठी सिडकोस ५ हजार कोटींचे कर्ज हवे आहे. नवी मुंबईत वाशीतील ट्रक टर्मिनल, सानपाडा, जुईनगर रेल्वे स्थानकाचे फोर्टकोर्ट एरिया, पनवेल, कळंबोलीतील बसस्थानकांच्या जागेसह तळोजात सिडको  जागेच्या वापरात बदल न करताच ही ९० हजार घरे बांधत आहे. यात ५३ हजार ४८३ घरे आर्थिकदृष्ट्या कमी उत्पन्न गटासाठीची तर ३६ हजार २८८ घरे अल्प उत्पन्न गटासाठीची आहेत. यावर सुमारे १९ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.सिडको एक श्रीमंत महामंडळ म्हणून परिचित असून तिच्या दहा हजार कोटींहून अधिक ठेवी होत्या. परंतु, अलीकडे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सी लिंक परिसरातील  रस्ते, नैना क्षेत्रातील रस्ते, मल वाहिन्यांची कोट्यवधींची कामे सिडकोने हाती घेतली आहेत. तसेच राज्य मंत्रिमंडळातील एका युवराजाच्या बालहट्टासाठी खारघर येथे एकाच ठिकाणी कोट्यवधी रुपये खर्चून चार फुटबॉल स्टेडियम सिडको बांधत आहे. शिवाय यापूर्वी सिडकोने समृद्धी महामार्गासाठी रस्ते विकास महामंडळास हजार कोटींचे कर्ज दिले होते. कालांतराने विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने या कर्जाचे समभागात रूपांतर केल्याने ते बुडीत निघाले आहे. संबंध नसतानाही बांधली कोविड केअर सेंटरकोविड काळात काहीही संबंध नसतानाही सिडकोने ठाणे, मुलुंड येथे काेविड केअर सेंटर बांधली आहेत. यामुळे सिडकोची आर्थिक स्थिती खालावत चालली आहे. यामुळे आता आपल्या मेट्रो, पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरांसाठी ६ हजार कोटींचे कर्ज घेण्याची नामुष्की सिडकोवर ओढावली आहे. यासाठी ९ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत वित्तसंस्थांनी कोणत्या दराने कर्ज देणार याचे देकार सिडकोस सादर करायचे आहेत.